९ असार, काठमाडौं । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुले मुख्यसचिवबाटै निजामति कर्मचारीमाथि विभेद भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सक्षम समान व्यवहारको माग राखेर निवेदन दिएका छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि महानगर, उपमहागनर, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा शिक्षा सेवाका अधिकृत तथा उपसचिवहरुलाई खटाउने मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिको निर्णयप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
ती स्थानीय तहहरुमा यसअघि नै प्रशासन समूहका अधिकृतहरुलाई कार्यालय प्रमुख बनाइसकिएको र अब शिक्षा सेवाका अधिकृहरुलाई उनीहरुको मातहत राख्न खोजिएको भन्दै शिक्षा सेवाका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री गुहारेका हुन् ।
उनीहरुले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा जेष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिले प्रशासन समूहका जुनियर अधिकृतहरुको निर्देशन मान्नुपर्ने गरी शिक्षा सेवाका सिनियर अधिकृतहरुलाई अपमानित ढंगले खटाउन लागिएको आरोप उनीहरुको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको निवेदनमा भनिएको छ– संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बमोजिम स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्दा कानून बनाई गरिने छ भनी व्यवस्था भएकामा तत्काल कानून नबनाई आदेशकै भरमा प्रशासन सेवालाई मात्र प्रत्यक्ष लाभ एवम् पहुँच पुग्ने र गरी अरु सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई अन्याय, अपमान तथा मानमर्दन समेत हुने गरी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न लागिएको प्रति हामी निवेदनकर्ताहरु गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछौँ ।’
निवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रशासनमा पद सोपान प्रणालीको विपरीत हुने गरी कनिष्ठ कर्मचारीका मातहतमा जेष्ठ एवम् अनुभवी कर्मचारीहरुलाई पदस्थापनगर्ने कार्यप्रति विरोध जनाउँदै न्यायिक तथा सम्मानजनक रुपमा खटनपटन तथा समायोजनको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
प्रशासन सेवामा शिक्षा सेवालाई समूहीकृत गरिएको तथ्यलाई वेवास्ता गर्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुलाई मात्र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा कार्यकारी अधिकृत बनाउन खोजिएको आरोप समेत लगाइएको छ ।
मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले जेठ २६ गते ७ दिन भित्र पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा शिक्षा सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपूर्व तहगत इकाइहरुमा के कस्तो संगठन संरचना रहन्छ र कसरी प्रशासकीय नेतृत्वको व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार स्वीकृत नगरी ती निकायहरुको प्रमुखमा यस अगाडी नै प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई खटाई सकिएको छ ।
यसप्रति शिक्षा सेवाका कर्मचारीको आपत्ति रहेको छ । उनीहरुले अब खटाइने कर्मचारी जेष्ठता र बरिष्ठताको हिसाबले कुन पदीय हैसियतमा रहने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हामी आफूभन्दा जुनियर अधिकृतको निर्देशन मानेर काम गर्न तयार छैनौं, यही सन्देश सरकारलाई दिन खोजिएको हो’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।
वरिष्ठ कर्मचारी कार्यकारी हुने गरी न्यायोचित तथा सम्मानजनक रुपमा खटन पटन एवम् उपयुक्त पदस्थापन व्यवस्था होस् भनेर प्रधानन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए ।
निजामति ऐनमा प्रशासन विशिष्ठ हो ?
निजामती सेवा ऐन २०४९को दफा ६(२) अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गरी ६ वटा सेवामा क्लष्टरिङ गरिएको छ । अहिले १० सेवामा विभाजन गरिएको छ ।
निजामती सेवाका १० ओटै सेवाहरु कानुनको दृष्टिमा समान छन् रहेकाले प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई काखा अरु सेवाकालाई पाखा गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरुले गरेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन,२०४९मा कुनै पनि कार्यालयको कार्यालय प्रमुख मुकरर गर्दा जेष्ठताका आधारमा गरिने व्यवस्था रहेको छ । शिक्षा सेवाका उच्च अधिकारीहरुले मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिबाटै विभेद भएकोले यसलाई गम्भिरतापूर्वक सरकारको उच्च नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
मन्त्रीले बैठक बहिस्कार गरेको स्मरण
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना माग राख्ने क्रममा निवेदक कर्मचारीहरुले बिगतमा बरिष्ठता मिचिँदा मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठक बहिस्कार गरेको प्रसंग समेत स्मरण गराएका छन् ।
निवेदनमा भनिएको छ– सरकारका हरेक अंग र निकायहरुमा जेष्ठतालाई महत्व दिने गरिन्छ, चाहे त्यो मन्त्रीपरिषद्मा होस् वा अदालतमा वा निजामती सेवामा ।
कतिपय अवस्था र समयमा जेष्ठतालाई लिएर क्याविनेटको बैठकमा केही मन्त्री नै अनुपस्थित रहेको तथा नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिव तथा वरिष्ठ पदाधिकारीहरुले जेष्ठता, अनुभव एवम् कार्य सम्पादनका आधारमा असहमति जनाउँदै खटाएको ठाउँमा नजाने र राजिनामा दिएका उदाहरण हामी सामु विद्यमान छन् ।
यसैबीच आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै शिक्षा सेवाका उपचिसव र अधिकृतहरु संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा जाने भएका छन् । कानुन बनेपछिमात्र आफूहरु खटिने चेतावनी समे दिएका छन् ।
के छन् शिक्षाका कर्मचारीका माग ?
उनीहरुले स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटन–पटन तथा समायोजना गर्दा समानताको व्यवहार गरि न्याकि र सम्माजनक रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतृत्व बरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै जुनियरको मातहतमा रहने गरि सिनियरलाई नखटाउन माग राखेका छन् ।
नेपाल सरकारबाट ०७४ जेठ १७ गते जारी भएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, ०७४ को कार्यकारी अधिकृत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले र अन्य कर्मचारीहरुको व्यवस्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दफा २६,२७ र ३१ मा भएको विभेदकारी व्यवस्था खारेज गरी सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाइयोस् भन्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
त्यस्तै हालसालै व्यववस्थापिका संसदमा दर्ता भएको स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, २०७३ र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ मा प्रशासन सेवा र अन्य सेवा बीच विभेद गर्ने गरी भएको प्रस्ताव संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले भने खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीमाथि कारवाही गरिने बताउँदै आएका छन् ।
