भारतको पश्चिम बंगाल राज्य सरकार एकपछि अर्को समस्याको भूँमरीमा फस्दै गएको छ । एकातर्फ गोर्खाल्यान्डको मागलाई लिएर दार्जीलिङ अशान्त भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोलकाताको नजिक दक्षिण बंगालमा दुई समुदायहरुबीच साम्प्रदायिक तनावको अझै गम्भीर मामला अगाडि आएको छ ।
यस साम्प्रदायिक तनावमा दार्जीलिङमा जस्तो कुनै स्पष्ट माग छैन । तर, पछिल्लो केही महिनामा पश्चिम बंगालमा साना-ठूला थुप्रै दंगाहरु भड्किएका छन् ।
कोलकाताबाट उत्तर-पूर्वमा ५० किलोमिटर टाढा बशीरहाटमा एक किशोरको फेसबुक पोष्टबाट तनावको आरम्भ भएको हो ।
करिब पाँच वर्ष अगाडि बंगलादेश सीमाबाट नजिक देगंगामा हिन्दू र मुसलमानहरुबीच ठूलो हिंसा मच्चिएको थियो ।
बंगलादेशी घुसपैठको समस्या
सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार सीमापारीबाट बंगलादेशी मुसलमानहरुको घुसपैठको स्थानीय मानिसहरुले, खासगरी विभाजनपछि बंगलादेशबाट आएका हिन्दू शरणार्थीहरुले जमेर विरोध गरेका थिए । त्यतिबेलादेखि बशीराहटमा मात्र हैन, राज्यका थुप्रै दक्षिणी जिल्लामा हुगली नदीका दुवै किनारहरुमा पनि तनाव उत्पन्न भइरहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार बंगलादेशी प्रवासीहरु ‘लेबेनसराम’को नीति अपनाइरहेका छन् । यो नीति ‘लिभिङ स्पेस’ को एक विवादित विचार हो । यस नीतिलाई सबैभन्दा अगाडि जर्मनीका राष्ट्रवादीहरुले यूरोपमा अपनाएका थिए ।
यद्यपि बंगलादेशी प्रवासीले सोचविचारपूर्वक नीतिका रुपमा यसलाई अपनाइरहेका छन् भन्ने कुनै बलियो आधार छैन । खासगरी त्यतिबेला, जब शेख हसिनाको समयमा बंगलादेशसित भारतको सम्वन्ध सुमधुर रहेको छ ।
तर, सत्य यो हो कि पछिल्लो दुई दशकमा हजारौं बंगलादेशी सीमा पार गरेर भारत आएका छन् । यस्तै उनीहरुले असाममा पनि गरे । यसबाट त्यहाँको आवादीमा एक गम्भीर असन्तुलन पैदा भयो ।
आक्रामक आप्रवासी
शुरुमा त आप्रवासीहरु सामान्यरुपमा विनम्र हुने गर्थे । त्यसैले स्थानीय मानिसहरुले उनीहरुलाई अपनाएका थिए । तर, अब जो आप्रवासीहरु आइरहेका छन् उनीहरु आमरुपमा आक्रामक छन् । र, उनीहरुले गाउँवासीहरुलाई डराउने, धम्क्याउने गरेको सुनिन्छ । साथै उनीहरुले खाली रहेका जमीन तथा भवनहरु हडप्छन् । यहाँसम्म कि उनीहरु मन्दिरको जमीनसमेत छोड्दैनन् ।
उनीहरु ठूला-ठूला मस्जिद बनाउँछन् र लाउडस्पिकर लगाएर दिनमा पाँचपटक आफ्नो समुदायका मानिसहरुलाई नामाजका लागि बोलाउँछन् । स्थानीय व्यक्तिहरुसँग उनीहरुको संघर्षको एउटा प्रमुख कारण यही हो ।
भारतीय नेताहरुको लामो फेहरिस्त छ, जसमा यी घुसपैठीहरुलाई भोटर कार्ड तथा अन्य कानूनी दस्तावेज उपलब्ध गराउने होड चलिरहन्छ । यी दस्तावेजले उनीहरुलाई भारतमा बस्न सहयोग गर्छ । राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले उनीहरुलाई सम्मान दिएर आफ्नो चुनावी समर्थन सुनिश्चित गरेकी थिइन् । बीजेपीलाई छोडेर कुनै पनि पार्टीले यी मुस्लिम आप्रवासीहरुका लागि ‘खुल्ला ढोका’ को नीतिको विरोध गरेका छैनन् ।
मुसलमानहरुलाई लोभ्याउने राजनीति
ममता राज्यका करिब २७ प्रतिशत मुसलमानहरुलाई पनि लोभ्याउने प्रयासमा लागिरहन्छिन् । बीजेपीको तर्क छ कि राज्य सरकारको तर्फबाट आड पाएर यी आप्रवासीहरु राज्यमा लगातार आफ्नो पकड मजबुत गरिरहेका छन् र स्थानीयवासीहरुलाई पेलिरहेका छन् ।
स्थानीय हिन्दूहरुको दावी छ कि उनीहरुमाथि आफ्नो जायजेथा मुलसमानहरुलाई बेच्ने दवाव छ । यी मुसलमान तिनीहरु हुन् जो सीमापारी गाईको व्यापार गरेर धनी बनेका छन् । यसबाट बंगलादेशको मासु उद्योग पनि खुब फस्टाइरहेको छ ।
अहिले जस्तो तनावको स्थिति उत्पन्न भएको छ, यसको पछाडि यिनै कारणहरु छन् । यही कारणले पश्चिम बंगालमा लगातार बीजेपीको समर्थन बढिरहेको छ ।
सन् २०११ को विधानसभा चुनावमा बीजेपीको भोट चार प्रतिशत थियो जुन सन् २०१६ मा बढेर १७ प्रतिशत भयो । केन्द्रमा बीजेपीको सरकार छ र उसले पश्चिम बंगाल जस्ता राज्यहरुमा आफ्नो जनाधार बढाउन चाहिरहेको छ । यसैले हाल हालका महिनाहरुमा पार्टीले आक्रामक रवैया अपनाइरहेको छ ।
ममताका सामु चुनौति
पछिल्लो सात वर्षमा मुसलमानहरुको समर्थनबाट ममतालाई राज्यका हरेक ठूला चुनाबमा सफलता मिल्यो तर, अहिले उनले चुनौतिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
बीजेपीको मातृ संगठन आरएसएस हिन्दू समर्थन जुटाउन पुरा सक्रियाताका साथ लागिरहेको छ । यसका लागि उसले हालै राज्यमा थुप्रै धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेको छ ।
यस वर्ष मार्च-अपि्रलमा आरएसएसले रामनवमीको अवसरमा पुरै राज्यमा ठूलो संख्यामा जुलुस निस्किएको थियो । यी कार्यक्रमहरुमा जुटेको ठूलो भिडले ममता बेनर्जीको आत्मविश्वासलाई हल्लाइदिएको छ । यसबाट यस्तो लागिरहेको छ कि बीजेपी राज्यमा तृणमूल र कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अगाडि पुगेको छ ।
यदि साम्प्रदायिक तनाव बशीरहाटबाट निस्केर राज्यका अन्य हिस्साहरुमा पनि फैलियो भने, जसको सम्भावना ठूलो देखिएको छ, हिन्दू र मुलसमानहरुबीच धेरै हदसम्म धु्रविकरण हुनेछ । चुनावमा यसको स्पष्ट परिणाम देख्न सकिनेछ ।
(बीबीसीबाट)
