१६ जेठ, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेका नेता-कार्यकर्ताहरु पुनः मतगणनाको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादीका नेताले १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान हुनुपर्ने माग गर्दैछन् । निर्वाचन आयोगले घटनाको छानविनका लागि टोली खटाएको छ । तर, यो घटनामा माओवादीको नियत र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
वडा नं १९ को मतगणना भइरहेका बेला सोमबार राति केही थान मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना रोकिएको हो । मतपत्र च्यातेको आरोपमा दुईजना माओवादी कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । माओवादीले आफू हार्ने स्थिति देखेपछि मतपत्र च्यातेको एमालेको आरोप छ । माओवादीका नेताले चाहिँ एमालेबाट षडयन्त्र गरिएको भनेका छन् तर, कसरी षडयन्त्र भयो भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् ।
माओवादीको नियतमा शंका
मतपत्र च्यातिएको आरोपमा आफ्ना कार्यकर्ता पक्राऊ पर्दा माओवादी हेडक्वार्टर अहिलेसम्म मौन देखिएको छ । उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई तत्काल निलम्बन गरेको भए यो दोषको भारी पार्टीले बोक्नुपर्ने थिएन । तर, माओवादीले पक्राउ परेका कार्यकतालाई न बचाउ गर्न सकेको छ, न त कारवाही नै ।
माओवादी केन्द्रको यस्तो मौनताले के प्रश्न उब्जाएको छ भने कतै मतपत्र च्यात्ने योजना माओवादीको हेडक्वार्टरबाटै बनेको त होइन ? मतपत्र च्यातेपछि १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गराउन पाइन्छ भन्ने कानूनी ‘लुप होल’ प्रयोग गरेर पार्टीकै पूर्वयोजना अनुरुप मतपत्र च्यातिएको त होइन ?
अन्यथा, माओवादीले मतपत्र च्यात्ने आफ्ना कार्यकर्तामाथि कारवाही गरिने वचनसम्म किन जनसमक्ष दिन सकेन ? यो गम्भीर प्रश्न माओवादीतर्फ सोझिएको छ ।
यदि माओवादीको नेतृत्वले प्रचण्डकी छोरीलाई जिताउनकै लागि यस्तो अलोकतान्त्रिक हरकत गरेको हो भने यो घटनाको जति निन्दा गरे पनि थोरै हुन्छ । नेताकी छोरीका लागि सिंगै पार्टीलाई दाऊमा लगाउने कार्यको माओवादी पार्टीभित्रका इमान्दार नेता-कार्यकर्ताले विरोध गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने यो घटनामा आफ्ना कार्यकर्ताले गरेको कार्यको विरोध जनाएका छन् । तर, यस्तै विरोध माओवादीको संस्थागत पक्षबाट आउन नसक्नु आश्चार्यजनक छ ।
भरतपुरमा मेयर जस्तो एउटा सामान्य पदमा रेणु दाहालले हारे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु माओवादीको कर्तव्य हो ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई च्यातेर रेणुलाई जिताउँदा प्राविधिकरुपमा त उनी मेयरको कुर्सीमा बस्लिन् तर यसबाट माओवादी पार्टीले नैतिकरुपमा हार्ने छ । र, स्वयं प्रचण्डले पनि हार्नेछन् ।
सरकारमा पुगेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर बनाएको गर्वका साथ प्रचार गरिरहेका प्रचण्डले सातवटा मतपत्र च्यातेर त्यसलाई निमेषभरमै समाप्त पार्न खोजेका होइनन् भने आम जनताका अगाडि भनुन्- मतपत्र च्यात्नेलाई कारवाही गर्छु र पुनः मतगणना गर्ने मार्गप्रशस्त गर्छु । मेरी छोरीले हारे पनि लोकतन्त्रले जितोस् । अपराध कर्मले होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले जितोस् ।
