१६ जेष्ठ, विराटनगर । सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको वजेटले पुर्वीको विकासलाई समेटन नसकेको भन्दै यहाका उद्योगी व्यापारीले वजेट पुर्वकालागि निरासाजनक भएको टिप्पणी गरेका छन ।
उनीहरुले यो वजेटले विषेश गरी पुर्वाञ्चल त्यसमापनि विराटनगरलाई कुनै पाटोवाट विकासमा जोडन कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले विराटनगरको विकासको पक्षमा हात वाधेर वसेको टिप्प्णी गरे ।
मोरङ व्यपार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले समग्र विकासका लागि उद्योगी व्यापारीले पटक पटक उठाउदै आएको विराटनगरको रिङ रोड निर्माण, विराटनगर विमानस्थलको विस्तार, विषेश आर्थिक क्षेत्र घोषणा, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र जस्ता योजनालाई प्रस्तुत वजेटमा नसमेटिएको वताए ।
पोखरासहित तीन स्थानमा विमानस्थल निर्माणका लागि झण्डै १४ अर्ब बजेट छुट्याएको तर विराटनगरको आर्थिक विकासका लागि कुनैपाटोवाट वजेटले सम्वोधन नगरिएको सारडाले बताए ।
आर्थिक विकासको पाटोवाट बर्षौदेखि पछि पार्दै आएको विराटनगरलाई यो पटकपनि आर्थिक विकासको पाटोमा ओझेल पारिएको भन्दै सारडाले चिन्ता व्यक्त गरे ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्दीय पुर्व सदस्य एव उद्योगी महेश जाजुले सरकारले प्रस्तुत गरेको वजेटले विराटनगरको विकासलाई ध्यान नदिएको वताए । उनले विराटनगरको विकासका लागि पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदै आएपनि सरकार उदासिन देखिएको वताए ।
उनले पनि विराटनगरको विमानस्थललाई क्षेत्रिय विमानस्थल वनाउने काममा सरकारको चासो कम भएको पुर्वका उद्योगी व्यवसायीको वुझाई रहेको बताए ।
मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले वजेट मोरङ विषेश गरी विराटनगर प्रति सकारात्मक नदेखिएको वताए । उनले पुर्वाञ्चलका लागि वजेटमा २५ प्रतिशत रकम वृद्धी गरिएको भएपनि विराटनगरको मुख्य कुरालाई भने ओझेलमा परिएको वताए ।
‘न त विराटनगरको विमानस्थलको चर्चा वजेटमा भएको छ न त सेजको चर्चा गरिएको छ, सवै कुराले विराटनगरको विकासलाई टाढा परिएको अनुभुती गर्न सकिन्छ,’ मुन्दडाले भने । उनले समग्रमा वजेट मार्फत उठाइएका विषय ठिक भएपनि यसले विकास हुनेमा भने विश्वास नरहेको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।
सरकारले चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको छ । चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
