३ जेठ, काठमाडौं । सर्बेक्षण अनुमति लिएर काम नगरी बसेका १ सय ५४ वटा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया रद्द भएको छ । विद्युत विकास विभागले हालै एक सूचना प्रकाशित गरी उनीहरुलाई दिइएको ‘जानकारी स्वीकृति पत्र’ रद्द गरेको हो ।
१ मेगावाटसम्मका आयोजना सर्वेक्षण गर्नको लागि विभागले जानकारी स्वीकृति पत्र दिने गरेको छ । विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारीले अब यसरी स्वीकृतिपत्र खारेज भएपछि अन्यले निबेदन दिएर अध्ययनका साथै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताए । अधिकारीका अनुसार यसरी खारेज हुने कम्पनीमा २० वर्षदेखि ३ वर्ष अघिसम्मका छन् ।
जानकारी स्वीकृतिपत्र लिएको २ वर्षपछि सर्वेक्षण, विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौताका साथै निर्माण कार्य पनि सुरु गर्न पर्दछ । तर यी १ सय ५४ वटा आयोजनाले ती कुनै पनि काम गरेका थिएनन् ।
‘झोलामा खोला’ हालेर बस्ने प्रचलन अहिले नेपालमा ब्यापक छ । तर पछिल्लो समय यस्ता आयोजनाको नविकरण शुल्क उच्च तोकेपछि भने होल्ड गर्ने प्रचलनमा केहि कमि आएको छ ।
वषर्ाैदेखि यस्ता आयोजना झोलामा राख्ने कम्पनीहरुले निर्माण गर्ने भन्दा पनि आफुले पाएको लाइसेन्स अन्यलाई बेच्ने गर्दछन् । कम शुल्कमा जानकारी स्वकिृति पत्र लिएर निर्माण नगरी राख्ने अनि निर्माण गर्न खोज्नेलाई चर्काेमा बेच्ने यस्ता कम्पनीको मूख्य ध्येय हुन्छ ।
यसरी आयोजना होल्ड गरेर राख्न लागेको भन्दै चौतफिर् बिरोध हुन थालेपछि बिभागलेसजगता अपनाएको छ । विभागले २०७३ को चैत २४ गते एक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर एक १ सय ५४ वटा आयोजनाले ताकिएको समयभित्र प्रगति बिबरण बुझाएनन् । यसरी बिबरण नबुझाएपछि विभागले आयोजना होल्ड गर्ने मात्रै उद्देश्य राखेको भन्दै स्वीकृति रद्द गरेको हो ।
यसरी रद्द हुनेमा १ मेगावाटको घट्टे खोला एसएचपि, अप्पर न्याम खोला ,कालागढ क्रिन्चे, अपर खिम्ती खोला, गुमु खोला, इदि खोला र सान्जे खोला रहेका छन् । यी बाहेक अन्य भने १ मेगावाट भन्दा साना योजना रहेका छन् ।
