११ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीति हाल देखिएको कर्जाको व्याज दर वृद्धि नियन्त्रणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताएका छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा ७ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर हालआएर १२ प्रतिशत नाघिसक्यो,’ परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘कर्जाको उच्च ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढेर मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने, निर्यातमा ह्रास आउने र आयात बढ्ने प्रभावहरु देखिसकेकोले हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर घटाउन चनाखो हुनु पर्दछ ।’
आइतबार परिसंघले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । शर्माले मौद्रिक नीतिले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको पनि बताए ।
नेपाल राष्ट्र बंैक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोर, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्य योगेश्वर लालश्रेष्ठ र राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य अनल भट्टराईले वर्तमान सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने विषयवस्तु बारे धारणा राखे ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई क्रमशः नगदरहीत अर्थतन्त्रमा विकास गर्नुपर्ने, बैकिङ क्षेत्रको स्प्रेड दर घटाउनु पर्ने, नेपाली उद्यमीहरुलाई वैदेशिक लगानी गर्न खूला गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव व्यवसायीहरुले दिएका छन् ।
पूर्वाधार विकास र निर्यात प्रवद्र्धनकालागि सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, उत्पादक क्षेत्रको परिभाषामा संशोधन गरिनु पर्ने तथा पुनरकर्जा कोषको रकम बढाएर न्यूनतम् रु. १ खर्ब पु¥याउनु पर्ने लगायतका सुझाव पनि उद्योगी, व्यवसायीहरुले दिएका छन् ।
छलफलको क्रममा सहभागीहरुले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील पार्न ‘क्रिटिकल पोलिसी डिपार्चर’ को आवश्यकता भएको र भारतबाट डलरमा गरिने आयातित वस्तुको संख्या बढाउनु पर्ने, आगामी आवमा विश्वको सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा नेपाली अर्थव्यवस्थालाई लैजानु पर्ने, पुँजीबजारलाई वैज्ञानिक ढाँचाले विकास गर्नु पर्ने तथा सहवित्तीयकरण कर्जाको राशी बढाइनु पर्ने सुझावहरु दिएका छन् ।
उद्यमी, व्यापारी, बंैकर र स्थानीय क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापकहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा परिसंघले राष्ट्र बंंैकलाई मौद्रिक नीति सम्बन्धी लिखित सुझाव पनि उपलब्ध गराएको थियो ।
