१३ असार, काठमाडौं । पछिल्लो समय सेयरबजारमा जोडतोडले उठेको विषय हो, बैंकलाई ब्रोकर सदस्यता । अहिले यो विषयमा आम लगानीकर्तादेखि सेयर विश्लेषक, बजार सञ्चालक (नेप्से) र बजार नियामक (धितोपत्र बोर्ड) सम्म वादविवादमा उत्रिएका छन् ।
बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ वा दिनु हुँदैन भन्नेहरुसँग आ–आफ्नो तर्क र कारणहरु हुने नै भए । यी तर्कहरुले अहिलेको सेयरबजार आम लगानीकर्ताको लागि कत्तिको उपयुक्त छ भन्ने सवाल पनि ब्यूँझाएका छन् ।
व्यवसायी र बैंकर एकै हुँदाका समस्या
अहिले बैंकलाई ब्रोकर सदस्यता दिँदा समस्या हुने तर्क गर्नेहरुले प्राथमिकता साथ बैंकर व्यवसायीको सेयर बजारमा संलग्नता र उनीहरुको स्वार्थलाई देखाउने गरेका छन् । हुन पनि नेपालको सेयर बजारमा अनगिन्ती यस्ता व्यवसायीहरु सक्रिय छन्, जो बैंकका लगानीकर्ता पनि हुन्, सेयर ब्रोकर कम्पनीका अघोषित सञ्चालक पनि । उनीहरु सेयर बजारमा लगानी गर्ने छुट्टै संस्थामा पनि छन् र व्यक्तिगतरुपमा पनि सेयर कारोबार गर्छन् ।
नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, ‘बैंक अफ काठमाण्डुको लगानीकर्ता कुशकमार जोशीले ब्रोकर कम्पनी पनि चलाएका छन् र उनको सेयरमा लगानी गर्ने केही इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी पनि छन् ।’
बजारमा बैंकर, व्यवसायी र ब्रोकरसमेत भएका लगानीकर्ताको सुचीमा चन्द्रप्रसाद ढकाल, अम्बिका पौडेललगायत छन् । यसैगरी बैंकर, व्यवसायी र सक्रिय सेयर लगानीकर्ताको नाम लिदा निरञ्जनकुमार टिवडेवाला, निर्मल प्रधान, देवी भट्टचन, राजेन्द्र खेतान, बिके श्रेष्ठ, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, जीतबहादुर श्रेष्ठ, शंकर अग्रवाललगायत पर्छन् ।
त्यसो त धितोपत्र बोर्डले नै गत माघमा एक अध्ययन गरेर केही जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो । बोर्डका अनुसार एउटै व्यक्तिले २० वटासम्म कम्पनीहरुमा प्रमुख कार्यकारीको रुपमा रहेर बजारमा लगानी गरिरहेको भेटिएको छ । बोर्डले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कम्पनीमा एक तिहाईले मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुँदा आफ्नो उद्देश्य सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेर उल्लेख गरेका छन् ।’
हुनतः यसअघि पनि व्यवसायी र बैंकरबीचको जालोले हैरान भएको राष्ट्र बैंकले बाफिया संशोधनको क्रममा बैंकर व्यवसायी र अन्य व्यवसायी नै छुट्याउने तयारी गरेको थियो । तर, यसमा राष्ट्र बैंक सफल हुन सकेन ।
अहिले पनि सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने सुचना पहिले नै चुहाएर कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफु र आफ्ना निकटलाई लाभ पु¥याउने गरेको उदाहरण पटक पटक देखिने गरेको छ । हालै धितोपत्र बोर्डले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीसम्बन्धी मूल्य प्रभाव पर्ने सुचना चुहिएको भन्दै कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको थियो ।
यसरी चुहिने सुचनाको पहिलो जानकारी सञ्चालक निकट भएकाहरुले र ब्रोकरले पाउने गर्छन् । तर जब यो खबर आम लगानीकर्तामा पुग्छ, मूल्य प्रभाव सकिसकेको हुन्छ र ती लगानीकर्ता फस्ने गर्छन् । यो कुरा ब्रोकर आफै पनि स्वीकार गर्छन् ।
‘मूल्यमा प्रभाव पार्ने जानकारी आम लगानीकर्तासम्म पुग्दा धेरै ढिला भइसक्छ, कुनै ठुला वा कम्पनीमा नै रहेका लगानीकर्ताले आदेश दिँदा नै यसको सुईंको ब्रोकरले भने पाइसक्छन्,’ सेयर ब्रोकर नरेन्द्र सिजापती भन्छन् ।
अहिले पनि आम लगानीकर्ताको सेयर कारोबारको आदेश नै नलिने र आफ्ना समूहको मात्र कारोबार गरेर बस्ने ब्रोकर कम्पनी पनि छन्, जो धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबाट पटक–पटक कारवाही भोग्न तयार हुन्छन् तर सच्चिन मान्दैनन् ।
बोर्डका अध्यक्ष भन्छन्ः लाइसेन्स दिँदा समस्या आउँदैन
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की भने माथिका सबै कुराहरुलाई बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा रहेकाहरुको तर्क मान्छन् ।
‘हामीले विदेशमा जस्तो बैंकको कुनै बिभागलाई यो जिम्मेवारी दिने भनेका छैनौं,’ बोर्ड अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यस्तै समस्या आउछ भनेर नै अलग्गै सहायक कम्पनी मार्फत् ब्रोकरको काम गर्न दिने भनेका हौं ।’
तर, विपक्षमा रहनेहरु भने उनको यो तर्कमा पनि सहमत छैनन्। बैंकको शाखा भएका स्थानमा समेत ब्रोकिङ काम गर्न दिने भन्ने बोर्डको योजनाले त्यहाबाट सजिलै सुचनाको दुरुपयोगमा बैंकर व्यवसायी लाग्न सक्ने विपक्षीहरुको तर्क रहेको छ ।
अहिले पनि ब्रोकर कम्पनीहरुले आफु निकटकाहरुको नाममा लगानी गर्ने गरेको, बैंक निकटकाहरुबाट पाउने सुचनाको प्रयोग सबैभन्दा पहिले आफैले गर्ने गरेको अवस्था कायम नै रहेकोले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर केही नबिग्रने तर्क पक्षमा रहनेहरुको छ ।
यसले नै देखाउँछ कि समस्या कसलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्दा पनि बजारको नियमनमा छ । बजार सञ्चालक र नियामकले यसमा कत्तिको पहल गर्न सकेका छन्, बजारलाई कत्तिको पारदर्शी बनाउन सकेका छन् भन्ने कुरा यिनै पक्ष र विपक्षमा आएका उनीहरुका तर्कहरुबाट नै थाहा हुन्छ ।
त्यसैले नियमन दरिलो बनाउने हो भने ब्रोकरको सदस्यता कुनै निजी कम्पनी वा बैंक जसलाई पनि दिन सकिने देखिन्छ ।
