Comments Add Comment

स्थानीय तहको अधिकार सिंहदरबारमै फर्काउने षड्यन्त्र हुँदैछ

नगरपालिका संघका अध्यक्षको प्रश्न- मेयर ठूलो कि सीडीओ ?

करिव २० वर्षदेखि नगरपालिका संघको अध्यक्ष रहेका डोरमणि पौडेललाई अहिले एउटै डर छ- स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार नबुझ्दा गाउँ-गाउँमा गएको सिंहदरबार फेरि काठमाडौंमै फर्काइने पो हो कि ?

पछिल्लो समय स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले धमाधम आर्थिक प्रकृतिका निर्णयहरु गरेसँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयले कुनै काम नगर्न परिपत्र गरेपछि पौडेल झस्किएका हुन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका जथाभावी निर्णय, दिशाहीनता र सरकारको परिपत्रबारे अनलाइनखबरकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने-गाउँ-गाउँमा गएको सिंहदरबारको अधिकार फेरि फर्काउने प्रपञ्च शुरु भएको छ, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई परिपत्र गर्ने वा निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई छैन ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष पौडेललाई अहिले भ्याई-नभ्याई छ । स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिनेमात्र होइन, उनीहरुका काम कर्तव्य र अधिकारबारे विभिन्न सामाग्री निर्माणमा पनि उनले अगुवाइ गरिरहेका छन् ।

नगरपालिका संघको अध्यक्ष भएर मात्रै उनको महत्व बढेको होइन । उनी स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेकाले उनको विज्ञता अहिले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि सबैभन्दा बिकाउ बनेको छ ।

यतिमात्रै पनि होइन, पौडेल आफैंमा एक सफल जनप्रतिनिधि समेत हुन् । साबिक हेटौंडा नगरपालिका र हालको उपमहानगरपालिकामा २ पटक मेयर निर्वाचित भएका पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा हेटौंडालाई नेपालकै नमूना नगरपालिका बनाउन सफल भएका थिए ।

यसैले पनि उनको विज्ञता र अनुभव नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि व्यवहारिक बनेको छ । पछिल्लो समय डोरमणिको पहिचान नेकपा एमालेको नेता भन्दा पनि स्थानीय तहको विज्ञका रुपमा देखिएको छ ।

सरकारले जनप्रतिनिधिका अधिकार कटौती गर्न पाउँदैन भनिरहँदा जनप्रतिनिधिले चाहिँ लोकप्रियता लागि जे पनि निर्णय गर्ने त ? यहीँबाट शुरु भयो डोरमणिसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलको प्रश्न-

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले अंकुश लगाउने गरी हालसालै निर्देशन जारी गरेको छ, जथाभावी निर्णय गर्नबाट रोक्नुपर्ने अवस्था आउनुले शुरुमै राम्रो संकेत त गरेन नि होइन ?

वास्वतमा अहिले दुवै पक्ष (सिंहदरबार र स्थानीय तह) अन्योलमा छन् । अन्योलमा भन्नुको मतलब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकार अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन् । संघीय कानुन नबन्नुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने सबै काम तदर्थ प्रकारका हुन्छन् भनेर बुझ्न बुझाउन नसकिएकै हो ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके, तर उनीहरुले कुन कानुन अनुसार काम गर्ने भन्ने प्रष्ट निर्देशन छैन । सरकारले नै पहिले नै यसको तयारी गर्नुपथ्र्यो । निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पनि केही समय हेरेर, बजेट बनाएपछि मात्रै आर्थिक कारोबारका निर्णय गर्नुपथ्र्यो । चुनाव जितेको राप र तापले गर्दा पनि उहाँहरु दबाबमा पर्नुभएको होला ।

तपाईको मतलव, जनप्रतिनिधिहरुले धमाधम आर्थिक परिचालनका निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो ?

अहिले त स्थानीय तहका लागि बजेट ब्लकमा गएको छ । त्यसमा शीर्षक छुट्याएको छैन । पुरानो बजेटको आफ्नै योजना तर्जुमा छन् । त्यसैले छिटोछिटो गरिहालौं भन्ने भावना राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यपालिकाहरु बनेर निर्णय गरेपछि मात्र हुनुपर्ने हो ।

सरकारले परिपत्र पठाएरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जथाभावी निर्णय नगर भन्नुपर्ने अवस्था आउनु पहिलो गाँसमै ढुंगा भएन र ?

योचाहिँ सरकारले गर्नै नपाउने काम गरेको हो । जनप्रतिनिधिले किन चुपचाप परिपत्र बुझे मलाई अचम्म लागेको छ । म मेयर थिएँ भने त्यो परिपत्र कि च्यातेर फाल्थेँ कि स्थानीय विकास मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउँथे । स्थानीय तह भनेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको कुनै सचिव सहसचिव वा मन्त्रीको आदेशबाट चल्ने संस्था होइनन् ।

यी त स्वायत्त सरकार हुन् । मन्त्रालयले यसो नगर उसो नगर भनेर परिपत्र गर्नुले के देखाउछ भने मन्त्रालयले हताश मनस्थितिमा आदेश निर्देशन दिन थाल्यो । मन्त्रालय हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउन खोज्नु संविधान विपरीत छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई परिपत्र पठाएर निर्देशन दिन पाउँदैन ।

यो गञ्जागोलको अवस्थाले त १५ वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएका जनतालाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै भयो होइन र ?

यो अन्योल केही समय त रहन्छ नै । कानुन नबनेसम्म र सबै कुराहरु सेट नहुञ्जेल त तदर्थ ढंगले नै चल्छ । यसका लागि कम्तिमा २ वर्ष लाग्छ जस्तो देखिन्छ । तर, पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने त जनप्रतिनिधिबाटै हो नि । उनीहरुको काममा अंकुश लगाउन पाइँदैन ।

यसमा जनप्रतिनिधिको पनि केही कमजोरी छ कि ?

जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो काम कर्तव्य, सीमा र अधिकारबारे राम्रो जानकारी राख्नुपर्‍यो । चुनाव जितेर आएकाहरुले पनि हिजोको स्थानीय निकाय र आजको स्थानीय तह फरक हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो हैसियत बुझेनन् । हिजो जस्तो थियो, आज त्यस्तै सोचे तर त्यो त होइन ।

यसले के देखिन्छ भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई राम्रो प्रशिक्षण दिनुपर्ने भयो । उनीहरुले आफ्नो अधिकार र हैसियत बुझ्नुपर्छ । अहिले त संविधानले नै धेरै अधिकार दिएको छ, ठूलो हैसियत दिएको छ । सरकारले जनप्रतिनिधिलाई यसो नगर उसो गर भन्नै पाउँदैन ।

होइन, कानुन नै नबनेको अवस्थामा जथाभावी काम गर्न थालेपछि कहीँ न कहीँबाट अंकुश त लगाउनुपर्‍यो नि ?

मैले अघि नै भनेँ, कानुन नबनेसम्म तदर्थ ढंगले नै काम गर्ने हो । कानुन अहिले संसदमा छ । पारित नभएसम्म संक्रमणकाल नै हो । सरकारले कानुन नबनेसम्म यसरी काम गरौं भन्नेसम्म ठीकै हो । तर, निर्देशन दिएर हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिनु ठीक भएन ।

संसदले कानुन बनाइसकेपछि त स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउने हो । संविधान र संघीय तथा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन पाउनेसम्मको अधिकार छ । यस्तो अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारलाई एउटा मन्त्रालयको कर्मचारीले परिपत्र गरेर निर्देशन दिने कुरा नै ठीक भएन ।

यो त शुरुमै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच दरार आउने कुरा भएन र ? आजसम्म १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै भूमिकामा रहेका कर्मचारीले पचाउन नसकेका हुन् ?

स्थानीय तह जे सोचेर बनाइयो र जसरी आज जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार प्रयोग गर्न थाले । यसबाट कर्मचारीतन्त्र भनौं वा सरकारमा भुइँचालो गएको छ । ८० प्रतिशत कर्मचारी सिंहदरवारबाट गाउँ जानुपर्ने भयो । किनकि अब जहाँ काम हुन्छ, त्यहाँ कर्मचारी जाने हो । बजेट गाउँमा गएको छ, सिंहदरबारको सबै काम गाउँमा गएको छ भनेपछि कर्मचारी त जानुपर्ने हो । सिंहदरवार छाड्नुपर्ने पीडा पनि कर्मचारीतन्त्रमा छटपटाहटका रुपमा देखिएको छ ।

मन्त्रालय, विभाग र फाँटहरुमा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत भएर रजगज गरेर बसेकाहरुलाई गाउँ नगरमा जनप्रतिनिधिको अण्डरमा रहेर काम गर्न मन छैन पनि होला ।

एउटा गाविस सचिवले तीन वटासम्म गाविसको सचिव भएर महिनामा तलब सुविधा मात्रै डेढ लाखसम्म लिएको थियो । अब त्यो त गयो नि ।

तपाईको मतलब, १५ वर्षपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा कर्मचारीलाई ‘सौता’ भित्रिए जस्तो भएको हो ?

वास्तवमा त्यस्तै स्थिति हो । मुखले भन्न चाहिँ, हामीलेे दुःख पायौं, जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा धेरै गाह्रो थियो, मुक्त हुन पाए हुन्थ्यो पनि भन्ने तर भित्र मनमा चाहिँ शासक बनेको अवसर गुमेको पीडा पनि छ उनीहरुमा ।
एउटा मेयर निर्वाचित भएर जानासाथ उसका पछाडि त हजारौं जनता छन् । हिजोसम्म कर्मचारीले चढेको नगरपालिकाको गाडी मेयरले चढ्न थाल्छ । सेवा सुविधाहरु हिजोका खोसिन थाल्छन् । साधन स्रोतमाथिको एकल आधिपत्यमा जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप हुन थाल्छ । किनकि हिजो त मेयरले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार र सेवा सुविधा एउटा अफिसरले गरिरहेको थियो ।

गाविस सचिवले वडाध्यक्ष र गाउँपालिका प्रमुखको अधिकार र साधनस्रोत एकलौटी प्रयोग गरिरहेको थियो । एकाएक आफू एउटा कर्मचारीको भूमिकामा खुम्चिँदा दुःख त हुन्छ नै । उनीहरुको भित्री मनसाय जनप्रतिनिधिलाई राम्रोसँग सघाउने नहुन सक्छ । यसका लागि समय लाग्छ । केही समयछि सबै सामान्य हुन्छ । भित्री आत्माले सघाउन केही सयम लाग्छ ।

के कारणले तपाईले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ?

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो आचारसंहिता आफैं बनाउने हो । जब उनीहरुले आफ्नो कानुन त आफैं बनाउने अधिकार संविधानबाट पाएका छन् भने आचारसंहिता मन्त्रालयले बनाउने हो ? संविधानले २२ वटा अधिकार तोकेर दिएको छ स्थानीय तहलाई

हिजो कुनै मान्छे गाविस सचिव हुँदा, कुनै गाउँले युवा सचिवज्यू नमस्कार भन्दै आउँथ्यो । कुनै योजना वा कामको निवेदन लिएर आउँदा कर्मचारीले तिमी बाहिरै बस भनेको मान्छे आज जनताबाट चुनाव जितेर वडाध्यक्ष वा प्रमुख भएको छ । हिजो बाहिर राखेको मान्छेको निर्देशनमा काम गर्न केही समय त लाग्छ नि ।

त्यो त जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो हैसियत बुझ्नुपर्छ नि होइन र ?

अवश्य पनि । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अध्ययन गर्न जरुरी छ । अब ऊ कमजोर हुन्छ, स्वाभाविक रुपमा उमाथि अरु हाबी हुन्छ । त्यसपछि जनप्रतिनिधि भनेको कर्मचारीले तयार पारेको कागजमा सही गर्ने हैसियतमा सिमित हुन्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिले सबै कुरा बुझ्नुपर्‍यो ।

लघुताभाष राख्नुभएन । मेरो पछाडि जनता छन् भनेर जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर काम गर्ने हो भने समस्या हुँदैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त चुनाव जितेकाहरुले संविधान, ऐन कानुन बुझ्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि अघि नै मैले भनेँ, यदि म मेयर हुन्थेँ भने संविधान ऐन कानुन अनुसार मन्त्रालयका कुनै सचिवले पठाएको त्यो परिपत्र फिर्ता गर्थेँ ।

सरकारले जनप्रतिनिधिहरुका लागि आचारसंहिता पनि बनाएर पठाएको छ, आचारसंहिता कसले बनाउने हो ?

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो आचारसंहिता आफैं बनाउने हो । जब उनीहरुले आफ्नो कानुन त आफैं बनाउने अधिकार संविधानबाट पाएका छन् भने आचारसंहिता मन्त्रालयले बनाउने हो ?

संविधानले २२ वटा अधिकार तोकेर दिएको छ स्थानीय तहलाई । ती अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश, संघको कानुन र संविधानसँग नबाझिने गरि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउँछन् भनिएको छ । यो त दुवै पक्षको बुझाइमा कमी भइरहेको छ ।

त्यसोभए त अब कानुन बनाउने क्रममै ठूलो खेल होला जस्तो छ, स्वाभाविक रुपमा कर्मचारीतन्त्र अनुदार नै हुन्छ, जनताको तल्लो तहसम्म अधिकार पठाउन अझै आनाकानी भइरहेको हो ?

यसमा अवश्य पनि विभिन्न स्वार्थहरुले काम गर्छन् । यो अधिकार वा विकेन्द्रीकरण भन्ने कुरा यस्तो हो कि हरेकले माथिको अधिकार तल ल्याउन चाहान्छन् ।
तर, आफूसम्म आएपछि त्यो अधिकार आफूभन्दा तल पठाउन चाहँदैनन् । म १० वर्ष हेटौंडाको मेयर भएँ । माथिको अधिकार नगरपालिकासम्म ल्याउन लडाईँ लडेँ । तर, मेयरमा आएको अधिकार वडाध्यक्षमा दिन मलाई पनि कता कता अर्कै हुन्थ्यो । योचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको कुरा पनि हो ।

जहाँसम्म कानुन बनाउने सन्दर्भको कुरा छ, स्वाभाविक रुपमा कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्न सकेको छैन । एसएलसी पास नगरेको मान्छे चुनाव जितेको हुन्छ, उसले यत्रो अधिकार कसरी प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठाउन थालिएको छ । त्यसैले ऐन बनाउँदा पनि अब जालझेल हुन सक्छ ।

तर, जनप्रतिनिधिले पनि लोकप्रिय हुने नाममा भटाभट बृद्धभत्ता बढाउनेदेखि कर नै मिनाहा गर्ने जस्ता निर्णय गरेपछि त कानुन बनाउँदा अँंकुश लगाउनै पर्‍यो नि हैन र ?

लोककल्याणकारी काम गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । तर लोकपि्रय हुन खोज्दा समुन्नति हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । लोकपि्रय हुने नाममा कर नै मिनाहा गर्छु भनेर हुन्छ ? जनप्रतिनिधिले त कर बढीभन्दा बढी उठाउनेतिर लाग्नुपर्छ । अनिमात्र विकास र सम्वृद्धि हुन्छ । आन्तरिक स्रोत भएन भने स्थानीय तहहरु विकास हुनै सक्दैनन् ।

तपाईले भन्नुभयो जनप्रतिनिधिले लघुताभाष राख्नुभएन, हीनतावोध गर्नुभएन भनेर, तर पछिल्लो समय राजधानीका मेयरलाई सरकारी कार्यक्रममा सीडीओ भन्दा तलको वरियतामा राखियो भन्ने कुरा पनि आयो, खासमा जनप्रतिनिधिको बरियता के हो ?

अब अहिले कानुन नबनेको अवस्था र कुनै निर्णय नभइसकेको अवस्था हो । कसको बरियता कहाँ लगेर तुलना गर्ने भन्ने पनि छ । तर महानगरपालिकाको मेयरको न्यनूतम बरियता पनि राज्यमन्त्री भन्दा माथिको हो । मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु त महानगरको मेयरभन्दा तलै हुन् ।

सीडीओको त झन् कुरै भएन ।महानगरपालिकाको मेयरको मर्यादाक्रम सीडीओसँग तुलना गर्ने कुरा त हुनै सक्दैन । महानगरपालिकाको मेयर त्यसमा पनि राजधानीको मेयरको हैसियत क्याबिनेट मन्त्रीसरह हो । । म आफैं मेयर भएँ १० वर्ष, सीडीओभन्दा नगपालिकाको मेयरकै वरियतामाथि थियो ।

नवनिर्वाचित जनप्रनिधिहरुले पनि स्थानीय तह भनेको सरकार हो । हामी प्रधानमन्त्री र मन्त्री हौं भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्‍यो । हामी निर्देशित होइनौं, हामी कर्मचारीको मातहत होइनौं भन्ने बुझ्नुपर्‍यो ।

सीडीओलाई पनि निर्देशन दिने हैसियत जनप्रतिनिधिको हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त आफू आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ ।

अलिकति ‘कफिन्डेन्स’ पनि हुनुपर्छ । कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधि ‘डोमिनेट’ भए भने स्थानीय तहको काम त्यहीँबाट बिग्रन शुरु हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment