३० जेठ, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंलाई कसरी बस्नलायक शहर बनाउने भन्नेबारे गैरआवासीय नेपाली संघ र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच छलफल भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यबीच सोमबार भएको भेटमा काठमाडौंलाई विश्वका बस्नलायक सहरको सूचीमा पार्नेगरी काम गर्न संघ र महानगरपालिकाबीच सहकार्य गर्न सकिने सम्भावनाबारे कुराकानी भयो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष घलेले काठमाडौंको वातावरण र पूर्वाधारको अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न गैरआवासीय नेपालीहरुले सीप र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्न सक्ने बताए ।
‘विश्वकै उत्कृष्ट बस्नलायक शहरमा सूचीकृत भएका ठाउँमा गैरआवासीय नेपालीहरु बसिरहेका छन्,’ अध्यक्ष घलेले भने, ‘ती शहरका अनुभव, सीप र प्रविधि काठमाडौंमा विस्तार गर्न सके काठमाडौंलाई पनि बस्नलायक बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि हामी गैरआवासीय नेपालीले सहयोग गर्न सक्छौं ।’
घलेले सिस्टर सिटीुको सम्बन्ध कायम गर्ने अवधारणाअनुसार केही नमूना शहरसँग सहकार्य गरी सुधारका काम थाल्न सकिने सुझाव दिएका छन् । संघ र महानगरपालिकाबीच बेग्लै सम्झौता गरी यो कार्यलाई अगाडी बढाउन उनले प्रस्ताव गरे ।
साथै उनले गैरआवासीय नेपालीहरुले सिकेको सीप र आर्जेको पूँजी नेपालको सवृद्धिमा लगाइरहेको भन्दै त्यसको ठूलो हिस्सा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेको जानकारी दिए ।
एनआरएनले गैरआवासीय नेपालीहरुको मातृभूमिप्रतिको लगावलाई अझ प्रगाढ पार्ने उदेश्यबाट काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्ने बालुवाटारमा संघको प्रधान कार्यालय निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिँदै भवन निर्माणमा महानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नवनिर्वाचित मेयर शाक्यले गैरआवासीय नेपाली संघलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुबाट महानगरपालिकाले धेरै सिक्न सक्ने बताए । एनआरएनहरुले विदेशमा देखेका र भोगेका सुधारका उपाय तथा प्रविधि नेपालमा लागू गर्न सुझाव तथा सहयोग मिल्ने विश्वास आफूले राखेको उनले उक्त अवसरमा बताए ।
शाक्यले काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै सार्वजनिक यातायात तथा सवारी साधन पार्किङको लागि भवनहरुको निर्माणमा समेत लगानी गर्न सुझाव दिएका थिए ।
उनले अधिकार सम्पन्न महानगरपालिका गठन भएकाले गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी भित्राउन महानगरपालिका इच्छुक रहेको जानकारी गराए । उनले गैरआवासीय नेपालीहरुबाट उपयुक्त लगानीका परियोजनाहरु प्राप्त भएमा आवश्यक कानूनहरु निर्माण गरी सहजीकरण गर्न सकिने बताए ।
