Comments Add Comment

कतार प्रकरणः अमेरिका र रसियावीच ‘प्रोक्सी वार’

इरान र साउदीवीच युद्ध भए चीनलाई समस्या पर्न सक्छ

कतारमा नेपालीहरु रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा गएका छन् । यसैले नेपालको चासो स्वाभाविक रुपमा बढी देखिन्छ । तर, कतारको समस्याको दायरामा नेपालको चासो निकै सानो महत्वको विषय हो । यद्यपि यो मानवीयतासँग सम्बन्धित छ ।

कतारले आजको परिणति कसरी बेहोर्नुपर्‍यो भनेर बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई कम्तिमा पनि सन् २००० को सेरोफेरोमा रहेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘तेलको कुवा’ भनेर चिनिने मध्यपूर्वका मुलुकहरुमाथि अमेरिकाले आँखा लगाउँदै आएको पाटो नयाँ हैन । यसका साथै जलनाकाहरुमाथि पकड जमाउने उसको रुचि पनि पुरानै हो । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि बृटिश साम्राज्यको पतनसँगै जब त्यसको उत्तराधिकार अमेरिकालाई प्राप्त भयो, त्यसपछि नै संसारका सम्पूर्ण जलनाका र त्यस्ता रणनीतिक अवस्थिति भएका भूभागहरु तथा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरुमाथिको उसको चाख स्थापित हुँदै आएको हो । मध्यपूर्वमा यी दुइटै चाख भए ।

बेलायतका एक जना भूराजनीतिक विश्लेषकले भनेका छन्, ‘पाइभोट ल्यान्ड’ (आधार भूमि) र जलनाकालाई जसले नियन्त्रण गर्छ, उसैले साम्राज्य कायम गर्छ ।’

लेखक म्याडिसिनले फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रनलाई अमेरिकाको काठको घोडाको संज्ञा दिँदै ‘इलिसी प्यालेसमा अमेरिकाको काठको घोडा बसेको छ’ भनेर लेखेका छन्

भूराजनीति भन्ने शब्द नै उनले अघि सारेका हुन् । पाइभोट ल्यान्ड भनेको पूर्वी युरोप र मध्य एसियालाई भन्छन् । त्योसँग सम्बन्धित जलनाकाहरुमाथिको नियन्त्रणलाई उनले इंगित गरेका हुन् । अर्को चाहिँ तेल र प्राकृतिक ग्याससँग सम्बन्धित कुरो भयो ।

यसका लागि सूचना विश्लेषण गर्न र त्यो ठाउँमा वर्चश्व कायम गर्न अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा के-के गरेको छ र कसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको छ, यसको लामो सिलसिला छ ।

रसियालाई घेर्ने अमेरिकाको तेल राजनीति

कतारकै विषयमा केन्द्रित हुँदा सन् २००३ तिर फ्रान्समा एकजना अत्यन्तै मेधावी व्यक्ति रूथ चाइल्ड समूहको बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्थे । उनलाई रातारात सरकारमा ‘ट्रेनी इम्प्लोई’ का रुपमा लगियो । उनलाई धेरै अधिकारसम्पन्न सचिव पदको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसबेला ठूलो मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी थियो, गेम प्लस । त्यो कम्पनीको सूचना प्रविधि प्रणाली र मोवाइल मध्यपूर्व र इरान लगायत मुलुकहरुमा अधिकांश उपल्लो स्तरसम्म चल्थ्यो । अहिले त्यसबारे अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । भर्खरै एकजना प्रसिद्ध लेखक वेन म्याडसेनले  एउटा आलेख पनि लेखेका छन् ।

इरान लगायत मध्यपूर्वमा पहुँच भएको गेम प्लस कम्पनीलाई अमेरिकी कम्पनीको मातहतमा लिएर जान फ्रान्समा ती सरकारी कर्मचारीले काम गरे । ती कर्मचारी अरु कोही नभई अहिलेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रन हुन् । त्यसैको फलस्वरुप म्याक्रोन राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनेबित्तिकै अमेरिकाले उनलाई जिताउनुपर्छ भनेर अपिल नै गरेको थियो । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा अाफू राष्ट्रपति भएकैबेला  म्याक्रनलाई जिताउन आह्वान गर्दै वक्तव्य दिएका थिए ।

लेखक म्याडसेनले फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रनलाई अमेरिकाको काठको घोडाको संज्ञा दिँदै ‘इलिसी प्यालेसमा अमेरिकाको काठको घोडा बसेको छ’ भनेर लेखेका छन् ।

गेम प्लस कम्पनीलाई पछि अमेरिकी कम्पनी टीपीजीले किनेपछि त्यसको नाम गेवाल्टो भयो । गेवाल्टोले मध्यपूर्वको सारा मोबाइल नेटवर्किङमा महत्वपूर्ण स्थान लियो । त्यसको सारा डाटा विश्लेषणबाट अहिलेको स्थिति आयो भन्ने बुझाइ छ ।

कतारले अमेरिकाको योजना अन्तर्गत सिरियामा पनि काम गरेकै हो । सिरियामा किन हस्तक्षेप गरियो भने, युरोपको एउटा ठूलो कमजोरी छ । त्यो के हो भने, युरोपभरि रसियाबाट प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनबाट अापूर्ति हुन्छ । त्यसको युरोपसँग अाजसम्म कुनै विकल्प नै छैन ।

यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर अमेरिकीहरुले अध्ययन गरे । कुवेत भनेको तेलमा मात्र हैन, मध्यपूर्वमा प्राकृतिक ग्यासमा सबैभन्दा धनी देश छ । कुवेतको सामुद्रिक इलाका र भूइलाका दुवैमा जुन प्राकृतिक ग्यास पाइन्छ, त्यसलाई साउदी अरेबिया, जोर्डन हुँदै टर्की अनि पूर्वी युरोप र पश्चिम युरोप लैजान सकिन्छ भन्ने अमेरिकीहरुको निश्कर्ष छ । तर, यो बाटोको बीचमा सिरियाको भूभाग पार नगरी नहुने अवस्था छ । वारिपट्टि ल्याउँदा इरान पर्छ । इरान र सिरिया पश्चिमाहरुका शत्रु राष्ट्र हुन् ।

सिरियामाथि पश्चिमा मुलुकको आक्रमणका अरु धेरै प्रकरणमध्ये यो प्रकरण पनि जोडिएको छ । सिरिया र इरान रसियाको सैन्य मिसनमा मिसिँदै आएका छन् ।

रसियामाथिको अर्को दबाव के थियो भने, रसिया ठूलो देश भए पनि पूर्वतर्फ रहेको प्रशान्त महासागरसँग उसको जुन सामुद्रिक किनारा छ, उसका लागि त्यो त्यति ठूलो आर्थिक महत्व छैन । रसियाको बढीजसो जनसंख्या पश्चिम भाग अर्थात् युरोपतिर छ । त्यो जनसंख्यालाई उसको जति पनि व्यापार छ, त्यो व्यापार ‘ब्ल्याक सी’ बाट चल्छ ।

‘ब्ल्याक सी’ बाट सी अफ मरमरा, जो टर्कीको टेरिटोरियल एरियामा पर्छ, त्यसलाई जोड्ने इस्तानबुलमा टर्कीको एउटा बाँध छ, त्यो बाँध बन्द गरिदियो भने रसियाको ‘ब्ल्याक सी’बाट कुनै व्यापार नै हुँदैन । त्यसका लागि उसले फिनल्यान्डको सागरमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अरु ठाउँमा त छँदै छैन । त्यो सामुदि्रक मार्गबाट रसियालाई पनि त्यो दबाव छ ।

टर्की पनि जहिल्यै पश्चिमको दबावमा पर्छ । किनकि ऊ त उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सदस्य राष्ट्र नै हो । टर्कीबाट हामी सुरक्षित छौं भनेर अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरुको दृढ विश्वास छ । सिरियालाई हान्यो भने त सक्कियो भन्ने उनीहरुको सोचाइ छ ।

अमेरिकाले सिरियालाई हान्ने क्रममा गुप्त रुपमा इरान र रसियाले पनि आफ्नै प्रकारले भित्रभित्रै योजना बनाइरहेका थिए । कतार भनेको त अल्थानी परिवारको विरासत जस्तो हो । शासक त अल्थानी समुदायको हो नै, त्यहाँको जनसंख्या पनि त्यही समुदायको धेरै छ ।

सिरियामा कतार र इरानको ‘कनेक्सन’

रसियाको हस्तक्षेपलाई अफगानिस्तानबाट उखेलेर फाल्न मुजाहिद्दिन निर्माण गर्ने को हो ? पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र अमेरिका नै हुन् । त्यही मुजाहिद्दिन पछि गएर अलकायदा र तालिवान भयो

इरानको रणनीतिक साझेदार त कतार होइन । तर, कतारको लक्ष्यचाहिँ उनीहरुले मेरिटाइम टेरिटोरी जुन पर्सियन खाडी छ, त्यो खाडीमा कतार र इरान दुवैको सीमा पर्छ । मेरिटाइम टेरिटोरी भनेको २२ किलोमिटर क्षेत्रको सीमा हो । सीमाक्षेत्र सकिएको २२ किलोमिटर भित्रसम्म पनि आफ्नो इलाका मानिन्छ । त्यो २२ किलोमिटरको बीचमा सुपर इम्पोज भएपछि त्यहाँ रेखा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

कतार र इरानको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएपछि इरानलाई उसले करिब एक अर्ब डलर सहायता पनि दियो । त्यो सबै कुरा अमेरिकालाई थाहा भयो । त्यसपछि रसियाले के गर्‍यो भने, मेरो पूर्वीय र पश्चिम युरोपमा रणनीतिक वर्चश्व जुन छ, त्यसमा प्रतिस्पर्धी बन्दै कतारले चुनौती दिन्छ भने कतारलाई नै आफ्नो पल्लामा किन नपार्ने ? यही रणनीति अनुसार रसिया अघि बढ्यो । त्यस क्रममा रसियालाई इरानले पनि साथ दियो । इरानसँगै टर्की पनि रसियाको समर्थनमा उभियो ।

टर्की रसियाको पक्षमा आउँदा के भयो भने, इस्तानबुलको केनलमाथिको पश्चिमी वर्चश्व गुम्ने अवस्था आयो । अर्को, कतारबाट समुद्र हुँदै इरान लैजाने, इरान र टर्कीको त सीमा जोडिन्छ, इरानबाट सीधै टर्की लैजाने र पश्चिम युरोप तथा पूर्वी युरोप लग्यो भने त त्यो त ठूलो बजार प्राप्त हुन्छ । केही नभए पनि इरान त रसियाले भनेको मानिहाल्छ । अन्ततः अमेरिकी रणनीति अनुसार नै कतारबाट ग्यास लगे पनि वर्चश्व त आखिर रसियाकै हुने भयो ।

जब यसतर्फ अग्रसर हुने निश्चित स्थिति निर्माण भयो, यसबारे बुझेपछि कतारमाथि अमेरिकी योजनामा यो दबाव सुरु भएको हो । अहिले कतारमाथि भएको घेराबन्दी प्राकृतिक ग्यासको युद्ध हो । भन्दा आतंकवाद जस्तो देखाइए पनि अन्तर्निहित कुरा यही हो ।

आतंकवादको ‘कनेक्सन’

आतंकवादकै कुरा गर्ने हो भने त अमेरिकाले पनि आतंकवादलाई पक्षपोषण गरेकै हो । सिरियामा बसर अल असदका विरोधीहरुलाई अमेरिकाले पैसा र हतियार दिएर खडा गरेको हो । त्यतिखेर साउदी अरेबिया र कतारले पनि तिनीहरुलाई हतियार बेचेकै हुन् । तिनै मान्छे अहिले आईएसआईएस भएका छन् । आईएसआईएस त खासमा उनीहरुकै पैसाबाट निर्माण भए ।

त्यहाँ मात्र हैन, रसियाको हस्तक्षेपलाई अफगानिस्तानबाट उखेलेर फाल्न मुजाहिद्दिन निर्माण गर्ने को हो ? पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र अमेरिका नै हुन् । त्यही मुजाहिद्दिन पछि गएर अलकायदा र तालिवान भयो ।

