६ असार, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको पुनः मतदान वा पुनःमतगणना भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल कागजहरु झिकाउन निर्देशन दिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासबाट भरतपुर प्रकरणको मंगलबार फैसला हुने अनुमान गरिएको थियो ।
दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले च्यातिएका मतपत्र, मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको फाइल र निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सात दिनभित्र सक्कल कागज झिकाएर अदालतमा पेश गर्न आदेश भएको नेपाल बार एशोसियनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले बताए ।
मंगलबार रिट निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरि उप्रेती, टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए ।
पहिलो चरणमा चुनाव भएको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना चलिरहेका बेला माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि गणना स्थगित भएको थियो ।
आयोगको टोलीले छानविन गर्दा ९० ओटा मतपत्र च्यातिएको भेटिएको थियो । आयोगले छानविनपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदानको लागि निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि वडा नम्बर १९ का एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले तत्काल पुनः मतदानको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट मेयरमा माओवादीकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा कांग्रेसकी पार्वती शाह उम्मेदवार छन् । एमालेबाट मेयरमा देवी ज्ञवाली र उपमेयरमा दिव्या आचार्य प्रतिस्पर्धामा छन् । २० नम्बर वडाको मतगणना बाँकी रहदा १९ नम्बरको आधा भन्दा बढि गणना भइसकेपछि मतपत्र च्यातिएको थियो ।
पछिल्लो गणनामा एमालेका देवी ज्ञवाली माओवादीकी रेणु दाहाल भन्दा ७८४ मतले अगाडि थिए ।
