स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रथम चरण सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड सरकार सफल भएको छ । संशोधन प्रक्रियाद्वारा संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कठोर प्रयत्नस्वरुप थरुवान-मधेसमा बलिरहेको आगो सापेक्षित शान्त पार्ने काम भएको छ ।
दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै नेपाली कांग्रेससँगको समझदारीलाई व्यवहारिक रुप दिने काम भएको छ । जनमानस प्रश्न गर्दछन् कि बहालवाला प्रधानमन्त्री नै प्रस्तावक बनेर अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन लोकतन्त्रको इतिहासमा कतै घटेको घटना हो ?
परन्तु, प्रथम चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र जुन स्थानमा रहृयो, त्यसले शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमले क्रान्तिकारी परिवर्तन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि र दिगो शान्तिको समर्थन गरेको देखिँदैन ।
संक्षिप्त समीक्षा
प्रचण्ड माओवादीले विगतमा गरेका कमजोरीहरुलाई निम्न अनुसार बुझन सकिन्छ ।
१) बैचारिक काममा उदासीन रहनु, कतिपय जिम्मेवार नेताहरुमा गैरसर्वहारा चरित्र बढ्नु ।
२) प्रथम संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नसक्नु, प्राप्त जनमतलाई संगठनमा बदल्न नसक्नु, उल्टै पार्टी विभाजन हुनु ।
३) सरकारमा प्रतिनिधित्व र त्यसको परिचालनमा न्यायोचित वितरण गर्न नसक्नु ।
४) पार्टीका अधिकांश नेताहरुमा निर्वाचन क्षेत्र केन्दि्रत तथा रक्तसम्बन्ध प्राथमिकता बढ्नु ।
५) एमाले र काँग्रेसको घृणित खरिदविक्री रोक्न नसक्दा गणेशमान सिंह परिभाषाको मतदाता बन्न पुग्नु ।
६) प्रचण्ड माओवादीको आडमा मात्र भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध खड्ग ओली सरकार उफ्रिन पाएकोबारे प्रष्ट गराउन नसक्नु, माओवादी केन्द्रका कमजोरी हुन् । जुन अपराध भने थिएनन् ।
स्ममण गर्नै पर्छ कि ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भयो । ५ असोजमा ‘प्रचण्डपथको विजय’ नामक पुस्तक लोकार्पण गरियो । त्यही लोकार्पण समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘बरु साइकल चढिन्छ, तर भारत सामु झुकिन्न’ भनेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको अडान दोहोर्याए । तब के प्रचण्ड माओवादीको साझेदार अडानको अभावमा खड्ग ओली एक्लै उफ्रिन पाउँथे ?
प्रचण्ड माओवादीको ठाउँमा कांग्रेस वा मधेसवादीको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेको भए खड्ग ओली कथित राष्ट्रिवादको राग अलाप्न समर्थ रहन्थे ? ओली त कृतघ्न नै भए, तर उज्यालो नेपालको बाहक माओवादी केन्द्रलाई पराजित गरेर अँध्यारो नेपालको कारक एमालेलाई विजय दिलाउने जनमतको माग के हो ?
नेपाली क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा
दीर्घकालीन जनयुद्धको फौजी कार्यदिशाद्वारा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भनेर माओवादीले दश वर्षको जनयुद्ध लड्यो । अन्ततः वाहृय हस्तक्षेपका अतरिक्त नेकपा एमाले ज्ञानेन्द्र शाहको पाउमा आत्मसमर्पण गर्न लागि रहेको, कांग्रेसमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक अरु नेताले घुँडा टेक्न लागेको आन्तरिक अवस्था हुँदा माओवादीको चुनवाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनैतिक कार्यनीति लियो ।
परिणाममा १२ बुँदे समझदारी हुँदै १९ दिने जनआन्दोलन भयो । अब संसदवादीहरु खुनी राजतन्त्रसित मिल्न पुग्ने अवस्था रहेन । यदि माओवादीले वाहृय र आन्तरिक परिस्थितिको वैज्ञानिक मूल्याङकन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नआएको भए प्रष्टै भन्न सकिन्छ, नेपाल अफगानिस्तानको बाटोमा जान्थ्यो । अतः चुनवाङ बैठकको कार्यनीति वस्तुसापेक्ष रहृयो ।
तत्कालीन एमाओवादीले हेटौँडा माहधिवेशनबाट नेपालमा अब नयाँ जनवादी क्रान्ति नहुने, बरु जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै, पूँजिवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने रणनीति लियो । बादल, मातृका यादव लगायत समुहसित ध्रुवीकरण गरी बनेको माओवादी केन्द्रको १३ बुँदे आधारपत्रमा पूँजिवादी क्रान्तिको पूर्णता र समाजवादी क्रान्तिको तयारीलाई कार्यदिशा मानिएको छ । त्यसका लागि मुख्यतः सडक र साहयक मोर्चामा सदन र सरकारलाई मानिएको छ । साथसाथै, बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई कडाइपूर्वक आत्मसाथ गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको प्रस्तुत राजनीतिक कार्यदिशाको प्रयोग कसरी गरिन्छ ? प्रस्तुत कार्यदिशाका आधारमा माओवादी केन्द्र यो संविधान कार्यान्वयनपछिको दुई वा तीन निर्वाचनसम्म शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्छ । त्यसबाट दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्न सक्दा विद्यमान संविधानलाई सहजै समाजवादी संविधानमा बदल्छ ।
दुई तिहाई नभए पूर्ण बहुमतको माओवादी सरकार नेपालमा ऐतिहासिक आवश्यकता हो । माओवादीले पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउन सक्दा प्रगतिशील तथा जनपक्षीय ऐन कानूनहरु निर्माण गर्दै अघि बढ्छ । प्रगतिशील ऐन कानून दलाल तथा नोकरशाही पूँजिपतिवर्गलाई सहृय हुने छैन । त्यसबेला माओवादीको पूर्ण बहुमतको सरकारले बैधानिक ढंगले नै ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गलाई दमन गरेर क्रान्ति सम्पन्न गर्छ ।
इतिहासको उदाहरण हेर्दा बोल्सेविक पार्टीले रुसी डुमाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको भए लेनिन के गर्थे ?नेपालमै पनि ०४८ सालको संसद निर्वाचनमा माओवादी समर्थित संयुक्त जनमोर्चाले बहुमत प्राप्त गरेको भए के हुन्थ्यो ? जवाफ प्रष्टै छ कि लेनिनले सशस्त्र विद्रोह गर्नु पर्दैनथ्यो । नेपालमा पनि त्यही हुन्थ्यो । अतः गणेशमान परिभाषित जनमतको नाममा क्रान्तिकारी शक्तिलाई दमन गर्ने कुकृत्यले नै बस्तुतः नेपालमा जनयुद्धको परिस्थिति निर्माण गर्यो । यसरी पूर्ण बहुमतको माओवादी सरकारको अभावमा नेपाली सर्वहारावर्ग समाजवादी क्रान्तिका निम्ति लेनिनसरह रक्तपातपूर्ण राजनीतिक विद्रोहमा उठ्न बाध्य हुनेछन् । नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशाको सारतत्व यही हो ।
एमाले र कांग्रेसको खरिदबिक्री तथा गणेशमान सिंहको ‘जनता’
प्रथम चरणको निर्वाचन परिणामयता चर्चा छ कि विगत राजतन्त्रात्मक संसदीय निर्वाचनहरुमा मत गणनाको समय एमालेहरु विपक्षको मतपत्र च्यात्ने र चपाएर निल्नेसम्मका कुकृत्य गर्दथे । यी त सार्वजनिक सतहमा आएका खरिदविक्रीका प्रमाण भए । सतहमा नआएका खरिदविक्रीका हर्कतहरु कति छन्, मतदाताहरु जसबारे ढिलोछिटो तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्ने नै छन् ।
माओवादी केन्द्र इतिहासको निर्माता जनसमुदाय हुन् भन्ने सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध छ । परन्तु एमाले जस्तो गणतन्त्र विरोधी, पहिचानको संघीयता विरोधी, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र विरोधी, बस्तुतः थारु-मधेसीलाई भड्काएर देश विखण्डनमा उद्यत, चरम अनुदारवादी गुटलाई विजयको ताज पहिर्याउने जनता निश्चय नै शान्तिका हिमायती ठहर्दैनन् ।
साथसाथै, संशोधनवादको चिहानमा मात्र सर्वहारा क्रान्तिको कोपिला फक्रने इतिहास सामु एमालेले फुर्ति लाउनु पर्दैन । किनकि एमालेकै रवैयाले दशकभित्र लेनिन शैलीको सशस्त्र जनविद्रोह निम्तिने हुन्छ । त्यसैले एमालेको चरम अनुदार चरित्रलाई चिहानमा पुर्याउने दिनको प्रतिक्षा मात्र गर्नु पर्छ ।
मधेसी बुद्धीजीवीको बाह्रै टक्का
राजीनामा गरिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मधेसी बुद्धिजीवीहरुको एक छलफल थियो । गत १९ जेठमा बालुवाटारस्थित उक्त छलफलमा संयोगले हामी पनि सहभागी रहृयौँ । सिके लाल, तुलानारायण शाह, धिरेन्द्र प्रेमर्षी लगायत ढेड दर्जन बुद्धीजीवीसमक्ष प्रचण्डले गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनका निम्ति निर्वाचनमा सहभागी हुन र संविधान संशोधन पक्षधरहरु बीच गठबन्धन गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरे ।
तर, मधेसी बुद्धीजीवीहरुले आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का मात्र गरिरहेको देखियो । प्रचण्ड जन्मले पहाडिया बाहुन अवश्य हुन् तर, कर्मले थारु-मधेसीको पक्षमा दृढतापूर्वक अग्रसर नेपालमा एकमात्र नेता हुन् । त्यसमाथि हदैसम्मको तेस्रो पार्टीको सीमा छ । यो तथ्यलाई नजरअञ्दाज गर्ने मधेसी बुद्धीजीवीहरुको दृष्टिकोण अन्ततः एमालेको खड्ग ओलीलाई साथ दिने बाहेक अरु हुँदैन । जसले देश विखण्डन र अशान्तिबाहेक अरु निम्त्याउने छैन ।
अन्त्यमा, माओवादी केन्द्रको बैचारिक गुरु माओत्सेतुङले राजनीति र युद्धको द्वन्दबादबारे भनेका छन्- युद्ध रक्तपातपूर्ण राजनीति हो भने राजनीति रक्तपातविहीन युद्ध हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका आधारमा नेपाली समाजमा व्याप्त वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गकि उत्पीडनको अन्त्य गर्दै स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खडागरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने दृढतामा प्रचण्ड माओवादी रक्तपातविहीन युद्धमा आएको हो ।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चल्ने एकता-संघर्ष-रुपान्तरणको प्रक्रिया स्वतः राष्ट्रिय समाजमा पनि लागू हुन्छ । तत्काल माओवादी केन्द्र आफ्नै नेतृत्वमा प्राप्त उपलब्धीहरुको संस्थागत विकासका लागि रक्तपातविहीन युद्ध, अर्थात शान्तिपूर्ण राजनीतिमा केन्द्रीत छ । एमाले जस्ता कार्यनीतिक दुस्मनहरु त्यही हर्कत दोहर्याइरहन्छन् र गणेशमान सिंहको जनता खरिदविक्रीको साधन नै बनिरहन्छन् भने त्यसको परिणाम वस्तुतः रक्तपातपूर्ण राजनीतिको आधारमात्र हुनेछ ।
माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रस्तस्पर्धालाई कसैले संसदवादको सेवा भन्ठान्छ भने त्यो महाभुल हुनेछ । आशा गरौँ दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणामले लेनिनको रुसी डुमा र प्रचण्डको ०४८ को परिस्थिति निम्त्याउने छैन ।
(किराती माओवादी केन्द्रका नेता हुन्)