यो त उनीहरुले सपोर्ट गरेका मान्छेहरु आतंकवादी भएको दोस्रो केस हो । अहिले ती मान्छेहरुसँग ‘कनेक्सन’ भयो भनेर आतंकवादीलाई फन्डिङ गरिस् भन्न त मिल्दैन । मुस्लिम ब्रदरहुड पनि उनीहरुको देखाउने दाँत मात्रै हो ।

साउदी अरब कतारविरुद्ध लाग्नुको कारण

वास्तविकता के हो भने कतार बिस्तारै-बिस्तारै इरानसँग उभिन थालेपछि, रसियासँग उभिने सम्भावना देखेपछि र टर्की पनि रसियासँग दुश्मनी गर्नुभन्दा रसियासँगै नजिक हुन अग्रसर हुने अवस्था आएपछि अमेरिकी योजनामा कतारमाथिको यो कारबाही सुरु भएको हो ।

साउदी अरेबिया अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार हो । साउदी र इरान छैटौं खलिफापछि ३६ को आँकडामा विभाजित भएका हुन् । यिनीहरु धार्मिक आस्थाका कारण पनि सिया र सुन्नी मुस्लिम भएकाले कहिल्यै पनि एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन्, रणनीतिक रुपले पनि मिलेर बस्न सक्दैनन् । त्यस कारण इरानसँग कतार जान्छ भने त यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले खन्याइदिएपछि साउदी लाग्ने नै भयो र उसका अरु साझेदारहरु पनि लाग्ने नै भए ।

इरान अमेरिकाको एक नम्बर फ्लास प्वाइन्ट हो । इरानलाई जसरी भए पनि टुक्र्याउने र कमजोर बनाउने अमेरिकाको पुरानै नीति हो । कतार प्रकरणबाट उसलाई उत्तेजित बनाएर युद्धमा तान्न सकियो भने साउदी अरेबिया, इराक, यूएई लगायत सबै इरानविरुद्ध खनिन्छन्

अर्को रोचक कुरा के छ भने जिबुटीले पनि कतारसँग भर्खरै मात्र सम्बन्ध विच्छेद गरेको छ । जिबुटी भनेको श्वेज नहरबाट लाल सागरतिर जहाजहरु आउने जुन जलनाका छ, त्यो नाकामा सबैभन्दा बढी प्रभुत्व जमाउने मुलुक जिबुटी र साउदी अरेबिया हो ।

आफ्नो देशभन्दा बाहिर सैन्य मिसन चीनको एक ठाउँ मात्र छ, जिबुटीमा मात्र । भारतको धेरै ठाउँमा भए पनि चीनको एक ठाउँमा मात्र छ । त्यस्तो मुलुक जिबुटीले पनि कतारसँग सम्बन्ध तोडेको छ । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । किनकि असाध्यै रणनीतिक स्थान छ जिगुटीको । तर, अमेरिकाकै कारण ऊ कतारविरुद्ध खनियो ।

साउदी अरेबिया जिबुटीको वारिपट्टी पर्छ । साउदी र जिबुटी एकातिर भएपछि कतारको पक्षमा लागेका अरु मुलुकहरुलाई त चुनौती दिएको हो, जलनाका नियन्त्रण गर्छु है भनेर । माथि इस्तानबुलको केनल टर्कीसँग मिलेर खोले पनि तल त म छु नि भनेर चुनौती दिएको हो । श्वेज नहर त इजिप्टभित्र मात्रै पर्छ, इजिप्ट अमेरिकाकै पक्षमा छ ।

साउदी अरेबियाको चाहिँ अर्को पनि स्वार्थ छ । रसियाको आम्दानी घटाएर उसलाई तह लगाउने उपाय के हुन सक्छ भनेर ओबामाको समयमा व्यापक अनुसन्धान भएको थियो । त्यस क्रममा तेलको मूल्य घटाएपछि रसिया तह लाग्छ भन्ने भएपछि त्यतिखेर मूल्य घटाइयो । त्यसबेला अमेरिकाले साउदी अरेबियालाई लगाएर घटायो । तर, यसबाट साउदीको आम्दानीमा पनि धेरै ठूलो असर पुग्यो । तर, प्राकृतिक ग्यासको आम्दानीमा कतारलाई धेरै ठूलो असर परेन । कतार धनी नै रहे पनि साउदीलाई धक्का पुग्यो ।

