एनआरएनहरु आउँछन् र गफ गरेर जान्छन् भन्ने दिनहरु गए । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने हाम्रो सम्मेलनमा केही न केही महत्वपूर्ण योजनाहरु घोषणा गर्दै आइरहेका हुन्छौं । अब घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने बेला भएको छ ।
यथार्थतामा विगतमा हामीसँग स्थायी खालको सरकार थिएन । संविधानसभाबाट मुलुकले संविधान पाएको थिएन । १० वर्षे जनयुद्धका कारण अर्थतन्त्र तहस–नहस भइरहेको थियो । लाखौं बिस्थापित थिए । हजारौंले घरबार छोडेर पराधीन हुनुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँ तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए । अहिले मुलुकमा पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यो हामी विदेशिएका नेपालीहरुका लागि गौरवको विषय हो ।
कतिपयको धारणा छ, एनआरएनसँग पैसा छ, एनआरएनलाई ल्याएर देशमा लगानी गराउनुपर्यो । वास्तवमा मुख्य कुरा के भने एनआरएन आफैंमा एउटा सामाजिक संस्था हो । यो संस्थाले लगानी गर्दैन । संस्था एउटा फोरम र माध्यम हो जसद्वारा लगानी गर्ने हो, वर्तमान अध्यक्षले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएकै छ ।
गोरखाको लाप्राकमा विनाशकारी भूकम्पमा परी विस्थापित हुन पुगेका बासिन्दालाई ५ सयभन्दा बढी घरहरु बनाउने महत्वाकांक्षी योजना एनआरएनका वर्तमान अध्यक्ष लगायतले अगाडि सारेको योजना हो । सुरुदेखि नै म यसमा सामेल छु । विगतमा जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा रहेको त्यस क्षेत्रमा प्रसासनिक झन्झट हामीले बेहोर्नुपरिरहेको थियो । नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ । प्रशासनिक काम द्रुतगतिमा हुँदैन । फ्याक्स र इमेललाई मान्यता दिइँदैन, साथै सरकारी कार्यालयमा इमेल र इन्टरनेट चलाउने दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । सम्बन्धित मान्छे नै उपस्थिति भएर कागजपत्रमा सही गराउनुपर्ने पुरातनशैलीको प्रसासनिक क्षेत्र छ ।
हामीले यस्ता झञ्झटिला प्रक्रियाहरुलाई बेहोर्दै देशअनुसारको भेष भनेझैं कार्य गर्दै आइरहेका छौं । यसैवीचमा म स्वयं पनि कहिलेकाँही जर्मनबाट मध्यपूर्वका साथीहरुसँगको भेटघाटमा जाँदा लौ न एकपटक लाप्राक त पुगेर आउँ भन्ने लाग्छ, ४/५ घण्टाको फ्लाइट न हो भन्ने फिल हुन्छ । योजना सुरु भएपछि प्रत्येक तीन महिनामा एकदुईपटक म आफैं उपस्थित भएर हेरेको छु भने बेलाबेलामा स्थानीय अधिकारी र हाम्रो आफ्नै च्यानलबाट सोधपुछ गरिरहेको हुन्छौं । यी हाम्रा व्यक्तिगत स्वार्थसँग गाँसिएका विषय होइनन् ।
विगतमा देशभित्र विजुलीको अभावका कारण अन्धकारमय भएको सर्वविदितै छ । देशमा बिजुलीको उत्पादन अति आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर नै पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेजीले १०० मेगावाटको विजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी परियोजना अगाडि सार्नुभएको हो । सानीमा हाइड्रोपावर परियोजनाबाट सो योजना लागु भएको छ । यसमा देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुले लगानी गरेका छन् शेयर प्रमाणपत्रहरु लिएका छन् । लमजुङ्गको रुडीखोलामा २७ मेगावाटको परियोजना सुरु गरिसकेका छौं ।
लगानी गर्दा डराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन किनकि गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ ले लगानी सम्बन्धी स्पष्ट पारेको छ । हामीले लगानी गरेका हाम्रा पूँजीहरु लाभांशहरु हामीले लिन पाउँछौं, त्यसको स्पष्ट कानुनी तरिका छ ।
अब सानोसानो पुँजीलाई एकत्रित गरेर लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता हो । नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालाका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अनलाइन माध्यमबाट जलविद्युतमा शेयर लिनका लागि आहनसमेत गर्नुभएको स्मरण हुन आउँछ । जलविद्युतमा आजै लगानी गरेर आजै प्रतिफल लिने क्षेत्र होइन, यो दीर्घकालीन योजना हो । यसका लागि देशविदेशमा रहेका साथीभाइले विशेष गरी खाडी क्षेत्रका साथीहरुले पनि सोच्नुपर्ने विषय हो ।
महिनाभरि काम गरेर कमाएको पैसा हामी घरमा आइफोन, टीभी लगायत मोजमस्ती र बन्दोबस्तीका सामानमा खर्च गर्दछौं । प्लटिङ्गका जग्गाहरुमा पैसा खन्याएर देशका जग्गा दलालीलाई धनी बनाइरहेका छौं । करिब १० वर्षसम्मको कमाइले एउटा कुनै शहरमा बल्ल घडेरी जोड्न सकिन्छ । अनि त्यहाँ घर बनाउन फेरि १० वर्ष लाग्छ । छोराछोरी र परिवारको साथ कहिल्यै भेट्न नपाउने नेपाली युवाहरुको वाध्यता र विवशता हाम्रो कर्ममा छ । ‘रमाउला साइँली चालीस कटेसी…..’ भन्ने मर्मस्पर्शी पीडामय गीत यसै जन्मिएको होइन ।
जब बुढेसकाल लाग्छ, हातखुट्टा चल्दैन, तब स्वदेश फिर्ता हुन्छौं त्यसका लागि सानो–सानो रकम बचत गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्ने अवधारणा आएको हो । त्यो भविष्यमा लिने लाभांश पनि हो । अब २०० मेगावाटको योजना अघि सारेर विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सानोसानो पुँजीलाई एकत्रित गरिने आगामी योजना हुनुपर्नेछ । १०० मेगावाटको निरन्तरतालाई अघि बढाइनेछ ।
नेपालमा पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा पनि प्रचुर सम्भावना छन् हामीले सम्भावनाहरुलाई केलाउन सक्नु पर्दछ । देशभित्र अथाह सम्भावना भएको अर्को विषय हो जडीबुटी । विश्व अहिले अर्गानिक खाना एवं अर्गानिक चिजहरुमा आकर्षित छ, हामीले हाम्रा युवा जनशक्तिलाई त्यसतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ, कामको सम्मान गर्ने भावनाको विकास गर्न जरुरी छ । एकता नै बल हो भन्ने कुरा हामी स्वयं विदेशमा बसेकाले बुझिसक्यौं ।
लगानीका हिसाबले पनि विश्वमा नेपाल तुलनात्मकरुपमा सस्तो श्रम बजार भएको देश हो । खुल्ला बजार अर्थनीति भएको हुनाले लगानी गर्न सजिलो छ । लगानी गर्ने चाहिने आधारभूत आवश्यकताको कमी नेपालमा छैन । दुई ठूला छिमेकीहरु विश्व बजारको प्रतिस्पर्धामा छन् । हामी उनीहरुसँग दाँजोमा नगए पनि व्यवसायिक फाइदा लिन सक्नेछौं ।
लगानीका वातावरणहरु अब तय गर्र्ने बेला हो यो । अब देश प्रदेशको चुनावमा जाँदैछ । २० वर्षपछि भएको यो स्थानीय चुनाव भर्खरै सकिएको अवस्था छ । हामी प्रादेशिक सरकारबाट प्रशासनिक कामकाज चलाउनेछौं । केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ । लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तय भैरहेको यो अवस्थामा देशका लागि सोच्ने बेला आएको छ ।
(लेखक पन्त गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
