Comments Add Comment

जाजरकोट सभाको पहिलो बैठकः प्रहरी चौकी, बैंक र टेलिफोन सेवा माग

९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति गठनको निष्कर्ष

१४ असार, जाजरकोट । जाजरकोट जिल्ला सभाले स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाहका लागि प्रहरी चौकी, बैंक र टेलिफोनको सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । साथै नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मंगलबार जाजरकोटको जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । बैठकले ‘क’ वर्गको इलाका प्रहरी चौकी, वाणिज्य बैंक र नमस्ते, एनसेल, सीडीएमए टेलिफोन तथा इमेल इन्टरनेटको गुणस्तरीय सेवाको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई अनुरोध गरेको स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

बैठकले भेरी नगरपालिका बाहेक बाँकी ६ वटा स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्था नभएकाले हुँदा सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक व्यवस्था विभागमा अनुरोध गरेको छ ।

जाजरकोटका ७ स्थानीय तहहरुमध्ये भेरी नगरपालिका बाहेक बाँकी ६ वटा स्थानीय तहहरुको कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमको नमस्ते तथा एनसेलको टेलिफोन नलाग्ने समस्या छ । साथै त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र शिवालय गाउँपालिकामा सिडिएमएमात्र पटक-पटक काटिने गरी कहिलेकाँही सीमित मात्रामा मात्र लाग्ने गरेको छ ।

बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘सन्चार सम्पर्क विच्छेद रहेको अवस्थामा इमेल, इन्टरनेटको अभावमा दैनिक कारोबारको अभिलेखमा समस्या पर्ने देखिएको हुँदा यथाशिघ्र सञ्चार सम्पर्क एवम् इमेल इन्टरनेट चलाउन मिल्ने गरी सञ्चारको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।’

यसैगरी जाजरकोटका भेरी नगरपालिका र त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका बाहेक बाँकी पाँचवटै स्थानीय तहको कार्यालय रहने स्थानमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा रहने गरी क वर्गको इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि जिल्ला सुरक्षा समिति, गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जाजकारेट सभाले अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहमा सम्भावित सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्न र आवश्यक सुरक्षा समन्वय गर्न ‘क’ वर्गको इलाका प्रहरी चौकी आवश्यक रहेको जिल्ला सभाले निष्कर्ष निकालेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य संख्याको स्वीकृतिका लागि जाजरकोट सभाले निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

जाजरकोट जिल्ला सभाको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले निर्णयमा लेखिएको छ, ‘जाजरकोट जिल्लामा ७ वटा स्थानीय तह रहेकाले ७ वटै स्थानीय तहको सम्पर्क एवम् समन्वयकर्ता ७ जना निर्वाचित सदस्य आवश्यक पर्ने र समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष प्रदेश, संघीय सरकार, जिल्ला स्तरीय कार्यालय एवम् स्थानीय तहसँग समेत समग्र समन्वयकारी भूमिकामा रहनुपर्ने भएकाले जम्मा ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य संख्या आवश्यक देखिएकोले सोही बमोजिम सदस्य संख्या ९ कायम गरिदिनको लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

निर्वाचन आयोगले तीन दिनभित्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । संविधानमा बढीमा नौ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

यसका साथै जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन तत्काल आरम्भ गर्न पनि जाजरकोट सभाले निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहको दैनिक कार्यसञ्चालन तथा नीति, योजना र कार्यक्रम सन्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने बिभिन्न विषयगत निकायहरुको चल-अचल सम्पत्ति, बजेट कार्यक्रम तथा कर्मचारी समेत हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित तहमा २०७४ असार मसान्तभित्र हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित विषयगत कार्यालयलाई पनि जाजरकोट जिल्ला सभाले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय निकायका साथै अन्य विषयगत कार्यलय, आयोजना, कार्यक्रम, समिति, प्रतिष्ठान, आयोग, कोष, बोर्ड, परिषतमा कार्यरत कर्मचारीलाई गठन आदेशको दफा १४ बमोजिमको जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कार्यक्रम जिम्मेवारी एवम् बरबुझारथ कार्य सम्पन्न गरी काजमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिलाई जिल्ला सभाले निर्देशन दिएको छ ।

साथै जिल्लास्थित सबै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सम्बन्धित तहभित्र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको वार्षिक कार्ययोजना तथा कार्यक्रम समाहित गराइसकेपछिमात्र कार्यान्वयन गर्न/गराउन निर्देशन पनि दिइएको छ ।

जिल्ला सभाको पहिलो बैठकले स्थानीय तहको चुनावमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गराउने कार्यमा संलग्न आम नागरिक, राष्ट्रसेवक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई धन्यवाद प्रकट पनि गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment