७ असार काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले १२ सय मेगावाटको बुढिगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी ‘गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप अफ’ले नबनाउने दाबी गरेका छन् । लाइसेन्स होल्ड गर्नको लागि मात्रै बुढिगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिएको उनको दाबी छ ।
प्रचण्ड सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले नेपालमा यो आयोजना निर्माण गर्दैछु भनेर विदेशमा अन्य आयोजना हात पार्नको लागि मात्रै गेजुवाले बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिएको तर्क गरे ।
राजधानीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘लेखेर राख्नुस्, यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीले बनाउँदै बनाउँदैन । यो केबल विदेशका आयोजना हात पार्नको लागि रचेको चाल हो ।’
भट्टराईले थपे, ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरु चुप लागेर बसेका छन्, किनकी यसमा ठुलो कमिसनको खेल छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पनि कमिसनमा भुलेर सरकारको आलोचना नगरी बसेको उनले दाबी गरेका छन् । भट्टराईले भने, ‘यसले देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
बिनाप्रतिस्पर्धा बुढिगण्डकी आयोजनालाई सिधै जिम्मा लगाएको भन्दै भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले विरोध गर्दर्ै आएको छ । यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्ने अडान नयाँ शक्तिको छ ।
सरकारले यो आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा गेजुवालाई निर्माण गर्न दिएको हो । इपीसीएफ मोडल अन्तर्गत गेजुवाले नै रकम जुटाएर आफैं निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकारले भने निर्माणपश्चात मात्रै यसको नाफाबाट लागत तिर्दै जान्छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटा यो आयोजनाको लागि गेजुवा छनौट प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन् ।
बुढिगण्डकी आयोजना इपीसीइफ मोडलमा निर्माण गर्न उचित छ वा छैन भनेर निर्णय लिन उर्जा मन्त्रालयमा एउटा समिति बनाइएको थियो । तर, समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक नहुँदै आयोजना गेजुवालाई बुझाइएको छ ।
आयोजना विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छैन । कानून र अर्थको राय लिइएको छैन, सिधै जिम्मा दिइएको छ । जिम्मा लगाउने प्रक्रियाबाटै गल्ती सुरु भएको छ ।’
संबैधानिक त्रुटी
बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिँदा संविधानिक व्यवस्थाको समेत वेवास्ता गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५९ मा ५ ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुन बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिन पर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्व पर्यटनमन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलले यसमा जनतालाई सेयर नदिई निर्माण गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संबिधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानियलाई सेयर दिएर स्वदेशकै लगानीमा यो आयोजना निर्माण हुनपर्ने उनको तर्क छ । साथै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ पनि यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै हुनपर्ने बताउँछन् ।
