Comments Add Comment

वित्तीय स्रोतः सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको छैन

नयाँ संरचनामा यस्तो छ वित्तीय बाँडफाँडको समस्या

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ/गाउँसम्म पुगेको रटान नलगाउने सायदै कोही होला । तर, यी अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले ठाउँ/ठाउँमा रोक लगाएको छ ।

यति मात्र हैन, सरकारले पनि स्थानीय तहलाई यसो गर उसो गर भन्ने निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको छ । सिद्धान्ततः स्थानीय तह/सरकार संवैधानिक होस् वा नहोस् कुनै पनि निकायले स्थानीय तहलाई खास परिस्थितिबाहेक आदेश दिन मिल्दैन ।

आदेश दिनु स्थानीय स्वायत्त शासन सिद्धान्त/भावनाको प्रतिकूल हो । सरकारको आदेशले दुई किसिमका धारहरु सिर्जना भएका छन । आदेश संवैधानिक छ । आदेश असंवैधानिक छ । यो आलेख सरकारको आदेश ठीक वा बेठीकभन्दा पनि स्थानीयका राजश्वका अधिकारहरु कस्ता छन् ? ती अधिकार साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको तुलनामा कति धेरै वा थोरै छन् ? राजश्व परिचालनका सन्र्दभमा के साँच्चिकै सिंहदरबारका अधिकार गाँउ पुगेका छनत ? यी लगायतका समग्र वित्तीय स्रोत परिचालनसँग सम्वन्धित छ ।

प्रसङ्ग शुरु गराैं भक्तपुर नगरपालिकाको पर्यटन सेवा शुल्क आम्दानीबाट । आव ०७२/०७३ मा यस नगरपालिकाले पर्यटन सेवा शुल्कबाट रु १० करोड ९२ लाख आय आर्जन गरेको थियो । गत आवमा यस नगरपालिकामा ९५ हजार ५६ जना पर्यटक आएका थिए । चालु आ.व. २०७३/७४ को वैशाख सम्ममा यस नगरपालिकामा एक लाख ५६ हजार आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकले भ्रमण गरिसकेका छन । जसबाट नगरपालिकाले १७ करोड ७२ लाख आम्दानी आर्जन गरिसकेको छ ।

आगामी आ.व. ०७४/०७५ मा पर्यटन सेवा शूल्कबाट २५ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण नगरपालिकाको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको कुल स्थानीय आयमा पर्यटन सेवा शुल्कको योगदान झण्डै ४० प्रतिशत छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार यस सेवा शूल्कको निर्धारण, संकलन र दाखिला नगरपालिकाले आफैं गर्छ । साविकको यस विधि भन्दा पनि कैयौं गुणा जटिल हुने गरी स्थानीय तहको शासन सच्चालन सम्वन्धि विधेयकसंघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको छ ।

यस विधेयक अनुसार अब पर्यटन सेवा शुल्कबाट संकलित रकम प्रदेश स्तरमा रहने एक कोषमा जम्म्ाा गर्नुपर्नेछ । प्रदेशका अर्थसचिवको संयोजकत्वमा गठित राजश्व बाँडफाँड समितिले यो रकम बाँडफाँड गरेपछि मात्र सम्वन्धित स्थानीय तह/भक्तपुर नपाले रकम प्राप्त गर्नेछ । विधेयकको यस्तो प्रावधान भक्तपुर नगरवासीले स्वीकार गर्ने नगर्ने त्यो आफ्नो ठाँउमा छ । तर, विधेयकले सरलता भन्दा पनि जटिलता थपेको छ ।

पयर्टन शुल्क जस्तै सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र ढुङगा, गिटी, वालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत करबाट संकलित रकम समेत पर्यटन शुल्कजस्तै प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ । यी करमध्ये कुनैको दर निर्धारण र संकलन प्रदेशले गर्छ भने कुनैको स्थानीय तहले गर्छ । त्यस्तै कुनै करको दर निर्धारण प्रदेश र संकलन स्थानीयले गर्छ ।

जस्तो- सवारी साधन करको दर निर्धारण र संकलन प्रदेशले गर्छ । विज्ञापन करको निर्धारण र संकलन स्थानीयले गर्छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्को दर निर्धारण प्रदेश र संकलन स्थानीयले गर्छ । प्रस्तावित ऐनअनुसार पर्यटन शुल्कसहित यी सबै करहरुबाट संकलित राजश्वको बाँडफाँट प्रदेश र स्थानीय तह (सम्वन्धित गाँउपालिका वा नगरपालिका ) का बीचमा हुन्छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन बाहेक बाँकी सबै कर साविकमा स्थानीय निकाय आफैंले संकलन गर्दथे । यी करको दर तोक्ने र संकलन गर्ने अधिकार सम्वन्धित स्थानीय निकायलाई थियो । वास्तवमा संघीयताबाट जनताले धेरै अधिकार खोजेका हुन । ऐन नियममा सरलता खोजेका हुन । साविकको खाईपाई आएको वित्तीय स्रोतमा थप वित्तीय स्रोत खोजेका हुन ।

साविकको भन्दा पनि थप जटिलता हुने गरी ऐन वनेपछि यसको कार्यान्वयन कसरी होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तवमा ऐनका यी विभिन्न प्रावधानहरुमा व्यापक छलफल आवश्यक छ ।

विधेयकलाई जटिलता वनाउनुका पछाडि संविधान पनि केही हदसम्म दोषी छ । संविधानले यी सवै करहरुलाई स्थानीय र प्रदेशको एकल अधिकार सूचिमा राखेको छ ।

अनुसूचि ६ प्रदेशको र अनुसूचि ८ स्थानीयको एकल अधिकार सूचि हुन् । दुवैको एकल सूचिमा परेपछि समाधानका लागि राजश्व वाँडफाँडको यो विकल्प सारिएको हुन सक्छ । तर, योभन्दा अन्य कैयौं सरल उपायहरु हुन सक्छन् । जस्तो- राजश्व संकलन गर्दा कार्यक्षेत्रगत अधिकारका आधारमा राख्न सकिन्थ्यो । जस्तो संविधानले संग्रहालयलाई प्रदेशको अधिकार सूचिमा राखेको छ ।

संग्रालयजस्तै प्रदेशको अधिकारसूचिमा परेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको प्रवेशबाट प्राप्त सवै राजश्व प्रदेशको र स्थानीयको अधिकारक्षेत्र भित्र परेकाको स्थानीयको गरिनुपर्दथ्यो । कुनै अधिकारसूचि दुवैको रहने अवस्थामा सवै जिम्मेवारी स्थानीयलाई दिएर निश्चित प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने भनेर राख्न सकिन्थ्यो ।

जस्तो- साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा गाविसले मालपोत संकलनको २५ प्रतिशत जिविसलाई बुझाउनुपर्दथयो । यसै गरी ढंुगा, गिटी लगायत प्राकृतिक जन्य वस्तुको विक्रीबाट प्राप्त आयको ३५ देखि ५० प्रतिशत जिविसले सम्वन्धित गाविस र नपालाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यो रकम संकलन केन्द्रमा नै सम्वन्धित स्थानीय र प्रदेशको राजश्व खातामा जम्मा गराउन सकिन्थ्यो ।

अहिले राजश्व वाँडफाँड समिति खडा गरेर अनावश्यक रुपमा प्रशासनिक जटिलता निम्त्याउन खोजिएको छ । वास्तवमा यो समितिको आवश्यकता देखिँदैन ।

स्थानीय तहको स्थानीय आयमा कर, सेवा/दस्तुर, बिक्री र जरिवाना पर्दछन् । साविकको ऐनमा स्थानीय निकायका लागि यी सबै व्यवस्था छन् । जस्तो-विक्रीकै सन्र्दभमा साविक ऐनमा गाविसको सन्र्दभमा सरकारी पर्ती जग्गाको माटो, सार्वजनिक पोखरी वा बगैंचाको उत्पादन लगायतका क्षेत्रको बिक्रीबाट गाविसले आय आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी जिविसको बिक्री सम्वन्धी दफामा जिविसले आफनो क्षेत्रभित्रका नदीनालाको बालुवा, गिटी, ढुंगा, स्लेट, माटो, दहत्तर बहत्तर आदि तोकिए बमोजिम बिक्री गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी वस्तुहरुको विक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम सम्वन्धित गाविस र नपालाई दिनुपर्ने छ । स्थानीय तहको शासन सच्चालन सम्वन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयकमा विक्री सम्वन्धी दफा नै छैन । बालुवा, गिटी, ढुंगा, स्लेट, आदिको विक्रीलाई राजश्व वाँडफाँड शीर्षक अन्तरगर्त राखिएता पनि माटो लगायत अन्य विक्रीका सम्वन्धमा प्रस्तावित विधेयक मौन छ । यहाँ भनिरहनु नपर्ला, स्थानीयको राजस्व परिचालनका लागि प्रस्तावित विधेयक साविकको ऐन भन्दा पनि प्रतिगामी छ ।

संविधानतः स्थानीयको वित्तीय स्रोतका मुख्यतया तीनवटा पाटा छन । स्थानीय आय, अनुदान र ऋण । ऋणका सवालमा त तत्काल स्थानीय तहले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । यससम्वन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने संविधानमा व्यवस्था छ । स्थानीय आयमा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर र दण्ड जरिवाना लगायतका पर्दछन् ।

साविक ५८ वटा नगरपालिकाको स्थानीय आयमा सबभन्दा धेरै सेवा शुल्क र दस्तुरको योगदान ३६ प्रतिशत छ । यस अन्तर्गत सवभन्दा धेरै नक्शा पास दस्तुरको ३९ प्रतिशत, सेवा शूल्क (पर्यटन, फोहोर मैला, पाकिंङ्ग, विजुली, धारा, आदि) को १८ प्रतिशत, सिफारिश र नाता प्रमाणितको २४ प्रतिशत छ ।

बाँकी अन्य क्षेत्र, जस्तै- अचल सम्पति मूल्यांकन, दर्ता, जरिवाना, आदिको छ । धेरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको गुनासो संविधानमा नक्सापास दस्तुर छैन भन्ने छ । प्रस्तावित स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयकमा यसलाई स्पष्टसँग लेखिदिनुपर्दथ्यो । यो सामान्य कुरो पनि विधेयकमा छैन । नलेखिए तापनि नक्शापास दस्तुर सेवा शुल्कभित्रै पर्दछ । तर, यसलाई विधेयकमा लेखिदिनुपर्दथ्यो ।

सेवा शुल्क र दस्तुर पछिको योगदान करको २५ प्रतिशत छ । करमा सबैभन्दा धेरै योगदान घरजग्गा करको करिव १५ प्रतिशत छ । यसपछि एकीकृत सम्पति करको योगदान करिव सातप्रतिशत छ । मालपोत कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, सवारी साधन कर, आदिको योगदान स्राहै न्यून छ ।

सरकारले शुरुदेखि नै एकीकृत सम्पत्ति करमा जोड दिएता पनि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायतका १० वटा नगरपालिकाले घरजग्गा कर नै संकलन गर्दै आइरहेका छन् ।

काठमाडौं लगायतका यी नगरपालिकाले घरजग्गा कर नै संकलन गर्ने गरेको हुँदा कुल करमा एकीकृत सम्पति करभन्दा घरजग्गा करको भार धेरै हुन गएको हो ।

संसदमा विचाराधीन स्थानीय शासन विधेयक पास भएमा साविकको ऐन स्वतः खारेज हुन्छ । यस अवस्थामा अब सबै नगरपालिका मात्र हैन, गाउँपालिकाले पनि एकीकृत सम्पति कर लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

एकीकृत सम्पति कर भनेको कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रुपमा हिसाब गरी लगाइने कर हो । यो कर विशेष गरी घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपभोग वा अचल सम्पतिको उपयोगको अवस्थाका आधारमा लगाइन्छ ।

झण्डै दुई दशकको प्रयासमा पनि एकीकृत सम्पति कर साविकका नगरपालिकामा लगाउन नसकिएको अवस्थामा एक्कैचोटि सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले यो कर लगाउन निश्चय पनि निकै नै जटिलता आउन सक्छ । विधेयकमा कम्तिमा पनि दुई/तीन वर्षको समयावधि तोकिदिनुपर्दथ्यो । यस पक्षमा पनि विधेयकको ध्यान जान सकेको छैन ।

स्थानीय आयमा राजस्व बाँडफाँडको योगदान १२ प्रतिशत र बाँकी प्रतिशत अन्य स्थानीय कर लगायतको छ । राजस्व बाँडफाँड अन्तरगत नगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट नगरक्षेत्रभित्र घरजगग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट उठेको राजस्वको ५ प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्म प्राप्त गर्ने गर्दथे ।

जस्तो-पचास लाख रुपैयाँसम्म संकलन भए ९० प्रतिशत । त्यसपछिको एक करोडसम्म संकलन भएमा ६० प्रतिशत, दुई करोड सम्म ३० प्रतिशत, तीन करोडसम्म २० प्रतिशत, पाँच करोडसम्म १५ प्रतिशत, १० करोडसम्म १० प्रतिशत र यसभन्दा धेरै भएमा पाँच प्रतिशत ।

साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार राजस्व बाँडफाँडका तीनवटा करका क्षेत्रहरु छन् । ती क्षेत्रमा-
१. घर जग्गा रजिस्ट्रेशन
२. खानी, पेट्रोलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत र
३. पर्यटन दस्तुर ।

