Comments Add Comment

मौन समय, मासु चिउरा र पैसा !

कहिले आउला मतदातालाई सम्मान गर्ने दिन ?

१२ असार, काठमाडौं । मतदान शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मौन समय सुरु हुन्छ । तर, यही मौन समयमा नै रातारात भोटको किनमेल हुन्छ भन्ने जवर्जस्त मान्यता नेपाली लोकतन्त्रको ‘अभिन्न अंग’ बन्न पुगेको छ ।

अझ गरीब जनतालाई दुई चार पैसा दिएर, मासु चिउरा खुवाएर वा रक्सी पिलाएर भोट किन्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट धेरै नेताहरु अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरुले आफ्ना मतदातालाई किनबेचको वस्तु ठान्छन्/ठानिरहेका छन् ।

मतदानको अघिल्लो दिन आलु किनेजसरी जनताको भोट किन्न सकिन्छ भन्ठान्ने अलोकतान्त्रिक नेताहरुको चेतनास्तर सामन्ती समाजभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

केही केस स्टडी

गत ०५४ साल जेठ ४ गते भएको स्थानीय चुनावका बेला यो पंक्तिकार प्युठानको खबाङ गाविसमा थियो । मौन समय सुरुभन्दा केही दिनअघि त्यहाँबाट खलङ्गा आउने क्रममा छिमेकी गाविसका एक उम्मेदवारले भने- ‘जिल्लामा हाम्रा नेतालाई भनिदिनुपर्‍यो, मैले गाविसमा जित्नै लागेको छु, तर तलको काम्टोला (कामी टोल) मा अलिकति पैसा पेल्नुपर्ने भयो, ३ गते राति काम्टोलामा पैसा पेलियो भने चुनाव जितिन्छ ।’

के तपाईको पार्टीको नीति पैसामा भोट किन्ने भन्ने छ ?

छैन ।

अनि किन पैसाको कुरा ?

यो प्रश्नको जवाफमा उनले भने- ‘चुनाव त जित्नैपर्‍यो नि । अरु पार्टीहरुले दलितलाई यसरी गरी पैसा बाँडेर जित्छन् । काम्टोलाका ‘अशिक्षित’हरुले, जसले दुईचार पैसा दिन्छ, उसैलाई भोट दिन्छन् । मासु चिउरा र दारु खुवाउनेलाई मात्रै जिताउँछन् । अनि हामीले के गर्ने ?’

जवाफमा यो पंक्तिकारले भन्यो- ‘रक्सी, मासु वा पैसासँग आफ्नो मताधिकार साट्नुहुँदैन भनेर जनतालाई बुझाउनोस्, पैसाविना भोट दिँदैनन् भने हारे हारियोस् ।’

ती महोदयले काम्टोलामा पैसा बाँड्न पाएनन् । चुनाव पनि जितेनन् ।

थाहा छैन, उनी २० वर्षपछि अहिले फेरि प्युठानमा स्थानीय तहको उम्मेदवार बनेका छन् या छैनन् ?

लुङ गाउँको बगलमै रहेको त्यो काम्टोला अझै जीवीतै छ होला । तर, यो पनि थाहा छैन कि यसपालिको चुनावमा स्थानीय नेताहरुले त्यो गाउँका जनतालाई ‘खरिदयोग्य माल’ नै ठानिरहेका छन् या हेर्ने चश्मा फेरेका छन् ।

लाग्छ, गणतन्त्र र संविधानले सिंहदरबारलाई त्यो काम्टोलामा पनि पुर्‍याएकै होला । हुनसक्छ, त्यहाँका उपेक्षित दलित जनता आफैं आरक्षण सीटमा उम्मेदवार बनेका होलान् अहिले ।

***

स्थानीय चुनाव ०७४ मा पनि पैसा, मासु चिउरा र रक्सीको प्रशंग उस्तै नै छ । नेताहरुले गरीब जनतालाई हेर्ने नजर उही ०५४ सालतिरकै जस्तो छ । केही साताअघि यो पंक्तिकार घर जाने क्रममा मोरङको केराबारीमा पुग्दा यस्तै महसुस भयो ।

आफ्नो पार्टीले टिकट नदिएपछि अर्को पार्टीसँग टिकट माग्न पुगेका एकजना असन्तुष्ट कार्यकर्ताले चुनाव जित्ने आइडिया र अनुभव यसरी सिकाएछन्-

‘बगरमा सुकुम्बासी र दलितहरु छन्, मुसहर टोल पनि छ, त्यहाँ अलिकति पैसा पेल्यो भने चुनाव जितिन्छ । यो पहिलेदेखिकै चलन हो ।’

केराबारी गाउँपालिकामा अहिले पनि मौन समयमा रातारात कसले दलित, सुकुम्वासी एवं गरीबको वस्तीमा पैसा बाँड्ला र भोटको किनबेच होला भन्ने त्रास र आतंक छ । केही नेताहरुलाई योजना र सपना बाँडेर हैन, पैसा बाँडेर चुनाव जितिन्छ र सुकुम्बासीहरु अहिले पनि ०५४ सालकै जस्ता मूर्ख छन् भन्ने भ्रम छ ।

***

गत बैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा पनि पैसाको चर्चा भयो । नुवाकोटमा एकजना कांग्रेस उम्मेदवारका भाइलाई एमाले कार्यकर्ताले पैसासहित समातेर सोसियल मिडियामा भाइरल बनाए । तर, त्यो पैसा कसैलाई बाँड्न नभएर आफ्नो निजी थियो भन्ने कांग्रेस कार्यकर्ताको भनाइ थियो ।

निवर्तमान मन्त्री गगन थापा निजी गाडी चढेर मौन समयका बेला कपनमा गएका थिए । एमाले कार्यकर्ताले उनलाई सुकेधारासम्म खेदाए । र, गगन थापा पैसा बाँड्न हिँडेको हुनाले लखेटिएको प्रचार गरे ।

यसक्रममा थापाले फेसबुकबाट भिडियो सन्देश दिँदै पैसाका विषयमा गतिलो जवाफ दिए । कपनका जनताले चारआना खडेरी नै दिए पनि आफ्नो मत बेच्दैनन् भन्दै थापाले मतदातालाई ‘पैसामा बिक्ने साधन ठानेर अपमानित गरिनु आफूलाई सैह्य नहुने’ बताए ।

जसले मतदातालाई किन्न सकिन्छ भन्छ, उसले मतदाताहरुमाथि ठूलो अपमान गरेको ठहरिने थापाको तर्क थियो ।

सिद्धार्थ थापाको तीतो अनुभव

चुनावमा पैसा पेलेर जितिन्छ भन्ने उम्मेदवारहरुमा भ्रम भएजस्तै कुनै अमूक पार्टीले पैसा दिन्छ भन्ने भ्रम कतिपय मतदाताहरुमा पनि पाइने गरेको हुन्छ ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा धनकुटा क्षेत्र नं २ बाट राप्रपा नेता सुनीलबहादुर थापाले चुनाव जिते । जिल्लाका विपक्षी कार्यकर्ताहरु अहिले पनि सुनील थापाले ‘पैसा पेलेर चुनाव जितेको’ भन्छन् । यद्यपि पैसा खाने र खुवाउने अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । र, धनकुटे जनताले कति रुपैयाँमा भोट बिक्री गरे ? आरोप लगाउनेहरुले पनि कुनै रिसर्च गरेको पाइँदैन ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री स्व.सूर्यबहादुर थापाका नाति सिद्धार्थ थापा भन्छन्- ‘हामीले ०७० सालमा पैसा बाँडेर जितेको हैन, जनताको मायाले, भोट पाएर जितेको हो, हजुरबाकै पालादेखि धनकुटामा हाम्रो आफ्नो भोट बैंक छ, पहिलो संविधानसभामा माओवादीको जगजगी भएका बेलामा पनि हजुरबाट प्रचारै नगरी साढे ६ हजार भोट आएको हो ।’

स्थानीय चुनावमा पार्टीलाई जिताउन अहिले धनकुटामै खटिइरहेका राप्रपाका युवा नेता थापाले अहिले भइरहेको विसंगतिबारे यसरी उल्लेख गरे-

संविधानसभाका बेलामा जस्तै अहिलेको चुनावमा पनि कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । गाउँमा भौतिक पूर्वाधारहरु कमजोर छन् । जनताको जीवनशैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । अहिले पनि जनताको माग उही खानेपानीको पाइप, युवाहरुलाई फटबल, यस्तै यस्तै छ ।

धनकुटामा हिजो राप्रपाले भोज खुवाएर चुनाव जित्यो भन्ने कम्युनिष्ट र कांग्रेसहरु नै अहिले आफैं भोजभतेर गराउनेतिर लागेका छन् । नखुवाइकन चुनाव जितिँदैन भन्ने भान सबैमा पर्न थालेको छ । विगतमा जस्तो चुनावमा झगडा हुने क्रम पनि घटेको छ ।

जहाँसम्म पैसा खर्च गर्ने वा धाँधली गर्ने कुरो छ, जित्ने सम्भावना भएको पार्टीले त्यसो गर्दैन, जसलाई हार्ने डर छ र जनतामा कमजोर छ, उसैले पैसा खर्च गर्न खोज्छ, बुथ क्याप्चर गर्न खोज्छ ।

यससँगै पार्टीले चुनावमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पैसा खर्च गर्न सक्ने धनीमानी उम्मेदवारहरु खोजेर चुनाव लडाउने प्रचलन पनि कांग्रेस एमाले लगायत सबै पार्टीमा बढेको छ । नेपालको लोकतन्त्रमा आर्थिक पक्ष निर्वाचनको एउटा महत्वपूर्ण ‘पार्ट’ बन्न पुगेको छ ।

तिमी पनि भयौ विवश, म पनि भएँ विवश…

राजनीतिक पार्टी वा दलका उम्मेदवारहरुलाई पक्कै पनि कमै मात्र खर्च गरेर चुनाव जितौं भन्ने रहर हुन्छ, चाहे लोभले होस् वा लोकतन्त्रप्रेमी भएर होस् । तर, उनीहरु विपक्षीले पैसा खर्च गरेको, कार्यकर्तालाई खानपिन गराएको र भोज भतेर गरेको भन्दै आफू पनि त्यतै बगिरहेको देखिन्छ । युवा नेता सिद्धार्थ थापाको अनुभवले पनि यस्तै वाध्यात्मक वहावलाई संकेत गरेको छ ।

तर, अब यस्तो रुझानलाई रोक्ने कसरी त ? यसबारे पक्कै पनि आगामी दिनहरुमा बहस हुँदै जाला । अन्यथा निर्वाचन ‘धनीले माग्ने र गरीबले दिने’ कर्पोरेट व्यवसायमा बिद्रुपीकरण हुने खतरनाक संकेत देखिएका छन् । स्थानीय चुनावमै दलहरु खोक्रो बनिसकेका छन्, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव लड्नै बाँकी छ ।

एकले अर्को दललाई देखाउँदै विवशताको जामा लगाएर यसैगरी नाचिरहने हो भने नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा कहिले सुधार आउला ? प्रश्न निकै गम्भीर छ । र, यतातिर दलहरुले सोच्नै पर्ने देखिन्छ । जबसम्म निर्वाचनमा मासु चिउरा र पैसाले निर्णयक अर्थ राख्छ, त्यतिबेलासम्म राम्रा मान्छेले हार्ने र भ्रष्टहरुले शासन गरिरहने भ्रष्टतन्त्र मौलाइरहन्छ ।

चुनाव जितेपछि झन खर्च !

चुनाव लड्ने क्रममा भएको खर्चले टाट पल्टिएका नेताहरुलाई लागिरहेको होला, असार १४ कटेपछि त खड्गो काटिन्छ । तर, यसो होइन रहेछ । चुनाव सकिएपछि झन धेरै खर्च !

यसबारे कालिकोटको रासकोट नगरपालिकाको मेयरमा विजयी काशीचन्द्र बरालको तीतो अनुभव सुनौंः

कान्तिपुर दैनिकलगायतका विभिन्न पत्रिकामा काम गरेका पूर्वपत्रकारसमेत रहेका काशिचन्द्र रासकोट नगरपालिकामा चुनाव जितेपछि केही दिनका लागि काठमाडौं आए । उनलाई पंक्तिकारले सोध्यो-

चुनाव जित्न कति खर्च गर्नुभयो ?

त्यस्तै १८ लाख जति भयो होला ।

अनि यो त निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी भएन र ?

आयोगले त साढे ७ लाख खर्च गर्न पाउने भनेर तोकेको थियो, त्यो बेकारको कुरा हो । साढे ७ लाखमा मेयरको चुनाव लड्न सम्भवै छैन । मैले त अति मितव्ययी भएर खर्च गर्दा पनि १८ लाख सकियो । निर्वाचन आयोगले त्यो निर्णय सच्याएर व्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।

केमा यत्रो खर्च हुँदोरहेछ ?

कार्यकर्ता परिचालन, रिचार्ज कार्ड र चुरोट बिँडीमा धेरै खर्च लाग्दोरहेछ । त्यसपछि प्रचार सामाग्रीमा लाग्दोरहेछ ।

१८ लाखमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम केमा लाग्यो ?

मेरो त चुनावपछि धेरै खर्च भयो । विजय जुलुसमा खर्च भयो । ९ वटा खसी काटेर केन्द्रीकृत भोज गर्दा चुनावअघिको भन्दा धेरै खर्च भयो । कार्यकर्ताको माग अनुसार बाध्य भएर गर्नैपर्ने रहेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
अरूण बराल

अरूण बराल अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment