२७ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन माग्न थालिसक्यो । तर, सरकारले अझैसम्म आयोग समेत बनाउन सकेको छैन ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुको साटो हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै कायम राख्नेबारे बालुवाटारमा सुरु भएको छ ।
संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न मंगलबार कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकमा घुमाउरो शैलीमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हाल कायम रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
स्रोतका अनुसार देउवाले तराई मधेस केन्द्रित दलतर्फ संकेत गर्दै ‘जनसंख्याको आधारमा भएन भन्छन्’ भन्दै २४० निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
यसबारे कुनै सहमति त भएको छैन । तर, एमालेले सशर्त स्वीकार गर्न सकिने संकेत दिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘हुन त एमाले नेताहरुले यो सम्भव हुन्छ जस्तो लागेको छैन भनेका छन् तर, समानुपातिक नराख्ने हो भने हुन सक्छ भन्ने संकेत गरेका छन् ।’
तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने प्रस्तावमा भने माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न सजिलो नभएको भन्दै यसबारे छलफल नै गर्न नसकिने बताएपछि सम्वाद अघि नबढेको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
हाल व्यवस्थापिका संसदमा २४० प्रत्यक्ष र ३३५ समानुपातिक गरी ६०१ सांसद छन् । तर, नयाँ संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १६५ र समानुपातिक ११० कायम गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्छ । तर, अझैसम्म आयोग बन्न सकेको छैन ।