नगरपालिकाले घरजग्गाको रजिस्ट्रेशन दस्तुरको रकम मात्र प्राप्त गर्दथे भने जिविसले यी सवै क्षेत्रबाट संकलित राजश्वको निश्चित प्रतिशत रकम प्राप्त गर्दथे ।

जस्तो- खानीबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत, वन पैदावारको १० प्रतिशत, पदयात्रा र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण प्रवेश दस्तुरको ३० प्रतिशत, पवर्तारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत, जिल्ला विकास क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट ३० प्रतिशत रकम सरकारले जिविसलाई वितरण गर्दथ्यो ।

यसैगरी जलविद्युत उत्पादन र विक्रीबाट प्राप्त रोयल्टीको ५० प्रतिशत सम्वन्धित जिविसले प्राप्त गर्दथे । जलविद्युतको ५० प्रतिशतमा विद्युत गृह सच्चालन हुने जिविसलाई १२ प्रतिशत र बाँकी ३८ प्रतिशत विकास क्षेत्र अन्तर्गतका जिविसलाई वितरण गरिन्थ्यो ।

अहिले संसदमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक पनि पेश भइसकेको छ । यो विधेयक विशेष गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार, राजश्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन लगायतका विषयसँग सम्वन्धित छ ।

यस विधेयकले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँडको सीमा समेत तोकेको छ । विधेयक अनुसार चारवटा प्राकृतिक स्रोत पवर्ताहोरण, विधुत, वन र खानी तथा खनिजको बाँडफाँडको सीमा अनुसार स्थानीय तहलाई ५ प्रतिशत, प्रदेशलाई १० प्रतिशत र संघलाई ८५ प्रतिशत छ ।

साविकको ऐन भन्दा पनि निकै नै कम राजस्व बाँडफाँड गर्ने गरी ऐन बनाइएको छ । वास्तवमा यो ऐन प्रदेश र स्थानीयको अस्तित्वलाई नै स्वीकार नगर्ने ढङ्गबाट प्राकृतिक साधन र स्रोतको वाँडफाँड गरिएको छ । संविधानतः प्राकृतिक स्रोत लगायत सबै राजस्वको बाँडफाँड गर्ने अधिकार संवैधानिक अङ्गका रुपमा रहने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई छ । यो आयोगको हात खुट्टा नै कस्ने गरी ऐन बनाइएको छ । संविधानतः प्राकृतिक साधनबाट प्राप्त रोयल्टी तीन तहका सरकारका लागि छ । नेपाल सरकारले हाल संकलन गर्ने गरेको राजस्वका क्षेत्रहरु भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, आदि सबै संघका लागि छ ।

कुल राजश्व संकलनमा यी कर/गैर करको योगदान ८५ देखि ९० प्रतिशत छ । यी सबै अधिकार संघलाई भएपछि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा संघले अलि कम राखी बाँकी प्रदेश र स्थानीयलाई राखिनुपर्दथ्यो ।

अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि तीन तहकै सरकारका लागि एक/एक तिहाई राख्दा पनि प्रदेश र स्थानीयको भागमा दुई तिहाई पर्दछ । समाधानको सूत्र संघका लागि ४० प्रतिशत र वाँकी ३०/३० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशका लागि हुनुपर्दछ । यस सम्वन्धमा सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

स्थानीयको वित्तीय स्रोतको अर्को महत्वपूर्ण पाटो अनुदान (वित्तीय हस्तान्तरण) हो । संविधानमा वित्तीय हस्तान्तरणका चार वटा पक्ष छन । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान । संविधानतः वित्तीय समानीकरण अनुदान खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताका आधारमा वितरण हुन्छ ।

साविकमा स्थानीय निकायले निर्शत अनुदान प्राप्त गर्दथे । निर्शत भन्ने शब्द संविधानमा नरहेको हुँदा यसैको पर्यायवाचीका रुपमा वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई लिइएता पनि वास्तवमा यो राजस्व क्षमता कमजोर भएकालाई समानीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि राखिएको हो ।

सिद्धान्ततः समानीकरण अनुदान आर्थिकरुपले सवल रहेका स्थानीय तहलाई नदिए पनि हुन्छ । सरकारले हालै पेश गरेको रु १२७८ अर्ब बजेटमा समानीकरण अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई रु १४८ अर्ब (११.५८ प्रतिशत) अनुदान वितरण गरेको छ ।

वास्तवमा यो अनुदान स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको कार्यक्षेत्रगत आधारमा साह्रै नै न्यून हो । यसै गरी सशर्त अनुदानका रुपमा रु ७६.४१ अर्ब स्थानीयलाई बाँडफाँड गरिएको छ ।

सशर्त अनुदानमा चारवटा विषयगत कार्यालयसँग सम्वन्धित अनुदान समेत छ । यी कार्यालयमा शिक्षा रु ६० अर्ब ६६ करोड, स्वास्थ्य रु १४ अर्ब ८९ करोड, पशु ४४ करोड ३५ लाख र कृषिमा रु. ४१ करोड ८ लाख हुन् । सशर्त अनुदानको सबैभन्दा बढी भार शिक्षाको ७९.३९ प्रतिशत छ ।

सशर्त अनुदानको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ती कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब भत्तालगायतका प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । वास्तवमा सशर्त अनुदानसँग सम्वन्धित विषयगत कार्यालयसँग सम्वन्धित अनुदान रकम स्थानीयले आफ्नो तजबिजमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सक्दैनन् । विशेष अनुदान विशेष परिस्थिति र समपूरक अनुदान पूर्वाधार विकाससम्वन्धी कुनै योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न वितरण गरिने हो ।

सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा समानीकरण र सशर्त अनुदान वितरण गरेता पनि विशेष र समपूरक अनुदानका बारेमा केही पनि बोलेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा नै निकै नै कम वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीयलाई गरेको छ ।

वास्तवमा राजस्व अधिकार धेरै माथि राखेपछि तल्लो तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट पूर्ति गरिनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । फेरि कार्यहरु तल पठाएपछि कार्यअनुसारको वित्तीय हस्तान्तरण पनि हुनुपर्दछ । भर्खरै संसदमा दर्ता भएको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने २० प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण पनि -नेपाल सरकारको कुल राजश्व संकलनको) तल -प्रदेश र स्थानीय) जान सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

अझ यस ऐनमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त शुल्क (आन्तरिक उत्पादनको मात्र ) को जम्मा २२ प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीयलाई बाँडफाँड गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

भारतको वित्त आयोगले निश्चित प्रतिशत राजश्व प्रदेश तथा स्थानीयलाई दिने भन्ने सिफारिश गर्छ र आयोगको सिफारिशलाई भारतको सरकारले अक्षरश पालना गर्ने गरेको छ ।

जस्तो-१४ आंै वित्त आयोगले कुल राजश्व संकलनको ४२ प्रतिशत राज्य सरकारलाई दिने सिफारिस गरेको थियो । सन् २०१५ देखि २०२० अवधिका लागि यो कार्यान्वयनमा आइसकेकको छ । १३ औं वित्त आयोग (२०१० देखि २०१५ ) को सिफारिश ३२ प्रतिशत र १२ औ को ३०.५ प्रतिशत थियो ।

संघीय मुलुक जर्मनीले व्यक्तिगत आयकरको ४२.५ प्रतिशत प्रदेश/ल्यान्डर र १५ प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँड गर्छ । यसै गरी भ्याटको ४८ प्रतिशत प्रदेश र २ प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँड गर्छ ।

यति मात्र हैन, बाँकी राजश्वको २१ प्रतिशत प्रदेश र ८ प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँड गर्छ । क्यानडा र स्वीजरल्याण्डले व्यक्तिगत आयकरको क्रमश ३५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत प्रदेशलाई बाँडफाँड गर्नुका अतिरित्तल बाँकी राजश्वको क्यानडाले ४० प्रतिशत प्रदेश र १० प्रतिशत स्थानीयलाई र स्वीजरल्याण्डले २४ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँड गर्छन् ।

संविधानमा नेपालको मूल संरचना स्थानीय तहसहित तीन तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग पनि यिनै तहले गर्ने भन्ने छ । संविधानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै यही हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिचाइँ, कृषि, पशु, सहकारी, खानेपानी, जलविद्युत, भाषा, संस्कृतिलगायत स्थानीय स्तरका प्रायः सबै कामहरु संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानतः अब स्थानीय तहले यी कामहरुको नीति बनाउने, योजना बनाउने, प्राथमिकता तोक्ने, नियमन गर्ने, उत्पादन र प्रवन्ध तथा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने छन् ।

यसै गरी यी कार्यक्षेत्रहरुको वित्तीय व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हो । तर, वित्तीय व्यवस्था सम्वन्धमा स्थानीय तहलाई ठाउँ/ठाउँमा अंकुश लगाइएको छ । साविककै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएका अधिकारभन्दा पनि कमजोर हुने गरी विभिन्न ऐनहरु संसदमा दर्ता गरिएको छ ।

वास्तवमा वित्तीय श्रोतका सम्वन्धमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ/गाउँसम्म पुर्‍याउन अझै निकै नै संर्घष गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment