१ असार, काठमाडौं । संसदीय चुनाव गराउन नसकेर असक्षम घोषित हुँदै तत्कालीन राजाबाट अपदस्थ गरिएका शेरबहादुर देउवा १५ वर्षपछि फेरि त्यही बाटो हिँड्न अग्रसर भएका हुन् ? के उनी विगतको छायाँबाट अझै तर्सिएका छैनन् ? दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोजमा सार्ने प्रपञ्चमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
पहिलो चरणको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका प्रचण्डकै नेतृत्वमा दोस्रो चरणको चुनाव होस् भन्ने आमजनता र प्रतिपक्षको समेत चाहना थियो । तर, देउवाले १५ दिन पनि धैर्य गर्न सकेनन् । र, अहिले उनकै नेतृत्वमा चुनाव सार्ने अलोकप्रिय प्रयास गरिँदैछ ।
इतिहासमा पटक-पटक असक्षम र बदनाम पात्रका रुपमा दर्ज भएका देउवाले चुनाव गराउँछन् भन्ने आम मानिसलाई विश्वास थिएन । तैपनि देउवाले आफ्नो चौथो प्रधानमन्त्रित्वकालमा विगतको छवि सुधार्लान् भन्ने धेरै मानिसको अपेक्षा छ ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले चलाएको स्वेच्छिक आन्दोलनको बहानामा देउवाले चुनाव सार्ने प्रयास गरेका छन् । यो २ नम्बर प्रदेश वा २ र ५ प्रदेशको चुनाव सार्ने कुरामात्र होइन, चुनावबाट भाग्ने देउवाको बाहना हुन सक्छ ।
मधेस आन्दोलनको मूलधार मानिने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम चुनाव कुनै पनि बहानामा सार्न पाइँदैन भनेर मैदानमा चुनावी अभियान चलाइरहेको छ । जनमतको हिसाबले मधेसको सबैभन्दा ठूलो दल विजय गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम पनि चुनावमै छ ।
मधेसमा जनमत भएका मधेस केन्द्रित दलहरु चुनावको पक्षमा छन् । कांग्रेसको एउटा सानो खेमा बाहेक एमाले, माओवादी सबै दल चुनाव कुनै पनि हालतमा सार्न नहुने पक्षमा छन् । निर्वाचन आयोगले चुनाव सारिए ‘डिजास्टर’ हुने चेतावनी दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा चुनाव सार्ने औजारका रुपमा राजपालाई कसले उपयोग गर्दैछ ? यो प्रश्नको जवाफ वस्तुपरक ढंगले खोजिनुपर्छ ।
एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा राजपालाई कांग्रेसले चुनाव सार्ने औजारका रुपमा प्रयोग गरेको चर्चा चलेको थियो । उपेन्द्र यादवले पनि बिराटनगरमा केही पत्रकारसँगको कुराकानीमा राजपालाई केही आन्तरिक र बाहृय शक्तिले फोरम विरुद्ध जनता भड्काउन औजारका रुपमा प्रयोग गरेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
राजपाको धम्कीका भरमा चुनाव स्थगित गरियो भने मधेसमा भोलि पनि शायदै चुनाव हुन सक्ला । किनकि मधेसमा राजनीति र अपराधको ‘ग्रे एरिया’ समाप्त हुँदैछ । विखण्डनकारीहरुले महन्थ ठाकुरलाई पत्र नै लेखेर बहिस्कारका तरिका सिकाउनु, राजपाजस्तो आफूलाई गान्धीवादी बताउने पार्टीले अन्य दलका झण्डा जलाउनु, कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिनु र मधेसका अपराधिक समूहले राजपाको आन्दोलनमा पसेर हिंसा मच्चाउनुले त्यो पुष्टि हुन्छ ।
अहिले स्थगित गरेर २ नम्बर प्रदेशमा अर्को चुनाव असोजमा घोषणा गरिए पनि कुनै न कुनै समूहले मधेसमा यस्तै माग राखेर चुनाव बिथोल्ने धम्की दिनेछ र राज्य निरीह बन्दै जानेछ ।
विराटनगरबाट उपेन्द्र यादवले सरकारले चाहे गोला बारुदबीच पनि चुनाव हुन सक्छ भनिरहेका बेला महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको आदेशमा उपेन्द्रका पार्टी कार्यालयमा आक्रमण र झण्डा जलाइँदै थिए । हिजो एमालेका पार्टी कार्यालय र झण्डा जलाइए, आज कांग्रेसका झण्डा जलाइएका छन् ।
राजपाले असार १४ को चुनाव सारेर असोजमा पुर्याए पनि त्यो चुनावमा भाग लिने प्रतिवद्धता अझै जनाएको छैन । उसको एकमात्र उद्देश्य कुनै पनि चुनाव हुन नदिने र संविधान असफल पार्ने देखिएको छ । राजपाले भनेका सबै माग पूरा गरे पनि उसले चुनावमा भाग लिने सम्भावना अझै देखिँदैन ।
नेताले मात्रै भोट हाल्नेः जनताले नपाउने ?
सबैलाई थाहा छ, राजपा अहिलेको सत्तापक्ष हो । विगत १ वर्षदेखि राजपा सत्तापक्षीय पार्टी हो । संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतले जारीको गरेको संविधान अस्वीकार गर्दै आएको र स्थानीय चुनाव बाहिस्कार गरेको राजपाले प्रधानमन्त्री चुनाव भने कुनै पनि बहिस्कार गरेको छैन ।
जनतालाई भोट हाल्न नदिने बताइरहेको यही राजपाका नेताले भोट हालेरै देउवा सरकार गठन भएको हो । यसबाट के प्रश्न उठ्छ भने राजपाका नेताहरुले जनतालाई मात्रै मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गर्न चाहेका हुन् ?
राजपाले उठाएका संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या बृद्धि लगायत मधेस आन्दोलनका घाइतेको उपचार, शहीद घोषणा र राहत तथा क्षतिपूर्तिका माग अब केही मधेसवादी दलका मात्रै रहेनन् । स्वयं कांग्रेस-माओवादीले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बृद्धिका लागि राजनीतिक र कानुनी सबै उपाय लगाएका छन् ।
भलै सर्वोच्च अदालतले रोकेका कारण स्थानीय तहको संख्या बढाउने अवस्था रहेन । संविधान संशोधनको मागमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय चुनावपछि संशोधन गराएरै छाट्ने स्पष्ट वचन राजपा नेताहरुलाई दिइसकेका छन् ।
राजपाका अन्य मागहरुका सन्दर्भमा एमालेले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै राजपा आफैं सत्तापक्ष भएकाले सरकारले गर्नुपर्ने काम गरोस् भनेको अवस्था छ ।
चुनावपछि मात्रै सविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस माओवादीका प्रस्तावमा सहमत भएरै राजपाले ३ बुँदे सहमति गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा भोट हालेको बुझ्न थप अन्तरदृष्टि आवश्यक छैन ।
प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिन संविधान संशोधन हुनु नपर्ने, स्थानीय तहको संख्या पनि बृद्धि हुनु नपर्ने । अनि जब जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार प्रयोग गर्ने बेला आउँछ, त्योबेला संविधान संशोधनको अत्तो थाप्नु भनेको राजपा नेतृत्वको अर्घेलोमात्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
राजपा नेतृत्वलाई मधेसी जनताप्रति भरोसा छ र उसले मधेसी जनताको अधिकारका लागि लडेको हो भने स्थानीय चुनावमा भाग लिएर जनमतको परीक्षण गरोस् । राजपासहितका मधेस आन्दोलनका अगुवा दलहरुले चुनाव जिते भने एमाले जस्ता संविधान संशोधनको बिरोध गरिरहेका दलहरुमाथि पनि दबाव बढ्नेछ । किनकि एमाले बाहेक अरु सबै दलहरु संविधान संशोधनको पक्षमा उभिइसकेका छन् ।
सरकारले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्ने सहमति जनाउनु गम्भीर त्रुटी हो । त्यसैले यो निर्णय सच्याइयोस् र असार १४ मै सबै प्रदेशको चुनाव गरियोस् ।
