शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा एउटा अपेक्षा थियो, आफ्नो धमिलो छविमा उनले सुधार ल्याउलान् । कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व स्वास्थमन्त्री गगन थापाकै शब्दमा भन्दा यो देउवाका लागि अन्तिम अवसर हो ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा बोल्दा देउवाले असार १४ को चुनाव कुनै हालतमा नसार्ने भन्दै संविधान संशोधनबारे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । तर, संविधान पनि संशोधन भएन । र, दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव पछि सारियो ।
शुरुमा देउवाले राजपासँगको बैठकमा चुनाव सार्ने प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिएका समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । यसले राजपा केही दवाबमा परेको थियो । राजपा आन्दोलन भन्दै मधेस झरे पनि जनता उति खासै तातिएका थिएनन् ।
गृहमन्त्रालयको रिपोर्टको हवाला दिँदै समाचारहरु पनि आए कि राजपाको आन्दोलन सामाना गरेर चुनाव गर्न सकिने गृहको निश्कर्ष छ । तर, यस्ता रिपोर्ट र समाचार धेरै टिकेनन्, अन्ततः प्रदेश २ को चुनाव सारियो ।
के चुनाब सार्नु देउवाको गल्ती नै हो त ? यसमा सतही तर्क वितर्क गरेर मात्रै हुँदैन । आखिर देउवाले किन यस्तो अलोकपि्रय बाटो रोज्ो ? यसका सम्भावित ३ कारण यस्ता हुन सक्छन्-
१) देउवा अहिले कार्यकारी प्रमुख छन् । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा देशका सबै कुना काप्चाका अवस्थाको जानकारी र त्यहाँका जनताको मनोभावना बारे सुरक्षा निकाय र गुप्तचरका सुचना पाउँछन् । सुरक्षा सम्वेदनशीलताका कारण कतिपय गोप्य कुराहरु बाहिर भनिँदैन पनि । केही त्यस्तै सुरक्षा असहजताको सूचना पाएका हुन सक्छन् प्रधानमन्त्रीले ।
त्यसो त, संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस घुमिसकेपछि निकालेको निश्कर्ष पनि यसैको वरिपरि छ । मधेसमा सरकारले चाहे गोली वारुदका वीच चुनाव हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए उपेन्द्र यादवले । यसवाट मधेसमा सहज र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्भव छैन भनी लगाइएका अनुमानहरु पुरै गलत छैनन् भन्ने आधारमा बल पुुर्याउने काम गर्यो ।
विशेष गरी सीमा पारिबाट मानिस ल्याएर राजपाले आन्दोलन भाँड्न सक्ने निश्कर्ष उपेन्द्र यादवदेखि देउवासम्मले निकाले ।
यसरी जनधनको ठूलै क्षतिका वीच निर्वाचन गरिए, यसले कस्तो राजनीतिक र सुरक्षा चुनौति थपिएला भन्ने हिसाव-किताब पक्कै पनि सरकारले निकालेको हुन सक्छ । र, यसैका कारण ‘सेफल्याण्डिङ’ खोज्दा निर्वाचन सार्नु बाहेक अर्को सुरक्षित विकल्प सिंहदरबारले नभेटेको हुन सक्छ ।
हुन पनि अहिले दोस्रो चरणको चुनाव सारिसकेपछि राजपाको आन्दोलन सेलाएको छ र चुनाव सहज बनेको देखिएको छ ।
२) लेखक तथा मधेस राजनीतिका एकजना जानकार सिके लालले एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा मधेसमा चुनावको सवालमा दिएको अभिव्यक्ति पनि सोचनीय थियो ।
सरकारले जसरी पनि चुनाव गराउँछु नै भन्यो भने हुँदै नहुने पनि होइन । उपेन्द्र यादवले भनेझंै, गोला वारुदका वीच पनि हुन सक्थ्यो होला । तर, यस्तो मतदानले एउटा विभाजन र दीर्घकालीन द्वन्द्वको बिउ भने मधेसमा छाड्ने छ । विउ त्यसरी छोडिँदा, सुकेर जाने वा कुहिने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसो हुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको पक्षमा काम गर्दै गए भने मधेस पुरानै शान्तिमा फर्किएला र राजपाको राजनीति क्रमशः अवसानतर्फ लाग्ने हुन सक्छ ।
तर, सोचेजस्तो भएन र निर्वाचन वहिस्कारवादी राजपाले यही बिउलाई राम्रोसँग मलजल गर्यो र वाली सपि्रयो भने, यो झन् ठलो र घातक हुनेछ, देशको अखण्डताका लागि ।
लाहानमा मारिएका दुई जनाको तत्कालीन कारणले विगतमा मधेस आन्दोलनको बिउ रोपिएको थियो । त्यही विउ आजसम्म ठूलो रुख बनेर हामीलाई पिरोलिरहेको तथ्य पनि स्मरणीय नै छ । त्यसैले मधेसमा यस्तो अपि्रय स्थिति हुनु भन्दा चुनाव सार्नु धेरै हिसावले ठीक छ भन्ने निश्कर्ष सरकारले निकालेको हुनुपर्छ ।
३) सरकारकाले चुनाव सार्ने निर्णय गरेको बारे एमालेले दिएको तर्क पनि पूरै खारेज गर्न सकिने खालको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोख्रेलले भनेका थिए कि चुनाव कांग्रेसका कारण सरेको हो ।
कांग्रेसले आफ्नो जीतको सम्भावना कमजोर देखेर वा आफ्नो कमजोरी लुकाउन चुनाव सारेको हो भन्ने एमालेको आरोप छ ।
तर, कांग्रेसले उम्मेदवार छान्न नसकेर २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेको भन्ने तर्क त्यति वजनदार छैन । रातारात उम्मेदवार छान्ने कांग्रेसको पुरानै शैली हो ।
तर, कांग्रेसले आफ्नो दललाई फाइदा पुग्ने गरी चुनाव सारेको हो भन्ने एमालेको तर्कमा दम हुन सक्छ । तर, यसको परीक्षा अब असार १४ को चुनावी नतिजा आएपछि प्रष्ट हुनेछ ।
