शनिबार, ७ साउन, २०७४
OnlineKhabar.com

अत्यासलाग्दो चुनाव खर्चः अब ‘आममान्छे’ले चुनाव लड्न नसक्ने भए

गाउँपालिका अध्यक्ष लड्नेले कम्तिमा ३० लाखदेखि ५ करोडसम्म खर्च गरे

अनलाइनखबर

२६ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गाउँपालिका अध्यक्षका लागि ३ लाख र नगरका मेयरका लागि साढे ४ लाख चुनाव खर्च तोकेको छ । पहिलो चरणमा चुनाव जितेका वा हारेकाहरु अब त्यही ३/४ लाख चुनाव खर्चको कागज मिलाउने चक्करमा छन् ।

तर, प्रमुख पदका अधिकांश उम्मेदवारको चुनाव खर्च भने यसको कयौं गुणा बढी भएको पाइएको छ । दलका उम्मेदवारहरुले गरेको अनौपचारिक खर्चको विवरण सुन्दा अत्यास लाग्न सक्छ ।

एउटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष जित्ने उम्मेदवारले कम्तिमा ३० लाखदेखि बढीमा ५ करोडसम्म खर्च गरेका अनौपचारिक विवरणहरु उनीहरुकै पार्टीभित्रबाट बाहिर आउने गरेका छन् । सामान्यतः ७/८ वटा स्थानीय तह भएका पहाडी जिल्लामा प्रमुख दलका उम्मेदवारले गरेको खर्च सबै जोड्दा २० करोड भन्दा माथि पुगेको छ ।

भलै, तपाईंले औपचारिक रुपमा सोध्नुभयो भने कसैले पनि भन्दैनन् कि धेरै खर्च भयो । उनीहरु हाँस्दै भन्छन्, खासै भएन, ३/४ लाखमा टर्‍यो । तर, पछाडि शून्य थप्दा पनि धेरैलाई पुग्दैन ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले हालै गरेको अभिमुखिकरण तालिममा थुप्रै जनप्रतिनिधि (प्रमुख/उपप्रमुख) भेटिए ।

सुरुमा कसैले पनि धेरै खर्च भयो भन्ने आँट गरेनन् । अब कुराकानीमा खुल्दै गए, उनीहरुले मनको बह पनि पोखे ।

उनीहरुमध्ये थिए, सिन्धुपाल्चोकका एक गाउँपालिका अध्यक्ष । उनका अनुसार सुरुमा टिकट पाउनै मुस्किल । बल्ल-बल्ल टिकट त पाइयो तर, प्रचार प्रसारमा को हिँड्ने ? आफ्नो चुनावी अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रचारमा जान केटाहरुले त मोटरसाइकल पो मागे । मैले नयाँ किनेर त दिइँन तर, सबैलाई तेल भने हालिदिएँ ।’

उनका अनुसार जहाँ सडक पुगेको छ, त्यहाँ तेल खर्च धेरै हुँदोरहेछ । आफूलाई हिँडडुल गर्न एउटा गाडी चाहियो । धेरैसँग आफ्नो गाडी छैन । दिनको ८/१० हजार भाडा तिर्ने गरी गाडी भाडामा लियो । चुनाव प्रचारमा गाउँ-गाउँमा जाँदा अघिपछि १०/१५ वटा मोटरसाइकल पनि हुने नै भयो, त्यसको तेल खर्च पनि व्यहोर्नै पर्‍यो ।

अर्को खर्च भनेको खानामै हुँदोरहेछ । ‘०५४ को चुनावमा हामीले दालमोट चिउरा पनि खाएनौं । धेरै ठाउँमा मकै भटमास खाएर प्रचार गरिएको थियो,’ अर्का गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘अहिले त मासुभातले मात्र नपुग्ने, साँझ मदिरा पनि चाहिने भएछ ।’

चुनावमा मात्र झण्डै ६५ लाख खर्च भएको हिसाव सुनाउँदै उनले भने, ‘अब चुनाव लड्न सकिँदैन जस्तो छ ।’

निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह भएको टोपी, टिसर्ट प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । तर, स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारहरुले यसमा पनि राम्रै खर्च गरे । गोरखाका एक उम्मेदवारले काठमाडौंबाट टोपी, झण्डा र टिसर्ट मात्र झण्डै ३ लाखको लगेका थिए ।

जति धेरै वडा, त्यति धेरै चुनाव खर्च । गाउँपालिकाको भन्दा नगरको चुनाव खर्च बढी हुने नै भयो । झन् जब दलहरुले त्यहाँको चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन्, चुनाव खर्च पनि बढ्छ । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा त्यस्तै भयो ।

उम्मेदवारका निकटवर्तीहरु भन्छन्, ‘जित्ने (कांग्रेस)को भन्दा हार्ने माओवादी र नयाँ शक्तिका उम्मेदवारको चुनाव खर्च धेरै छ ।’ भलै उनीहरु औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्दैनन् ।

कतिपय उम्मेदवारको चुनाव खर्चको भाग वडाध्यक्षहरुले पनि बोकेका छन् । तर, धेरैको त्यो पनि छैन । थुप्रै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग भएको अनौपचारिकको कुराकानीका आधारमा हेर्दा वडाध्यक्षकै उम्मेदवारको चुनाव खर्च १० लाख टेकेको छ भने गाउँपालिका अध्यक्षहरुले ३० देखि माथि खर्च गरेका छन् । त्यो करोडसम्म पुगेको छ ।

अनौठो त के भने चुनाव खर्च निर्वाचन अघि मात्र होइन, पछि पनि त्यतिकै हुँदोरहेछ । एक गाउँपालिका अध्यक्षले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘चुनाव जितेपछि थुप्रै गाउँमा बोलाए । किन भनेको त जितेपछि भोज खानु परेन पो भन्छन् ।’

उनले अघि भने, ‘सबै ठाउँमा गएर भोज त खुवाइनँ । तर, घरमै सानो पूजा लगाएँ । त्यसमा पनि छरछिमेकमा प्रसाद बाड्नै पर्‍यो । यसमा मेरो झण्डै साढे ३ लाख खर्च भएको छ ।’

औपचारिक कुराकानीमा ३ लाखमा चुनाव टार्‍यौं भन्दै गरेका उनले अन्तिममा चुनाव खर्चको हिसाव सुनाउँदै भने, ‘पूजा खर्च समेत जोड्दा ५० (लाख) पुगनपुग खर्च भयो ।’

यो पटक स्थानीय चुनावमा अत्यासलाग्दो खर्च भएको प्रमुख दलका नेताहरु पनि स्वीकार गर्छन् ।

सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो पटकको स्थानीय चुनाव ज्यादै महंगो भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाको प्रमुखकै लागि करोड करोड खर्च भएको देखिन्छ ।’

आफ्नै गाउँपालिकामा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले २०/३० लाखसम्म खर्च गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘यो ज्यादै डरलाग्दो भयो । अब सर्वसाधारणले चुनाव लड्न नसक्ने भयो ।’

यस्तो अवस्था रहने हो भने मध्यमवर्गले पनि चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउने सांसद श्रेष्ठको विश्लेषण छ ।

यदि यसलाई रोक्ने हो भने उम्मेदवारले पाएको मतका आधारमा खर्च राज्यले व्यहोर्ने तर, पार्टी वा उम्मेदवारले चन्दा उठाउन नपाइने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

२०७४ असार २६ गते २०:४९ मा प्रकाशित (२०७४ असार २७ गते २०:४९मा अद्यावधिक गरिएको)
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
१३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Rajkumar Gurung लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते १५:०८

    शाम, दाम, दण्ड, भेद् अर्थात तर्क, पैसा, सजाय र पृथकता, प्रयोग गर्नुपर्दछ भनिदिएकै छ चाणक्यले
    अहिले त अरु कुरा गौण, नगद्ननारायण प्रमुख बन्यो ? किसानका छोरा, मजदुरकी छोरी, सर्वहाराहरुका सन्तानहरु, समाजमा स्वच्छ छवि भएका ब्यक्तिहरु, इमान्दार र नैतिकवान, चरित्रवान ब्यक्तिहरु, यै परिवेशमा चुनाव लडेर निर्वाचित हुन्छु भन्ने सपना देख्नु केवल दिवा सप्ना मात्रै हुनेछ भन्ने निक्र्योलकासाथ ……

    29
    0
    Share

  • Nepali babu लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते १५:४२

    uml lay hamro oda ma 20 lakha vanda mathi lay kharchaa chunab jit na lai.

    17
    11
    Share

  • BB लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते १५:५४

    नेता त्यतिकै कहाँ बन्न पाइन्छ ? खर्च त भइ हाल्छ ।जनताको मन जित्ने काम गरे भोट माग्न जान पर्दैन आफै आउछ भोट दिन । भोट किन्न परे पछि, जाड रक्सी खुवाउन परे पछी । लागनी हो जिते पछी सवा ब्याज आइ हल्छ ।

    24
    0
    Share

  • manoj लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते १६:४३

    टन्नै खर्छ गरे पछी अब राज्यको ढुकुटी सिढयारआ असुल गर्ने होला नि, भ्रस्टाचार को योजना त बनी सक्यो होला अब लागु गर्न बाकी छ । आखरिमा खर्छ गरेको रकम असुल गर्नै पर्‍यो ।

    19
    0
    Share

  • jhapi लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते १६:४४

    टन्नै खर्छ गरे पछी अब राज्यको ढुकुटी सिढयारआ असुल गर्ने होला नि, भ्रस्टाचार को योजना त बनी सक्यो होला अब लागु गर्न बाकी छ । आखरिमा खर्छ गरेको रकम असुल गर्नै पर्‍यो ।

    5
    1
    Share

  • devendra लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते १७:१७

    HOIT…..DESH BIKASH HUNE VO…..ULTO BATA…..

    5
    0
    Share

  • nepali lady लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते १७:२५

    sabaile dhekhne gari vot halnu parne system bhako bhaye masu bhat ma sabai party lai vot bechna palkeka janta lai pani thik hunthyo…

    2
    0
    Share

  • Raja Sukubhattu लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते १८:४१

    चुनाव खर्च चर्को भयो अब सर्बसाधारणले चुनाव लड्न नसक्ने भन्दा पनि अब भ्रस्टाचार र कालाबजारी झन बद्छ।
    किनकी जसले जति खर्च गरे पनि कसैले आफ्नो मेहेनत गरी कमाको पैसा र घर खेत बेचेर गरेका छैनन।
    सबैले चन्डा वा सहयोगको नाममा उठायको रकम हो र हाम्रो देशमा राजनितिक दलहरुलाई सहयोग गर्ने भनेको ब्यापारी, ठेकेदार र सरकारी कर्मचारी हो जसले अनैतिक् रुपमा जनताको रगत पसिना चुस्ने र राज्यको ढुकुटी लुट्ने गर्छ। अब तिनै ब्यग्तिले राजनीतिक दल र निर्वाचित ब्यग्तिको आड्मा आफुले सहयोग गरेको रकमभन्दा बढी रकम भ्रस्ट तरिकाले असुल गर्छ।
    शर्मा नामका ब्यग्तिले कर छुटमा गरेको अरबौं रकम सबै राजनीतिक दलले खाएका हुन्छन र चुनावमा खर्च गरेक छन।

    4
    0
    Share

  • nagen लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते १९:१०

    Ahile samma neta ra party ko acharan bujhe ra vote halne janata gau ma 5 percent holan, city ma 10 percent holan banki sabai janata last time haneko chunab chinha ma ki ta afanta, chine janeka wa kunai party ka karya kartale vaneko tyo vanda pani paisa wa aru kunai pralovan ma parera halene ho. Ani kholo bagaunu parenata paisako.

    1
    0
    Share

  • Man Bahadur Khadka लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते २०:१३

    Its a good news. Anyway it has made the economy dymanic which ultimately helps to promote economy.

    0
    0
    Share

  • saud chandra लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २६ गते २२:४७

    Sarkarko dhukuti ma pani sakinxa utatir chawal ko mulya badxa sarba sadharan marxan gadi bhada bad xa chanda usuli garxan yastai ho nepalko hal garib Dee’s ma 16 karaud ko gadi aayMa bikas bhaihalxa

    0
    0
    Share

  • गणेश निरौला लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार २७ गते ४:३८

    देशमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा नै यस्तो अपत्यारिलो खर्च गर्न पछि नपरेका पार्टी तथा नेताहरुले अब हुने प्रदेशको चुनावमा कति खर्छ गर्लान् त?

    यो प्रथालाई अन्त्य गर्न छिटोभन्दा छिटो कदम नचलाउने हो भने पछि देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। भ्रष्टाचारको मुख्य कारण भनेकै आम्दानी भन्दा पढी लगानी र पछि त्यही लगानी उठाउन विकासको नाममा आएको रकमलाई एकापसमा बाहिर नदेखिने गरि बाँडफाँड गर्दा हुने हो। यस्तो अनावश्यक खर्च गर्ने जुनसुकै पार्टीका भएपनि पुष्टि गरेर आवश्यक कारबाही गरियोस्।

    यो विषयमा सम्बन्धित निकायको छिटै ध्यानाकर्षण होस्।

    5
    0
    Share

  • मीन रावल लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार ३१ गते ९:३८

    भ्रष्टाचार निम्त्याउने मेसो भो यो चुनाव। एक त चुनावको मिति सरेको सर्यै गर्ने अनि कार्यकर्तालाइ दिउँसो खाना खुवाउनै पर्यो र बेलुकी झुम गराउनै पर्ने।
    चुनाव हार्नु र जित्नु प्रतिश्ठाको बिषय भैसक्यो।

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this