कतार भनेको सीटी स्टेट हो । विस्तारवादी सोच अहिलेका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त छ भने साउदी अरेबिया भनेको त अहिले पनि परम्परावादी र तानाशाही मुलुक हो । त्यहाँका राजालाई कतारमाथि घेराबन्दी गर्ने सोच आउनु अनौठो पनि हैन । आखिर सद्दाम हुसेनले पनि ऋण तिर्नुभन्दा कुवेत नै कब्जा गर्छु भनेर गएकै हो । त्यो सोचले पनि साउदी अग्रसर भएको हुन सक्छ ।

कतार संकटः अब के होला ?

अरुणकुमार सुवेदी

अहिले कतार एकदमै संकटग्रस्त अवस्था छ । कतार आफूले युद्ध गर्ने अवस्था छैन । तर, कतारमा कोही युद्ध गर्न आयो भने कतारको चाखको विरुद्ध त्यहाँ बसेको अमेरिकी सेना प्रयोग हुने स्थिति देखिन्छ । अमेरिकाको त कतारमा ठूलो सैन्य डफ्फा छ । गल्फ वारकै बेलामा आएको अमेरिकी सेना त्यतिखेरदेखि त्यहाँ तैनाथ छ । अमेरिकाको टार्गेट इराक मात्र हैन, इरान पनि हो ।

इरान अमेरिकाको एक नम्बर फ्लास प्वाइन्ट हो । इरानलाई जसरी भए पनि टुक्र्याउने र कमजोर बनाउने अमेरिकाको पुरानै नीति हो । कतार प्रकरणबाट उसलाई उत्तेजित बनाएर युद्धमा तान्न सकियो भने साउदी अरेबिया, इराक, यूएई लगायत सबै इरानविरुद्ध खनिन्छन् । यता पाकिस्तान पनि इरानको विरुद्ध खनिन सक्छ । पाकिस्तान र इरानको सम्बन्ध उसै पनि खराब छ । यस कारण इरानमा उत्तेजना पैदा गर्ने र घेर्ने नीति अन्तर्गत पनि कतार प्रकरण महत्वपूर्ण रुपमा अगाडि आएको छ ।

यसबाट इरान तानिएर आयो भने अगाडि चाहिँ साउदी र इरानको युद्ध हुन्छ, पछाडिबाट मोर्चाबन्दी सबै मुलुक आउन थाल्छन् । यसले ठूलो मानवीय त्रासदीको रुप पनि लिन सक्छ । अहिले नै पनि मानवीय त्रासदीको सुरुवाती अवस्था कतारमा देखिइसक्यो । त्यहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कठिनाइ भएपछि इरान र टर्कीले आपूर्ति सुरु गरिसकेका छन् ।

कतारमा जुन अमेरिकी सेनाको शिविर छ, एउटा सिटी स्टेटले त्यो सैन्य बेस अहिले नै हटाउ भनेर जारी त गरेको छैन । अमेरिकी सेना त्यहाँ रहनु पहिलेदेखि नै कतारका लागि रुचिको विषय नभए पनि अहिले भने उसले उकुसमुकुस पोख्न थालेको छ । त्यहाँका अर्थमन्त्रीले बोलिसके, अमेरिका कसरी हाम्रो साथी हुन सक्यो, जबकि व्यवहार भने यस्तो देखाइरहेको छ भनेर ।

यसै क्रममा कुवेत अगाडि सरेर मध्यस्थता गर्न प्रयास गरिरहेको छ । तर, कुवेतलाई पनि सजिलो छ भन्ने लाग्दैन । किनभने कुवेत अगाडि अगाडि आउने बित्तिकै इराकमा रहेको अमेरिकाको ‘पपेट’ सरकारले ऊ विरुद्ध दबाव दिइहाल्छ । उता जोर्डनतिरबाट पनि दबाव आउँछ । त्यस कारण कुवेतलाई पनि मध्यस्थकर्ता बन्न सजिलो छैन ।

त्यसो भए यसको सामना कसरी होला त ? यसको काउन्टर इरान बाहेक अरुले गर्न सजिलो छैन । अरुले सक्दैनन् पनि । बहुआयामिक, छद्म युद्ध र फ्रन्टियरकै युद्धको रुपमा पनि यो विकसित हुन बेर छैन ।

यो प्रकरण यत्तिकै सेलाउन सक्छ त ? यो सम्भावनाको विषयमा कतारले बाहिर फेस सेभ गर्दै आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । संकटको समयमा धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्छ । अहिले अल जजिरा टीभीलाई नै बन्द गर भनिरहेको स्थिति छ । केही गरी अल जजिरा बन्द भयो भने कतार दबावमा आयो भनेर सबैलाई थाहा भइहाल्छ ।

एउटा मुलुकले त्यस प्रकारले आफ्नो इज्जत फाल्ने कि नफाल्ने भन्ने छुट्टै प्रश्न हुन सक्ला । तर, कतार आफैंले अहिलेको घेराबन्दीमा केही प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने अवस्था छैन । ऊसँग भएको कुरा पैसा मात्रै हो, अरु केही छैन । त्यसमा इरान अग्रसर भयो भने अर्कातिर ओमन पनि छ ।

अहिले कतारले ओमनको बन्दरगाह प्रयोग गर्न थालिसक्यो । ओमन र इरानको पनि राम्रै सम्बन्ध छ ।

भारत र चीनको अरब कनेक्सन

कतार प्रकरण चीन र भारतलाई अहिले एक किसिमको भयंकर ठूलो तनावको विषय हो । भारत कहिल्यै इरानको विरुद्ध लाग्न सक्दैन । केही भयो भने ऊ इरानको पक्षमा अवश्य उभिन्छ-उभिन्छ । रसियाको पक्षमा भारत उभिनुपर्ने बाध्यतै हुन्छ । त्यहाँ उभिएन भने ठूलो टर्निङ प्वाइन्ट हुन्छ, उसलाई धेरै गाह्रो हुन्छ ।

ओमन र भारतको सुखद सम्बन्ध छ । ओमनको मस्काटमा त भारतको सैन्य मिसन पनि छ ।

चीनलाई पाकिस्तानसँगको सम्बन्धका कारण एकातिर साउदी र पाकिस्तानतिर उभिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, त्यसो गरेमा इरानसँगको सम्बन्ध बिगि्रने अवस्था आउँछ । अहिले सबभन्दा ठूलो भालुको कन्पट जस्तो तनावको विषय चीनलाई पनि हुनेवाला छ । उसलाई यो विषयले एकदम पसिना बनाउने पक्का छ ।

कतार प्रकरण बढ्दै जाँदा अमेरिकाको एकलौटी जलनाकामाथिको वर्चश्वलाई चुनौती टर्कीमा एउटा भयो भने हालै मात्र पानामाले नाटकीय रुपमा ताइवानसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्दै चीनसँग सम्बन्ध कायम गर्‍यो । एक चीन नीति लियो । पानामा त पानामा नहर छ । त्यो नहरमाथिको नियन्त्रणका लागि भएको संघर्षमा अमेरिकालाई चीनले मध्य अमेरिकामै गएर चुनौती दिएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ ।

कतार प्रकरणमा अमेरिका, रसिया, चीन, भारत सबै तानिँदै जाने देखिन्छ । खासगरी चीनलाई चुप लागेर बसिराख्न गाह्रो छ । किनकि संसारको सैन्य गुटबन्दीमा चीन त छैन । कि अमेरिका, कि त रुसले गुटबन्दी गर्दै आएका छन् । सैन्य गुटबन्दी अगाडि बढेपछि पैसाले सबै कुरा निर्धारण पनि गर्न सक्दैन ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
अरुणकुमार सुवेदी

अर्थ राजनीतिक बिषयमा बिश्लेषण गर्ने सुवेदी जलस्रोतका जानकार हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment