म सानो छँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संघर्षशील जीवनको बारेमा पढ्न सुन्न पाउँदा यस्तो लाग्थ्यो- देशले देउवा जस्ता जिउँदा सपुत पाएको छ । यिनीहरुले बाटो बिराउने छैनन् । केही वर्षमै देशको भविष्य उज्वल हुनेछ । स्वतन्त्रताको झुल्कोमा समृद्धिको बिहानी आउनेछ । अब जनताका दिन उदाउनेछन् आदि ।
तर, त्यो बिहानी कहिल्यै आएन । त्यो दिनकै आशामा हाम्रा हजुरबाहरु अभाव र अन्यायमै अस्ताउनुभयो, बाहरु बूढो हुनुभयो र हामी आफैं तिल-चामले भइसक्यौं ।
दिनदिनै भ्रष्टाचार, कालोबजार, बन्द-हडताल देख्दा छोराछोरीहरु सोध्छन्: ‘बाबा नयाँ नेपाल भनेको के हो ?’
म अलिअलि जान्ने भएदेखि निरन्तर देशको राजनीतिक घटना-परिघटना हेरिरहेको छु । तर, अचेल झन्-झन् नजान्ने भएको छु, साना छोराछोरीलाई यो विषाक्त राजनीतिको बारेमा के बताउन सक्नु र ! सायद नेपाली जनताले भोगेको नियति पनि यही हो । राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा आम जनताले अनुमान गर्न सक्दैनन्, अझ भनूँ भने शीर्ष दल र सरकारी दलका नेताहरुलाई समेत थाहा छैन । किनकि अचेल चर्चा अलि बढी हुन थालेको छ: सत्ताको साँचो अन्तै छ, रिमोट कन्ट्रोल अन्तै छ ।
प्रचण्ड-देउवाको गठबन्धनले स्थानीय चुनावको घोषणा गरेर एउटा कठिन राजनीतिलाई सही ठाउँमा हिँडाएको हो । तर, एउटा प्रहरी प्रमुखको लागि ज्यान फालेर लाग्ने र कर्त्तव्यपथमा हिँडेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने जस्तो अक्षम्य हर्कत गर्दा लागेको दाग मेटाउन देउवाले ठूलो परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ, जुन फलामको च्यूरा चपाउनु सरह छ ।
तीन पटकसम्म अक्षम भनिएका देउवाजी चौथो पटक प्रधानमन्त्री भए । उनलाई कहिले राजाले त कहिले आफ्नै पार्टीले अक्षम मान्यो । देशलाई युद्धको भूमरीमा होमेको आरोप पनि उनीमाथि नै छ । देशका नदीनाला बेचेको आरोप पनि यिनैलाई छ । जनताले पत्याएको तत्कालीन नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई फुटाएर दोस्रो नम्बरमा पुर्याएको आरोप पनि यिनैलाई छ ।
चलनचल्तीको भाषामा भन्ने हो भने एउटा कठिन राजनीतिक इतिहास भएका मान्छे देउवालाई कलङ्कको साझेदारको रुपमा चिया पसलदेखि चौतारोसम्म आलोचना गरिँदै छ। यद्यपि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा यिनै देउवा छन् ।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई न्यायिक निर्णयले रसातलमा पुर्याएकी, भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दालाई किनारा लगाउन विशेष सक्रियता देखाएकी, स्वच्छ छविकी र निडर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीलालाई नै महाअभियोग लगाउन कांग्रेस सभापति देउवा नै विशेष रूपमा सक्रिय भएका थिए । संसद्मा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले गलत भन्दै प्रधानन्यायाधीशको निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसला गर्दा देउवा-प्रचण्डको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको घटना सायदै बिर्सन सकिएला । सुशीला विरुद्दको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता भए पनि जनताले देउवालाई गरेको अविश्वास फिर्ता गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री बनेको यतिका दिनसम्म पनि देउवाले कुनै एउटा गतिलो काम त गरेका थिएनन् नै, अझ एकाएक दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव असोज २ गतेका लागि सार्ने चर्चा चलिरहँदा त यस्तो लागिरहेको छ, देउवाको चुनाव गराउने मनसाय नै छैन ।
