१३ असार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को ब्यवस्थापन र सरकारबीच तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ । केयूकेएलले कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउने तयारी गरेपछि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले केयूकेएलका महाप्रवन्धक महेशप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसैका कारण दुई निकायबीच असमझदारी मात्रै उत्पन्न भएको छैन, खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले केयूकेएलबारे सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंमा पानीको आपूर्तिमा ‘फेल’ भइसकेको केयूकेएलको काम गराई सुध्रन नसककेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले सार्वजनिक रुपमै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
सचिव उपाध्यायले सोमबार फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेका छन्-‘केयूकेएल गत २ वर्षदेखि घाटामा चलिरहेछ । तर सल्लाहकार नियुक्ति र महाप्रवन्धकको गैरकानुनी तरिकाले तलब र भत्ता बढाउँदै आर्थिक भार बढाइएको पाइएको छ । तलब खान पैसा छैन, सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौकोे लिज फी तिर्न सकेको छैन, अडिट गराइएको छैन, निजी कम्पनी भएको भए उहिले खारेज भैसकेको हुन्थ्यो ।’
उनले अघि लेखेका छन्,’केयूकेएलको चुक्ता पुँजी जम्मा साढे २ करोड छ, अधिकृत पुँजी ५५ करोड छ, सेयर पब्लिक गरिएको छैन, उता अर्बौं अर्ब विदेशी ऋणको सावा-ब्याज तिर्न भने सरकारलाइ परिरहेको छ ! ग्राहकले गुणस्तरीय पानी नियमित पानी पाउन सकेका छैनन् । गुनासो सुनेर समाधान गर्न कुनै पहल हुँदैन । त्यसमाथि कर्मचारी संगठनहरु नै ७ वटा छन्, तिनकै बोलबाला र तानातानले केयूकेएल निकम्मा हुँदै आएको छ ।’
सोमबार सचिव उपाध्याय केयूकेएलमाथि सार्वजनिक रुपमा गरेको टिप्पणीको सिलसिला यतिमै रोकिएन । उनले सोमबार नै सुविधा बढाउन लागिकएको प्रति लक्षित गर्दै अर्को ब्यंग्यात्मक स्टाटस लेखे,’केयूकेएलका महाप्रवन्धकलाई महिनाको १ लाख ८० हजार तलब दिएर ग्राहकलाइ नियमित सफा पानी खुवाउने जिम्मा दिइएको छ ।’
सचिव उपाध्यायको सोमबार नै केयूकेएलप्रति लक्षित गर्दै तेस्रो स्टाटस आयो, ‘केयूकेएलमा कानुन शाखा र कानुन अधिकृत हुँदा-हुँदै २ जना कानुनी सल्लाहकार भर्ना गरेको र त्यतिले नपुगेर पुनः थप स्वतन्त्र कानुन व्यावसायी भर्ना गरेर लाखौं-लाख रकम धूँवामा उडाएको पाइएको छ । घाटामा चलेको गरिब संस्थामा यस्तो फजुल खर्च गर्न आँट गर्ने व्यवस्थापक र संचालक समितिका पदाधिकारीहरूलाई ‘सलाम’ गर्नै पर्छ ।’
सचिवको लगातारको आक्रमक फेसबुक स्टाटसपछि मंगलबार केयूकेएलका महाप्रवन्धक मन्त्रालयमा सचिव भेट्न पुगे । तर, त्यहाँ पनि सचिव उपाध्याय र भट्टराईबीच भनाभन भयो ।
यसबारे पनि सचिवले मंगलबार फेसबुकमै कडा शब्दमा लेखे-‘केयूकेएलमा अनेक गल्ति र अनियमितता गरेकोमा कार्यवाही हुने भएपछि केयुकेएलका महाप्रवन्धक महेश भट्टराई सचिवको कार्यकक्षमा आक्रोशित हुँदै झगडा गर्न आएका थिए । उनको मानसिकता असन्तुलित देखिएकोले तत्काल कार्यकक्षबाट बाहिरिन आदेश दिनुपरेको थियो ।’
उनले सार्वजनिक रुपमै भट्टराईलाई ‘मानसिकता असन्तुलित देखिएको’ भन्दै गम्भिर आरोप लगाएका छन् । यसले दुई निकायबीचको मतभेद छाताछुल्ल भएको छ ।
सचिव उपाध्यायले अहिले मात्रै हैन, उपाध्यायले यसअघि पनि फेसबुकमा केयूकेएल प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएका थिए ।
केही दिनअघि एउटा स्टाटसमा उनले लेखेका छन्,’ केयूकेएलको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको कार्यशैली अराजक र कानुनी पद्दति मिच्दै हुने गरेको भेटिँदै छ । कम्पनी बनाएर सरकारले सेवा सहज र प्रभावकारी होला भनेको घाँडो सावित हुदै गएको र यस्तो अव्यवस्थापनले उपत्यकाका पानी ग्राहकले दुःख पाउनु स्वाभाविक हुने नै भयो । मन्त्रालयको निर्देशन नमान्ने, आफूखुशी गर्ने, नियम कानुन र विधिसम्मत निर्णय नगर्ने र महाप्रवन्धकले ग्राहकको गुनासो सुनेर मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसक्ने, भ्रष्ट चाबी चालक र ब्रान्च म्यानेजरलाई कारवाही गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसक्ने, कर्मचारी पदपूर्ति नगर्री संस्थालाई पंगु बनाउने, बढुवा निर्णय गर्न वर्षौं झुलाउने जस्ता विकृति देखिदै गएको पाइन्छ ।’
उनले अघि लेखेका छन्,’ तालुक मन्त्रालयको निर्देशन विपरित अनुमति नलिई अधिकारीहरू र जीएम विदेश भ्रमणमा डफ्फा लिएर जाने र काममा गम्भिर नहुने, अर्बौंको बक्यौता असुल्न वास्ता नगर्ने, चुवाहट नघटाउने, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने, रिपोर्टिंङ नगर्ने, अध्यक्ष निर्वाचन नगरी संचालक समितिको बैठक गर्दै अबैध निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ । यसमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान गएको छ । अब सरकारको ९०५ सेयर रहेको महत्वपूर्ण यो कम्पनीमा शल्यक्रिया गर्नैपर्ने टड्कारो खाँचो छ ।’
केयूकेएलको सञ्चालक समितिमा वैशाखदेखि अध्यक्ष पद रिक्त छ । यही मौका पारेर महाप्रवन्धकले भत्ता बढाउने र आफूखुसी नियुक्ति दिने लगायतका काम गर्न खाजेको भन्दै मन्त्रालय आक्रोशित भएको हो ।
तर, केयूकेएलका अधिकारीहरु भने सचिव उपाध्यायले आफ्नो संस्थथाप्रति पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
सचिव उपाध्यायले भने जनतालाई स्तरीय सेवा दिन र संस्थालाई नाफामा लैजान नसक्दा पनि केयूकेएलको टिम नै तलब भत्ता बढाउन लागेको बताउँछन् । केयूकेएलले सरकारले दिएको निर्देशनहरु नै पालना गर्न छाडेको उनको आरोप छ ।