प्रचण्डलेमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसले पनि भनोस् कि मतपत्र च्यात्नेलाई कारवाही गरौं र पुनः मतगणना गरौं ।
‘प्रचण्ड पुत्री’को अग्निपरीक्षा
चुनाव प्रचार-प्रसार भइरहेका बेला रेणु दाहालले आफूलाई ‘प्रचण्ड पुत्री’ भनिएको भन्दै दुःखेसो पोखेकी थिइन् । आफू प्रचण्डकी छोरी मात्रै नभई राजनीतिक भूमिका बनाएर यहाँसम्म आइपुगेको रेणुको दाबी थियो ।
तर, अब भरतपुरको मतगणनास्थलमा देखिएको दुखद घटनाबारे रेणुले आफूलाई प्रचण्डपुत्रीका रुपमा मात्रै देखाउँछिन् या स्वतन्त्र भूमिका खेल्छिन् ? यसको परख गर्ने बेला आएको छ ।
योबेलामा रेणुले सार्वजनिकरुपमा भन्न सक्नुपर्छ- जुनसुकै पार्टीको कार्यकर्ता भए पनि मतपत्र च्यात्नेलाई कारवाही गरौं र पुन मतगणनालाई निरन्तरता दिऔं । रेणु दाहालले हारे पनि लोकतन्त्रले जितोस् । रेणुलाई कुर्सीमा पुर्याउनकै लागि लोकतन्त्रको चिरहरण नगरियोस् । र, निर्वाचन प्रणालीमा खराब नजिरको स्थापना नगरियोस् ।
के रेणु दाहालले लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि आफ्नो पदीय आकांक्षालाई बलिदानी दिन सक्लिन् ? यदि सक्दिनन् भने उनको राजनीतिक यात्राले यहीँबाट विश्राम लिन सक्छ ।
रेणुले भरतपुरमा जति मत पाइरहेकी थिइन्, उनी मेयर नबने पनि सम्मानजनक मत पाइसकेकी थिइन् । र, यो नै उनको सम्मानजनक जित पनि थियो । जसरी रञ्जु दर्शनाले काठमाडौंमा हारेर पनि जितेकी छिन् ।
यो अवस्थामा रेणुले मतपत्र च्यातेर जित्न खोजेकी होइनन् भने उनले अहिलेसम्म किन बोल्न सकेकी छैनन् ? के एउटा सम्भावना बोकेकी युवा नेतृ वाइसीएलको षडयन्त्रका अगाडि लम्पसार परेकी हुन् ? यो गम्भीर प्रश्न मेयरकी दाबेदार रेणु दाहालतिर गम्भीररुपमा सोझिएको छ ।
मतपत्र च्यात्ने योजनामा बाबुछोरीको मिलेमतो वा सहकार्य छैन भने रेणुले यो घटनाको विरोधमा बोल्न सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ कि मैले हारे पनि आपराधिक कार्यले जित्न नपाओस् ।
फौजदारी कसुर र मनसाय
मतपत्र च्यात्ने कार्य फौजदारी अपराध हो । फौजदारी अपराशास्त्रमा आपराधिक कार्य गर्नेको मनसाय पनि हेरिन्छ । र, यस्तोमा अदालतले कानूनमात्रै होइन, मनसाय पनि हेर्छ ।
झडपमा दलजफ्ती वा तानातान हुँदा मतपत्र च्यातिएको हो कि देवी ज्ञवालीलाई जित्न नदिन र अर्को मतदान गराउने मनसायले मतपत्र च्यातिएको हो ? यो नहेर्ने हो भने देवी ज्ञवालीमाथि न्याय हुँदैन । देवी ज्ञवालीलाई रोक्नका लागि मतपत्र च्यातेर अर्को चुनाव गराउन लागिएको हो भने त्यसबाट आउने परिणामले रेणुलाई जिताइए पनि अदालतले यसलाई उल्टाइदिन सक्छ ।
हो, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा मत पत्र च्यातिएमा पुनः मतदानमा जान सक्ने लेखेको छ । तर, यही प्रावधानलाई पढेर माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेको अनि केही घण्टापछि नै पुनःमतदानको माग गर्न थालेको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि यसमा खराब मनसाय लुकेको हुन सक्छ ।
यदि देवी ज्ञवालीले जित्नै लागेका बेला १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गराउने र रेणुलाई जिताउने गलत मनसायले माओवादीका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका हुन् भने अपराधीको मनसायलाई साकार पार्ने काम कानूनले गर्न मिल्दैन । अदालतले अपराधीको पक्षमा हैन, अन्यायमा परेको व्यक्तिमाथि न्याय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अपराधीले जुन मनसाय र उद्देश्य पूरा गर्न चाहेको छ, अब निर्वाचन ऐनमा टेकेर उही ‘अपराधी’ को माग पूरा गराउने हो भने भोलि पनि यही नजीरमा टेक्दै मतपत्र च्यात्ने बहादुरीपूर्वक एवं ‘बैधानिक अपराध’हरु हुन सक्छन् ।
यो स्थितिमा माओवादी हेडक्वार्टरको डिजाइन अनुसार नै केही थान मतपत्र च्यातेर पुनः मतदानमा जाने र रेणुलाई जिताउने हो भने यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ । र, अदालतले त्यसबेला कानूनमात्रै हेर्दैन, फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार अपराधीको मनशायलाई विचार गर्दै ‘शाब्दिक व्याख्या’ को साटो ‘स्वणिर्म व्याख्या’ समेत गरिदिन सक्छ ।
उचित समाधान के हो ?
भरतपुर महानगरको मतगणनामा देखिएको विवादको उचित समाधान भनेको पुनः मतगणना नै हो, पुनः मतदान होइन ।
थोरै संख्यामा मतपत्र च्यातिएकाले यतिकै आधारमा अर्को मतदान गराइरहनु जरुरी देखिँदैन । मतपत्र च्यात्नेको नियत नै अर्को चुनाव गराउने देखिएको अवस्थामा कानून र न्यायको सिद्धान्तले अपराधीको इच्छा पूरा गराउन मिल्दैन । त्यसो गर्नु भनेको अपराधीहरुलाई संरक्षण एवं पुरस्कृत गर्नु हो ।
यसैगरी अपराधीलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने आगामी दिनमा पनि त्यस्तै अपराध गर्नका लागि अपराधीहरु उत्प्रेरित हुन गई निर्वाचन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । जसले हार्न लाग्छ, उसले मतपत्र च्यात्न थाल्छ ।
त्यसैले अब भरतपुर महानगरमा च्यातिएका मतपत्रलाई बदर मतको मान्यता दिँदै बाँकी रहेका मतपत्र गणना गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । केही मतपत्रहरु गणना भइसकेका च्यातिएका छन् भने गणना हुन बाँकी थोरै मतपत्र च्यातिएका छन् । च्यातिएका केही मतपत्रलाई जोड्न सकियो भने त्यसलाई सदर गराउँदा पनि हुन्छ ।
केही थान मतपत्र च्यातिएका कारण पुनःमतगणना स्वीकार्य छैन भन्ने माओवादीको जिकिर हो भने ऊमाथि पनि प्रतिप्रश्न तेर्सिन्छ- ‘उसोभए तिम्रा कार्यकर्ताले मतपत्र किन च्याते ? आफैंले गरेको कर्मको फल तिमी आफैंले भोग्नुपर्दैन ? मतपत्र च्यात्नेले आफ्नो कुकार्य वापत दण्ड सजायँ पाउनुपर्दैन ?’
होइन भने माओवादीले भनोस्, मतपत्र च्यात्ने जोसुकै भए पनि उनीहरुमाथि कारवाही गर्न ऊ प्रतिवद्ध छ र रेणु दाहालले हारे पनि लोकतान्त्रिक मूल्यलाई हार्न दिने छैन । के माओवादीसँग यो नैतिक हैसियत छ ? आगे राम जाने !
यो पनि पढ्नुहाेस्
