२६ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गाउँपालिका अध्यक्षका लागि ३ लाख र नगरका मेयरका लागि साढे ४ लाख चुनाव खर्च तोकेको छ । पहिलो चरणमा चुनाव जितेका वा हारेकाहरु अब त्यही ३/४ लाख चुनाव खर्चको कागज मिलाउने चक्करमा छन् ।
तर, प्रमुख पदका अधिकांश उम्मेदवारको चुनाव खर्च भने यसको कयौं गुणा बढी भएको पाइएको छ । दलका उम्मेदवारहरुले गरेको अनौपचारिक खर्चको विवरण सुन्दा अत्यास लाग्न सक्छ ।
एउटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष जित्ने उम्मेदवारले कम्तिमा ३० लाखदेखि बढीमा ५ करोडसम्म खर्च गरेका अनौपचारिक विवरणहरु उनीहरुकै पार्टीभित्रबाट बाहिर आउने गरेका छन् । सामान्यतः ७/८ वटा स्थानीय तह भएका पहाडी जिल्लामा प्रमुख दलका उम्मेदवारले गरेको खर्च सबै जोड्दा २० करोड भन्दा माथि पुगेको छ ।
भलै, तपाईंले औपचारिक रुपमा सोध्नुभयो भने कसैले पनि भन्दैनन् कि धेरै खर्च भयो । उनीहरु हाँस्दै भन्छन्, खासै भएन, ३/४ लाखमा टर्यो । तर, पछाडि शून्य थप्दा पनि धेरैलाई पुग्दैन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले हालै गरेको अभिमुखिकरण तालिममा थुप्रै जनप्रतिनिधि (प्रमुख/उपप्रमुख) भेटिए ।
सुरुमा कसैले पनि धेरै खर्च भयो भन्ने आँट गरेनन् । अब कुराकानीमा खुल्दै गए, उनीहरुले मनको बह पनि पोखे ।
उनीहरुमध्ये थिए, सिन्धुपाल्चोकका एक गाउँपालिका अध्यक्ष । उनका अनुसार सुरुमा टिकट पाउनै मुस्किल । बल्ल-बल्ल टिकट त पाइयो तर, प्रचार प्रसारमा को हिँड्ने ? आफ्नो चुनावी अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रचारमा जान केटाहरुले त मोटरसाइकल पो मागे । मैले नयाँ किनेर त दिइँन तर, सबैलाई तेल भने हालिदिएँ ।’
उनका अनुसार जहाँ सडक पुगेको छ, त्यहाँ तेल खर्च धेरै हुँदोरहेछ । आफूलाई हिँडडुल गर्न एउटा गाडी चाहियो । धेरैसँग आफ्नो गाडी छैन । दिनको ८/१० हजार भाडा तिर्ने गरी गाडी भाडामा लियो । चुनाव प्रचारमा गाउँ-गाउँमा जाँदा अघिपछि १०/१५ वटा मोटरसाइकल पनि हुने नै भयो, त्यसको तेल खर्च पनि व्यहोर्नै पर्यो ।
अर्को खर्च भनेको खानामै हुँदोरहेछ । ‘०५४ को चुनावमा हामीले दालमोट चिउरा पनि खाएनौं । धेरै ठाउँमा मकै भटमास खाएर प्रचार गरिएको थियो,’ अर्का गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘अहिले त मासुभातले मात्र नपुग्ने, साँझ मदिरा पनि चाहिने भएछ ।’
चुनावमा मात्र झण्डै ६५ लाख खर्च भएको हिसाव सुनाउँदै उनले भने, ‘अब चुनाव लड्न सकिँदैन जस्तो छ ।’
निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह भएको टोपी, टिसर्ट प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । तर, स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारहरुले यसमा पनि राम्रै खर्च गरे । गोरखाका एक उम्मेदवारले काठमाडौंबाट टोपी, झण्डा र टिसर्ट मात्र झण्डै ३ लाखको लगेका थिए ।
जति धेरै वडा, त्यति धेरै चुनाव खर्च । गाउँपालिकाको भन्दा नगरको चुनाव खर्च बढी हुने नै भयो । झन् जब दलहरुले त्यहाँको चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन्, चुनाव खर्च पनि बढ्छ । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा त्यस्तै भयो ।
उम्मेदवारका निकटवर्तीहरु भन्छन्, ‘जित्ने (कांग्रेस)को भन्दा हार्ने माओवादी र नयाँ शक्तिका उम्मेदवारको चुनाव खर्च धेरै छ ।’ भलै उनीहरु औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्दैनन् ।
कतिपय उम्मेदवारको चुनाव खर्चको भाग वडाध्यक्षहरुले पनि बोकेका छन् । तर, धेरैको त्यो पनि छैन । थुप्रै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग भएको अनौपचारिकको कुराकानीका आधारमा हेर्दा वडाध्यक्षकै उम्मेदवारको चुनाव खर्च १० लाख टेकेको छ भने गाउँपालिका अध्यक्षहरुले ३० देखि माथि खर्च गरेका छन् । त्यो करोडसम्म पुगेको छ ।
अनौठो त के भने चुनाव खर्च निर्वाचन अघि मात्र होइन, पछि पनि त्यतिकै हुँदोरहेछ । एक गाउँपालिका अध्यक्षले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘चुनाव जितेपछि थुप्रै गाउँमा बोलाए । किन भनेको त जितेपछि भोज खानु परेन पो भन्छन् ।’
उनले अघि भने, ‘सबै ठाउँमा गएर भोज त खुवाइनँ । तर, घरमै सानो पूजा लगाएँ । त्यसमा पनि छरछिमेकमा प्रसाद बाड्नै पर्यो । यसमा मेरो झण्डै साढे ३ लाख खर्च भएको छ ।’
औपचारिक कुराकानीमा ३ लाखमा चुनाव टार्यौं भन्दै गरेका उनले अन्तिममा चुनाव खर्चको हिसाव सुनाउँदै भने, ‘पूजा खर्च समेत जोड्दा ५० (लाख) पुगनपुग खर्च भयो ।’
यो पटक स्थानीय चुनावमा अत्यासलाग्दो खर्च भएको प्रमुख दलका नेताहरु पनि स्वीकार गर्छन् ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो पटकको स्थानीय चुनाव ज्यादै महंगो भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाको प्रमुखकै लागि करोड करोड खर्च भएको देखिन्छ ।’
आफ्नै गाउँपालिकामा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले २०/३० लाखसम्म खर्च गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘यो ज्यादै डरलाग्दो भयो । अब सर्वसाधारणले चुनाव लड्न नसक्ने भयो ।’
यस्तो अवस्था रहने हो भने मध्यमवर्गले पनि चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउने सांसद श्रेष्ठको विश्लेषण छ ।
यदि यसलाई रोक्ने हो भने उम्मेदवारले पाएको मतका आधारमा खर्च राज्यले व्यहोर्ने तर, पार्टी वा उम्मेदवारले चन्दा उठाउन नपाइने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
