१ साउन, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १६ असारमा ‘पिस किपिङ अपरेसन’ को बजेट ५७ करोड अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ । सो निर्णय १७ असारदेखि नै लागू भएको छ । अमेरिकाको प्रयास र प्रस्तावमा राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको हो ।
विश्वका १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा नेपाली सेना पनि कार्यरत छ । मिसनमा नेपाली फौज विश्वको छैटौँ ठूलो संख्याका रूपमा तैनाथ छ ।
गत वर्ष सात अर्ब ८७ करोड डलर बजेट रहेकोमा १ जुलाई (१७ असार) देखि लागू हुने गरी अब बजेट सात अर्ब ३० करोडमा सीमित भएको छ । अमेरिकाले शान्तिस्थापक मिसनमा लाग्ने खर्चको २८ दशमलव ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गर्छ । उसले राष्ट्रसंघीय कुल बजेटको २२ प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ ।
राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शान्ति स्थापनाका लागि १२८ मुलुकका ९५ हजार तीन सय एकजना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । शान्ति स्थापनाका लागि सेना ७९ हजार चार सय ७१, प्रहरी १२ हजार दुई सय ५४, पर्यवेक्षक एक हजार पाँच सय ६९ र स्टाफ अधिकृत एक हजार नौ सय १७ जना छन् । मिसनमा १५ हजार तीन सय १९ जना गैरसैनिक पनि कार्यरत छन् ।
यस वर्ष आइभोरी कोस्ट र लाइबेरियाको मिसन बन्द हुनेछ भने सन् २०१८ मा हाइटी मिसन पनि बन्द हुनेछ । सुडानको डार्फर मिसनमा सैन्य संख्या ४४ प्रतिशत कटौती हुनेछ । त्यहाँ खटिएका प्रहरीको संख्या पनि २७ प्रतिशतले घट्नेछ ।
आइभोरी कोस्टमा नेपाली सैनिक छैनन् । लाइबेरियामा सेनाका एकजना स्टाफ अधिकृत र हाइटीमा तीनजना स्टाफ अधिकृत कार्यरत छन् ।
नेपाली सेनाले बजेट कटौतीको असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले भने, ‘यसबाट हामीलाई अहिले तात्विक असर पर्दैन । नेपाली सेना राष्ट्रसंघको म्यान्डेटअनुसार उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि सोहीअनुसार गर्नेछ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
