१४ असार, पोखरा । उच्च अदालत पोखराले साविक लेखनाथ नगरपालिकामा जग्गा किनबेचमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ ।
साविक लेखनाथ नगरपालिका र हालको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर २६ देखि ३३ सम्मका वडामा नगर परिषदले पारित गरेको कार्यविधी अनुसार मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
त्यसविरुद्ध स्थानीय खडानन्द लामिछानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल र न्यायाधीश अच्यूत विष्टको संयुक्त ईजलाशले बुधबार यस्तो फैषला सुनाएको हो ।
निवेदक लामिछानेको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा र अधिवक्ता दीपक पौडेलले बहस गरेका थिए ।
यो फैसलासँगै साविक लेखनाथ नगरपालिकाले लगाएको प्रतिबन्धका कारण जग्गा किनबेच गर्न नपाएका करीब ७ हजार जग्गाधनी लाभान्वित हुने भएका छन् । तत्कालिन लेखनाथ नगरपालिकाले लेखनाथ क्षेत्रमा २०७२ साल भदौ २७ गते भन्दा पछाडि कित्ता काट भएका घडेरीहरुलाई सहरी विकास मन्त्रालयको निर्णय अनुसार जग्गामा पुग्ने बाटो अनिवार्य हुनुपर्ने, घर बनाउँदा खुल्ला जग्गा अनिवार्य राख्नुपर्नेलगायतका मापदण्ड नपुगेका जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको थियो ।
त्यस क्रममा लामिछानेको पनि जग्गा किनबेचमा रोक लागेपछि उनले आफ्नो जग्गाकै जस्तो प्रकृतिका अन्य जग्गाहरु विक्री भएको प्रमाणसहित उच्च अदालत पोखरामा २०७३ साल पुष १७ गते रिट दायर गरेका थिए ।
यसैबीच, तत्कालिन लेखनाथ नगरपालिकाका कानून अधिकृत तथा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका लेखनाथ शाखाका कानून् अधिकृत राममणी अधिकारीले उच्च अदालत पोखराले दिएको आदेश पालना गर्ने प्रतिकृया दिएका छन् । उनले सहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार आफूहरुले जग्गा किनबेचमा कडाई गरेपनि अदालतले नै फैसला गरेपछि त्यसको सम्मान गर्दै आदेशको पालना गर्ने बताए ।