भनिन्छ, प्रेम र राजनीतिमा क्षमा जायज हुन्छ । जे-जस्तो भए पनि यसपटक देउवाले आफ्नो पुरानो पाप पखाल्न सक्थे । प्रचण्डले हार्दिकताका साथ उनलाई सुम्पेको कुर्सीको इज्जत राख्ने समय थियो । देशलाई संविधानवाद र समृद्धिको मार्गमा हिँडाउने अवसर थियो । तर, प्रचण्डले एक चरणको स्थानीय चुनाव गरेलगत्तै देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने झोक जागिहाल्यो । केही हप्ता पनि धैर्य गर्ने सामर्थ्य देउवाले फेरि पनि जुटाउन सकेनन् ।
पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको नतिजा आउनु कहाँ छ कहाँ, सत्ता स्वार्थले प्रधानमन्त्री फेरिएको नरमाइलो दृश्य जनताले टुलुटुलु हेर्नुपर्यो । नेपाली जनता वास्तवमै धैर्यवान् हुन् ।
प्रधानमन्त्री बनेको यतिका दिनसम्म पनि देउवाले कुनै एउटा गतिलो काम त गरेका थिएनन् नै, अझ एकाएक दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव असोज २ गतेका लागि सार्ने चर्चा चलिरहँदा त यस्तो लागिरहेको छ, देउवाको चुनाव गराउने मनसाय नै छैन । आन्दोलनकारी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को पनि चुनावमा जाने रुचि छैन ।
पछिल्लो समय चुनाव सार्ने कुरामा आफ्नो असहमति रहेको कुराले शंका जन्माउँछ- देउवाले कसको इन्ट्रेस्टमा चुनाव सार्ने कुरा गरेका होलान् ?
यी सबै प्रहसनसँगै देउवालाई हेर्दा धेरै मान्छेलाई के लागेको छ भने, पहिले त यिनलाई कलङ्कको टीका मात्र लागेको थियो, यसपालि त कलङ्कको हिलोमै डुब्ने छाँट छ । राजपा र भाजपा दुवै रिझाउँदा देश डुब्छ भन्ने कुरा देउवाले नबुझेका होलान् कि बुझपचाएका होलान् ?
सबैलाई थाहा छ, जति फूर्ति लगाए पनि राजपाको मधेसी जनतामा पकड छैन । सो पार्टीमा धेरैजसो चुनाव हारेका र सत्ताको रस चुसेर चढ्दै-झर्दै गरेका ‘बाबु’ हरुको बोलवाला छ । तिनीहरुसँग स्थानीय चुनावमा उठाउने उम्मेदवार समेत छैनन् । मधेसकै नेता विजय गच्छेदार र उपेन्द्र यादवले चुनाव हुनुपर्छ भनेकै छन् । ७० वर्षभन्दा लामो इतिहास भएका दलहरुले चुनाव हुनुपर्छ भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि चुनाव नसार भनेकै छ । अहिलेका उदीयमान वैकल्पिक शक्तिहरु पनि चुनावकै पक्षमा छन् ।
अहिले धेरै मान्छेलाई के लागेको छ भने, पहिले त देउवालाई कलङ्कको टीका मात्र लागेको थियो, यसपालि त कलङ्कको हिलोमै डुब्ने छाँट छ । राजपा र भाजपा दुवै रिझाउँदा देश डुब्छ भन्ने कुरा देउवाले नबुझेका होलान् कि बुझपचाएका होलान् ?
जति प्रयास गर्दा पनि सहमतिमा नआएर ढिपी मात्र गरिरहने राजपा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति हुँदै होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । यति हुँदा पनि उसकै लागि भनेर चुनाव सारिनु तर्कसङ्ग हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री चुन्न र फाल्न अनि भत्ता बुझ्न मात्र संसद् भवन छिर्ने तर अरु बेला दशगजामा गएर केटीकेटी जस्तो व्यवहार गर्ने राजपा फेरि असोजमा पनि चुनावमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? ९७ प्रतिशत जनतालाई ३ प्रतिशतले बन्दी बनाउने यो लोकतन्त्र हो कि झोकतन्त्र हो ?
समग्र मधेस एक प्रदेश भन्ने नाराबाट सुरु भएको मधेसको परिभाषा खुम्चँदै-खुम्चँदै प्रदेश नम्बर २ मा सीमित भइरहेको अवस्था छ । यो परिस्थितिमा आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि न्यूनतम राजनीतिक संस्कारसम्म देखाउन नसकेको राजपालाई अझ पुल्पुल्याउनु आफू र देशकै लागि घातक हुने कुरा देउवाले कहिले बुझ्ने होलान् ?
माघ १९ बाट ‘अक्षम प्रधानमन्त्री’ का रुपमा कलङ्कको टीका लगाएका देउवालाई यसपालि असार १५ कै हिलोले हिलाम्य बनाउने त होइन ?
