Comments Add Comment

युनिभर्सल बैंकिङमा राष्ट्र बैंक आफै कुहिरोको काग


७ असार, काठमाडौं । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अर्थात् एकल प्रकृतीको संस्था बनाउने चर्चा चलेको बर्षौ भइसकेपनि राष्ट्र बैंक आफै यसमा स्पष्ट नभएको देखिएको छ ।

‘नेपालमा यससम्बन्धमा अहिलेसम्म अवधारणा पत्र बनेको छैन्, त्यसैले यसलाई बहसमा ल्याउन २०७४/७५ को मौद्रिक नीति तर्जुमा सम्बन्धमा राय सुझाव लिने कार्यक्रममा यो विषय उठाएका थियौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

मन्त्रीपरिषदबाट गत पुस २२ गते स्वीकृत भएको पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिले बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैंकिङ तर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्मको योजना राखिएको यो रणनीति अनुसार अबको चार आर्थिक वर्षभित्रमा युनिभर्सल प्रणालीमा लगिसक्नुपर्ने छ ।

यसै प्रणालीमा बैंकहरुलाई लैजान भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ मा  वर्गिकरणको व्यवस्था हटाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर बैंक र वित्तीय संस्था सम्बनिध दुवै परिभाषा कायमै राखिएको छ । वित्तीय संस्थाको परिभाषामा  ख र ग संस्था भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

क वर्गका वाणिज्य बैंक, ख वर्गको बिकास बैंक र ग वर्गको वित्त कम्पनीलाई युनिर्भसल प्रणालीमा लैजादा यो बर्गिकरण समेत हटाउने र संस्थाहरुले नाम पछि सबैले बैंक लेख्न पाइने व्यवस्था गरिने परिकल्पना पनि गरिएको हो ।

यो प्रणाली लागु गर्दा संस्था खारेज नहुने तर परिभाषा मात्र परिवर्तन हुने भन्ने सोचका साथ अगाडी बढाइएको थियो ।

पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिमा समेत यो प्रणालीको स्पष्ट व्याख्या तथा कार्य दिशा उल्लेख गरिएको छैन् । रणनीतिको मस्यौदा निर्माणको क्रममा भने राष्ट्र बैंकबाट पुर्व डेपुटी गभर्नर तथा पुर्व अनुसन्धान बिभाग प्रमुखको संलग्नता समेत रहेको थियो ।

समयसमयमा हुने छलफलमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा गएपछि बैंक राष्ट्रिय वा क्षेत्रिय स्तर जुन भएपनि तिनले सेवा भने पूर्ण बैंक सरह दिन सकिने बताउदै आएका थिए । त्यस्तै, एलसी खाता खोल्न, एलसीको काराबोर गर्न, विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न सक्ने नसक्ने आधारमा बैंकहरुको राष्ट्रिय वा क्षेत्रिय स्तरको रुपमा वर्गिकरण गर्ने बताइएको थियो ।

तर, अहिले पनि युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली बनाउने तयारी प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको देखिएको छ । ‘अहिले तपाई हामीले जे जति कुरा गरेका छौं यो बिषयमा यो भन्दा अघि केही पनि कुरा अगाडी बढेको छैन्,’ कार्यकारी निर्देशक थापाले स्पष्ट पारे ।

यता, युनिभर्सल प्रणाली अवलम्बन पछि ‘क’ बाहेकका अन्य संस्था विलय हुन हो कि भन्ने डर बैंकरहरुमा पनि रहेको देखिन्छ ।

‘यो प्रणालीमा गएपछि बिकास बैंक, वित्त कम्पनी हराउछन् भन्ने पनि सुनिएको छ, यो कसरी लागु हुन्छ ?,’ मौद्रिक नीति तर्जुमा सम्बन्धमा राय सुझाव लिने कार्यक्रममा नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष भरत राज ढकालले समेत प्रश्न गरेका थिए ।

यता, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरुलाई भने सहकारी जस्तै अलग्गै नियामकको व्यवस्था गर्ने सम्मको योजना यसअघि राष्ट्र बैंकको रहेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment