५ असार, काठमाडौं । खर्च गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकमा थन्किएको सरकारको २ खर्ब ७० अर्ब रकमको मुख नताक्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
‘अहिलेको पुँजी अभावको समसयाको रुपमा सरकारले राजस्व उठाएर जम्मा भएको पैसा खर्च नहुने परिपाटीलाई हेरिएको छ, त्यसरी मात्र बुझ्न मिल्ने अवस्था छैन्,’ मैद्रिक नीति २०७४/७५ को सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने । उनका अनुसार यसरी उठ्ने मध्ये ७५ प्रतिशत रकम आयातको लागि नै खर्च हुने भएकोले निक्षेपको वृद्धिमा यो रकमको ठुलो योगदान रहदैन् ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैले निक्षेप वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गनुपर्ने स्प्रेड दर (कर्जा र निक्षेपको व्याजदर बीचको अन्तर) ५ प्रतिशतबाट पनि घटाउने संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
‘भारतमा यो दर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ, हाम्रा ओभरसाइट एजेन्सी ( वल्र्ड बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत बैदेशीक निकाय) हरुले पनि नेपालमा यो दर घटाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाले स्पष्ट पारे । यता, बिकास बैंकहरुले भने स्प्रड दरमा सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै व्यवस्था लागु गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
व्यक्तिगत कर्जाको सीमादेखि अटो लोन खुकुलो गर्न माग
व्यवसायीहरुले कार्यक्रममा व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोडबाट बढाउन, घरकर्जाको सीमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड पुर्याउन र अटो कर्जा सहज बनाउन जोड दिएका छन् ।
अटो कर्जामा राष्ट्र बैंकले हाल अपनाएको कडाईको कारण सरकारको राजस्व २० अर्बले र गाडीको व्यापार ६० प्रतिशत घटेको कारण यसलाई सहज गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको कडाई पछि बैंकहरुले गाडीको मूल्यको बढिमा ५० प्रतिशत रकममात्र कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यसअघि भने यस्तो सीमा नै तोकिएको थिएन । व्यवसायीहरुले यो सीमा बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
कर्जामा बिभेद रोक्न सुझाव
बैंकरहरुले नै व्यवसायीहरुले कर्जा दिदा ग्राहक अनुसार भइरहेको बिभेद रोक्न राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले निक्षेपको व्याजदर ग्राहक पिच्छे फरक भयो भनेर नियमन गर्यो तर कर्जाको सन्दर्भमा पनि त यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ,’ नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए । उनले साधारण ऋणी र बिशेष ऋणीलाई लिने व्याजदरबीचको अन्तर तोक्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्ने अनुमती दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बैंकर एशोसिएशन दुवैले यसको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
