शुक्रबार, ६ साउन, २०७४
OnlineKhabar.com

कर्मचारीका नेताको हुँकारः सचिवज्यू प्रदेशमा जान तयार हुनुहुन्छ ?

'सोमलाल निजामतिका कलंक हुन्, सिंहदरबारमा लुटको स्वर्ग छ'

अनलाइनखबर

२ साउन, काठमाडौं । सिंहदरबार अब गाउँगाउँमा पुगेको भनेर स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न संस्थाका रुपमा प्रचार गरिएको छ । तर, तिनै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने विधेयक अहिले विवादमा परिरहेको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा गए पनि कर्मचारीहरु सिंहदरबारबाट गाउँ जान अटेर गरेको सरकारी अधिकारीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । यही विषयका कारण निजामति प्रशासनका उच्चपदस्थ अधिकारी र तल्लो तहका कर्मचारीबीच फाटो बढेको छ ।

संसदमा दर्ता भएको कर्मचारी समायोजन विधेयक निजामति कर्मचारी विरोधी भएको भन्दै ट्रेड युनियनका नेताहरुले संसद गुहारेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु सांसदहरुलाई भेटेर आफूहरुमाथि मुख्य सचिव र सचिवले अन्याय गरेको भन्दै लबिङ गरिहेका छन् ।

आखिर के हो समायोजन विवाद ? प्रशासन सेवाका कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारीबीच भेदभाव भएकै हो त ? निजामति प्रशासनका सर्वोच्च व्यक्ति मुख्यसचिव सुवेदीले सहसचिव सरहको एडीबीको जागिर खानका लागि समग्र कर्मचारीहरुलाई किन लज्जित पारे ? यी प्रश्नहरु अहिले निजामति क्षेत्रमा जोडतोडका साथ उठिरहेका छन् ।

यसै सेरोफेरोमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । निजामति कर्मचारीका नेता ढकालले सिंहदरबारमा ढलिमली गरिरहेका केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको लुटको स्वर्ग भत्किन नदिन साना कर्मचारीलाई ऐनको डण्डा बर्साउन खोजिएको तर्क थरे । प्रस्तुत छ ढकालसँगको प्रश्नोत्तरः

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी एडीबीको जागिर खान विदेश जाने भैसकेपछि अहिले देशमा दुई मुख्यसचिवको पोष्ट रहेको अवस्था छ, यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको आधिकारिक धारणा को हो ?

यो अवैधानिक र लज्जाजनक विषय हो । निजामति कर्मचारीको इतिहासमै योभन्दा कलंक केही पनि हुँदैन । मुख्यसचिव सोमलाल सुबेदीको हर्कतले आज सिंगो निजामति प्रशासनको शीर निहुरेको छ ।

सोमलाल सुवेदीले आफ्नो मुख्यसचिव पदलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा राखेर डलरको लोभ देखाउँदै एडीबीको जागिर खान जानु भनेको गाईजात्रा हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले किन केही एक्सन लिनुभएन ? हामीलाई अचम्म लागेको छ । यस्ता व्यक्तिलाई देशको माया हुन्छ ? यस्तालाई मुख्यसचिव मानेर हामी बस्नुपरेकोमा लज्जाबोध भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि कमजोरी देखिएको छ ।

वास्तवमा हामी निजामति कर्मचारीको त मुख्यसचिव सबैभन्दा ठूला अभिभावक हुन् । उनी एउटा उपसचिव वा सहसचिव सरहको जागिर खान डलरकै लोभमा यो हदसम्म गिर्छन् भने उनले हामी निमुखा कर्मचारीलाई ‘खाए खा नखाए घिच’को शैलीमा समायोजन गर्न सुहाउँछ ? यतिसम्म अनैतिक काम मुख्यसचिवले गर्छन् भने उनलाई सरकारले उन्मुक्ति दिनु झनै ठूलो विडम्बना हो ।

अहिले तपाईहरुमाथि पनि स्थानीय तहमा जान नमानेको आरोप लागिरहेको छ । सिंहदरबार छाडेर गाउँ गाउँमा जानुपर्ने भयो भनेर कर्मचारीहरुले निजामति कर्मचारी समायोजन विधेयकको विरोध गरेको हो ? स्थानीय तहमा खटिनुपर्दा तपाईहरुलाई किन यतिसाह्रो दुःख ?

यो सरासर झूठो र नेपालका आम निजामति कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने निराधार आरोप हो । यस्तो आरोप निजामति सेवाकै केही उच्चपदस्थ हाकिमहरु र केही निहीत उद्देश्य बोकेका व्यक्तिहरुले लगाइरहेका छन् । कर्मचारीहरु सरकारले खटाएको ठाउँमा जान तयार छन् ।

तर, जसरी समायोजन विधेयक संसदमा लगिएको छ, यसमा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई नियतवश बाइपास गरिएको छ । जुन कर्मचारीका लागि विधेयक बनाइँदैछ, उनीहरुलाई यसमा संलग्न गराउन किन चाहेनन् ? मुख्यसचिव र केही सचिव तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले सरकारलाई घुमाएर आफू अनुकुल विधेयक संसदमा पठाएकाले त्यसमा हामीले विरोध गरेको हो ।

विधेयक बनाउँदा तपाईहरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने हो र ? कहाँ छ यस्तो कानून ?

राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियन भए भनेर सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर आधिकारिक युनियनको चुनाव भएको छ । निजामति कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थ्ााहरु र हक अधिकार तथा कर्तव्यका कुरा एकद्वार प्रणालीबाट होस् भनेर हो । तर, ऐन कानुन बनाउन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँहरुले किन देख्नुभएन ? आधिकारिक ट्रेड युनियनको अस्थित्व नै स्वीकार नगर्ने जुन अहंकारी व्यवहार माथिल्लो तहबाट भयो, यो कुरा सैहृय छैन ।

विधेयक संसदमा गइसक्यो, अब के गर्नुहुन्छ त ?

यो विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि संशोधनका लागि दिएको ७२ घण्टाभित्र ४८ वटा संशोधन पेश हुनुले पनि हामीले भनेको कुरा सही रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अब हामी माननीय सांसदहरुबाट न्यायको अपेक्षा गरेका छौं । हाम्रा हाकिमले कर्मचारीको समस्या सुनेनन्, अब संसदले न्याय दिनेछ ।

तपाईहरुको सनुुवाइ हुनुपर्ने माग चाहिँ के हो ? कुन कुरा अहिले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा आएन ?

हाम्रा केही सरोकार छन्, जुन कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र अधिकारभित्र पर्छन । तिनीहरुलाई म बुँदागतरुपमै राख्छु-

१. कर्मचारीको समायोजन स्थानीय तहमा गर्दा बरिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा कनिष्ठ रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । बरिष्ठ कर्मचारीले रोज्न पाउनुपर्छ । तर, अहिले केही हाकिमको तजबिजी अधिकार बनाइएको छ ।

२. कर्मचारीको समायोजन गर्दा नागरिकतालाई मात्र नभई उसको स्थायी बसोबास गरिरहेको आधारमा पायक पर्ने ठाउँमा पदस्थापन गर्नुपर्छ । किनकि हिजो भोजपुरमा नागरिकता बनाएको व्यक्ति अहिले बिराटनगर वा झापामा बसोबास गरिरहेको हुन सक्छ ।

३. अहिलेको विधेयकमा एक वर्ष नयाँ भर्ना र बढुवा नगर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो हाम्रा लागि र आम बेरोजगार युवाका लागि अश्वीकार्य छ ।

४. हामीले स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरेर पठाउनुपर्छ भनेका हौं, स्वतः बढुवा मागेको होइन । शैक्षिक योग्यता लगायत सबै विषय हेरेर योग्यतम कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरेर स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ ।

सिंहदरबार छाडेर गाउँ जानुपर्दा स्वतः एक श्रेणी बढुवा गरिदिनुपर्ने ? के आधारमा यस्तो माग गर्नुभएको ?

यो कुरामा हामी निमुखा कर्मचारीमाथि ठूलो अन्यायपूर्ण ढंगले प्रचारबाजी गरिएको छ । यस्तो प्रचारबाजीमा निजामति प्रशासनमा ढलीमली गर्दै आएका र राज्यका स्रोत साधनमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु संलग्न छन् ।

तल्लो तहका कर्मचारीको चरित्र हत्या गरेर आफ्नो ढलमली कायम गर्ने उनीहरुको नियतको हामी भण्डाफोर गर्छौं ।

कसरी भण्डाफोर गर्नुहुन्छ ? कसरी उनीहरुले राज्यका साधन र स्रोतमा ढलीमली गरे ?

अहिले हामी यतिमात्र भन्छौं, अब ७ प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको हिसाबले ४९ वटा मन्त्रालय हुन्छन् । ७ जना मुख्यसचिव हुन्छन् । त्यस्तै प्रदेश सभामा संसदको महासचिव र सचिवजस्तै विशिष्ठ श्रेणीका पद हुन्छन् । अहिले सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालय र कमाउ अड्डामा ढलिमली गरिरहेका मुख्य सचिव र सचिवहरु प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव र सचिव भएर जान तयार छन् ?

हामीलाई अर्ति उपदेश दिने सचिवहरु प्रदेशमा जानेवाला छैनन् । उनीहरुले नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनेर सहसचिवहरुलाई विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गरेर प्रदेशमा पठाउने तारतम्य मिलाइसकेका छन् ।

के संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया प्रदेश सरकारको सचिव भएर जान तयार हुनुहुन्छ ? मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री प्रदेश सरकारको मुख्यसचिव भएर जान तयार हुनुहुन्छ ? उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ भने खरदार सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका सबै कर्मचारी एक श्रेणी बढुवाबिना नै जान तयार छन् ।

तर, सहसचिवहरु चाहिँ बढुवा भएर जाने, अनि निरीह कर्मचारीलाई लौरो लगाएर लखेट्ने कुरा स्वीकार्य छैन । यो त निजामति सेवामा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्नेजस्तो देखियो । उल्टा चोर कोतवालेका डाँटे भनेजस्तै जो बढुवा भएर मात्रै प्रदेशमा जान खोज्दैछन्, उनीहरु नै हाम्रा विरुद्ध प्रचारबाजी गरिरहेका छन् ।

तर, समायोजनमा खटाएको ठाउँमा नगए ३५ दिनभित्र जागिर जाने व्यवस्था पनि छ नि, होस गर्नुभएको छ ?

यो त अलोकतान्त्रिक कुरा हो । हामीलाई अचम्म लागेको छ । किन उहाँहरु यतिसारो आतंकित हुनभयो । केही नियतवशः ट्रेड युनियन अधिकारको विरोधमा लागेका सचिव र सहसचिवहरुको चंगुलमा नेपाल सरकार परेको छ । कुनै व्यक्ति कुनै कारणले ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा जान सकेन भने उसको जागिर खाने ? उसले अदालतसमेत जान नपाउने ? यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन ।

खटाएको ठाउँमा कोही पनि नजाने भएपछि के गर्ने त ?

को जाँदैन खटाएको ठाउँमा ? अहिले चाहिँ नेपाल सरकारका सबै कर्मचारी सिंहदरबारभित्रै छन् त ? गाउँ गाउँमा सेवा प्रवाह कसले गरेको छ ? कुनचाहिँ सचिव र सहसचिव गएर गाउँमा सेवा दिएका छन् ? कर्मचारीलाई यो हदसम्म अविश्वास र बदनाम गरेर मुख्यसचिव र सचिवहरुको प्रतिष्ठा उँचो हुँदैन ।

खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई तह लगाउन यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने त देशको संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरे भैगो नि । एक दुईजनालाई मृत्युदण्ड दियो भने अपराध नै हुँदैन भन्ने मान्यताले मृत्युदण्डको व्यवस्था गरेजस्तै हो यो कुरा भनेको ।

केही सिंहदरबारमा खाइखेली गरेका रैथाने सहसचिव र पावरफूल सचिवहरुले सबैलाई घुमाइरहेका छन् । उनीहरुको लुटको स्वर्ग हल्लिन थालेपछि निमुखा तल्ला तहका कर्मचारीलाई अनेक ढंगले लान्छित गर्छन् ।

तर, खटाएको काम नगर्ने र सरकारको आदेश नमान्ने हो भने निजामति ट्रेड युनियन नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ, तपाईलाई थाहा छ यो कुरा ?

संघीय निजामतिको सन्दर्भमा यो कुरा आएको हो । हामीले संसदको राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिसहित माननीय सांसदहरुलाई भेटेर आफ्ना धारणा प्रष्टसँग राखेका छौं । हामीले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास सुनाएका छौं ।

एउटा कुरा के हो भने ट्रेड युनियन अधिकार कसैले ला खा भनेर दिएको होइन । हामीले धेरै लामो लडाइँ लडेर प्राप्त गरेको अधिकार हो । अझ राजनीतिक दलहरुले त उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुस् भनेको हो ।

हामी के भन्छौं भने सरकारले तल्लो तहका निजामति कर्मचारीको भावना पनि बुझ्नुपर्छ । केही उच्चपदस्थले जे भन्यो, त्यसमा ल्याप्चे लगाउनुहुँदैन । निजामति कर्मचारीमा रहेका ९५ प्रतिशत कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आवद्ध छन् । यदि कसैले युनियन खारेज गर्ने वा कर्मचारीलाई पेलेर लैजाने सोचेको छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ ।

तपाईले त आफ्नै हाकिमहरुमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभयो नि ?

यो कुनै आरोप होइन, हामी आमने सामने कुरा गर्न तयार छौं । आज धेरै टाढा नजानुस,सिंहदरबार रित्तो पारेर विदेश भ्रमणमा जाने खरदार, सुब्बा वा अधिकृत छन् कि सचिव र सहसचिवहरु ? उनीहरु विदेश जानुपर्ने कुनै खण्डखातिर छैन ।

तर, तपाई अधिकांश मन्त्रालयमा जानुस् सचिव र सहसचिवहरु विदेश भ्रमणमा छन् । राज्यकोषबाट डलरमा भत्ता लिएर विदेश शयर गर्नेहरु सचिव र सचिव नै हुन् । उनीहरु नै हामीलाई अर्ति उपदेश दिँदैछन् ।

नीतिगत कुराका लागि विदेश जानुपरेको होला नि ? तल्लो तहको कर्मचारीले किन रीस गर्ने ?

तपाई नेपालमा कुनै देशका सचिव सहसचिवको भ्रमण भएको देख्नुहुन्छ ? यो केही पनि होइन । आफैं निम्ता मगाउने, भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने, राज्यको कोषबाट डलरमा भत्ता बुझेर विदेशमा मोज गर्ने । उनीहरुले विदेश भ्रमणमा गएवापत मुलुकले के पायो ? कसैले देखाउन सक्छन् त ? हामीले विदेशमा गएर यस्तो कुरा सिक्यौं, मुलुकले यो लाभ पायो भनेर वेभसाइटमा देखाउन सक्छन् ? यस्ता अनैतिकहरुले निमुखा कर्मचारीलाई नैतिकता सिकाउन सक्दैनन् ।

तपाई अहिले नै हेर्नुस् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव युरोप भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै भारत भ्रमणमा छन् । कर्मचारी समायोजनका बेला सामान्य प्रशासनको सचिव विदेश शयर गर्न मिल्छ ? संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव भर्खरै युकेको भ्रमणमा जानुभयो । सचिव र सहसचिवहरु सिंहदरवार छाडेर युरोप अमेरिका बाहेक अन्यत्र नजाने,अनि निमुखा कर्मचारीलाई खाए खा नखाए धिच् भन्ने शैलीमा समायोजनमा लखेट्ने कुराको बिरोध गरेका हौं हामीले ।

देश लुट्ने सचिव र सहसचिवहरु, दोष पाउने चाहिँ साना कर्मचारीले भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । यो देशमा वास्तवमा केही सीमित पावरफूल सचिव र सहसचिवहरुले ब्रम्हृलुट मच्चाएका छन् । उनीहरुले नेताहरुलाई पनि घुमाउँछन् । दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि ट्रेड युनियनले गर्दा काम गर्न पाइएन भन्ने आम प्रवृत्ति छ ।

उदाहरणका लागि, निश्चित समय सीमाभित्र यति किलोमिटर सडक बनाउने भन्ने जिम्मा दिएको छ भने त्यो काम पूरा भएन भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । तर, यहाँ त सचिव र सहसचिवहरु ट्रेड युनियनलाई दोष दिएर आफ्नो असक्षमता र नालायकी लुकाउँदैछन् ।

सचिव र सहसचिवहरुप्रति त आगो ओकल्नुभयो नि ? किन यति धेरै आक्रोश ?

आम निजामति कर्मचारीको मनभित्र गुम्सिएका पीडा हुन् । म निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचित अध्यक्ष हुँ । मैले कुनै गलत कुरा गरेको छैन । हेर्नुस, सचिवहरु देशको र जनताको वा निजामति कर्मचारीका लागि भन्दा पनि आफू अवकाश भएपछिको बाटो बनाउँछन् ।

अवकाश हुनासाथ आइएनजीओ र कर्पोरेट हाउसमा जागिर खान सचिव पुग्छन् भने बुझ्नोस् तिनले कसका लागि काम गरेका थिए ? यो मेरो आरोप होइन । जसलाई देशको र निजामति कर्मचारीको माया छैन उसले हामीलाई अर्ति दिन मिल्दैन ।

अन्त्यमा, एउटा अलि फरक प्रसंग, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवहरुले स्थानीय तहमा आफूहरुलाई प्रशासनका जुनियर अधिकृतको मातहतमा राखियो भनेर विभेद गरिएको कुरा उठाएका छन्, तपाईहरु कसको पक्षमा हो ?

हामी कसैको पक्ष विपक्षमा भन्दा पनि सिनियर उपसचिवहरुलाई जुनियरको मातहतमा राख्नुहुँदैन भन्नेमा छौं । जहाँसम्म कार्यकारी अधिकृत बन्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ निजामति ऐनले सामान्य प्रशासन सेवाले प्रशासनिक प्रमुख हुने कुरा छ ।

विशिष्ठीकृत सेवाका मान्छेको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ । जस्तो कि शिक्षा, वन, स्वास्थ्य लगायत हरेक विशिष्ठीकृत सेवाका कर्मचारी अब ७४४ स्थानीय तहमै पुग्छन् ।
हिजो ७५ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्यले आ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेका हुन् । अब त्यही सेवा गाउँ गाउँमा पुगेको हो । यसमा बरिष्ठलाई कनिष्ठको माताहत काम नलगाइयोस् भन्ने कुरामा हामी सहमत छौं । त्यो गर्नुहुँदैन ।

२०७४ साउन २ गते २०:५२ मा प्रकाशित (२०७४ साउन ३ गते १०:२१मा अद्यावधिक गरिएको)
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
५२ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • atom लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १०:०५

    sarkarle bhaneko namanne karmachari lai tu barkhasta gara desh bigareko yianile ho.

    5
    10
    Share

  • bikas लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १०:२७

    somlal subedi lai sarakar le karbahi garnu parcha .

    28
    2
    Share

  • Rakesh Oja लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १०:२९

    टे«ड युनिएन तत्काल खारेज गरेर सबैलाई समायोजन मा पठाईयोस सरकार जनताको पैसाले तलब खायर राजनीती गर्न पईदैन राजनीती गर्ने भए जागिर बाट राजिनामा दीएर आउनु पर्यो

    45
    44
    Share

  • Dhana लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १०:३१

    Aru lai doshi dekhayera aafu paani mathi ko obhanop banne prayaas na garnus dhakaal ji……….Trade union yesko marma anusaar chaleko vaye ta thikai thiyo but Tapai harule public service delevery ma ahile samma k contribution garnu vo ta.?…curruption ko kura garnu hunxa ?….Karmachhari saruwa ko list (Paisa khayer Thekka patta garne/ Rajneetik aastha ko aadhar ma) bokera Mantri /sachib lai dabaab dine ko ho ?….karmachari lai rajneetik aastha ko aadhar ma kaakha pakha gari Nimukha/ Imaandaar/sojho Nijamati karmachari ma charam nirasha paida garaune ma tapai haru ko bhumika chha chhaina? pahile aafno aatmasamikkchha garnus …sudhrinus ani aru lai Aula uthauna suhaaucha !!…

    18
    7
    Share

  • abc लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १०:४६

    कर्मचारीहरुको लागि टेड युनियन आवश्यक छ वा छैन । यस सम्बन्धमा कर्मचारी वृत्तमा जनमत संग्रह गरेर अगाडी वढनु पर्ने देखिन्छ । जहासम्म अध्यक्ष ज्यू ले ९५ प्रतिशत कर्मचारीहरु टेड युनियनमा आवद्ध छन भन्नु भो यो प्रणलीको रुपमा विकास गरिएको भएर,सरुवाको अवसरको लागि अनि राजनितिक आस्थाका आधारमा समेटिएका हुन । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा आधिकारिक टेड युनियन मात्र भए पुग्छ । राजनितिक दलका भातृ संगठनहरु सवै खारेज गरिदिए हुन्छर अर्को कुरा कर्मचारीका कथित नेताहरुले मात्र फाईदा लिएका छन । यसवाट सोझा साझा कर्मचारीहरुलाई न घाटको न घरको बनाइएको अवस्था होअनुशासनको एउटा हद टेड युनियनका नाममा पार गरिएको अवस्थालाई ध्यान दिने हो भने साच्चै भनने हो भने यो आवश्यक छैन । तर कर्मचारीहरुको हक हित र अधिकारको सवालमा यो नभई नहुने एउटा प्रमुख कडि नै हो ।

    30
    2
    Share

  • Gyan Bahadur Adhikari लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १०:५३

    Muri Muri Dhanyabad x. Karmachari ko bastabikata ujagar gardinubhakoma

    20
    8
    Share

  • Mukhale लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १०:५४

    Yedi yi karmachari haru sthaniya nikaya ma jana chahadainan bhane yini harulaai bina sarta hatauda hunchha sarkar le yini haru bhanda yogya saksham ra rajya le khaeko jun sukai thauma jane hajarau yuwa haru awashar ko khojima chhan unuharu laai mauka dinu parchha,sab bhanda main kura yo TREAD UNION haru hataunu parchha yo chahiekai chhaina.yini haru sarkar ko talab bhatta khaer parti ko jhola boker hidirahe ka chhan.

    6
    4
    Share

  • मोहन G लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १०:५७

    हेर्नुस, सचिवहरु देशको र जनताको वा निजामति कर्मचारीका लागि भन्दा पनि आफू अवकाश भएपछिको बाटो बनाउँछन् ।

    अवकाश हुनासाथ आइएनजीओ र कर्पोरेट हाउसमा जागिर खान सचिव पुग्छन् भने बुझ्नोस् तिनले कसका लागि काम गरेका थिए ? यो मेरो आरोप होइन । जसलाई देशको र निजामति कर्मचारीको माया छैन उसले हामीलाई अर्ति दिन मिल्दैन ।

    31
    2
    Share

  • Avas Upadhyay लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १०:५८

    Higher level le lower level lai gali garne, lower level le higher level lai gali garne, accountability kasai ma chhaina. Yastai politics le hamro Nepal lai harek deen destryo gardai chha.

    10
    1
    Share

  • nepali thito लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते ११:०४

    एकदमै सही कुरा गर्नु भयो अध्यक्षज्यू । कडा आन्दोलन गर्नुपर्छ । नेताहरुको चाकडी वजाउँदै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यीनीहरु जे नि गर्न तयार छन त्यसैले सक्षम निजामति कर्मचारीहरु सचेत हुनुपर्दछ । उदाहारणका लागि मुख्यसचिवलाइ लिन सकिन्छ । पैसाका लागि जे नि गर्ने कर्मचारीहरु राष्ट्रको लागि कस्तो सेवा गर्‍यो होला ?

    24
    2
    Share

  • घनश्याम आचार्य लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते ११:०७

    अध्यक्ष ज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति सोह्रै आना ठीक छ । मन्त्रालयमा बसेका सहसचिव र सचिवहरु काम गर्नेभन्दा पनि कहाँ र कुन च्यानलबाट विदेश जान पाइन्छ भनेर यो ढोका र उ ढोका धाउछन् यसको उपलब्धी शुन्य नै छ । योग्यता ज्येष्टता आदिका आधारमा कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिएर स्थानीय तहमा पठाउने भएमा नजाने कर्मचारी कोही छैनन् तल्लो तहको कर्मचारीलाइ प्रोत्साहन दिने कुरा विधेयकमा भए राम्रो हुन्थ्यो ।

    19
    2
    Share

  • उषा खत्री लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते ११:१३

    ठुलाबडाहरूसंगै ट्रेड युनीयन पनी सती नजाअाेस् ।

    16
    0
    Share

  • केके लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते ११:१५

    अध्यक्ष ज्यूको कुरा एक सही छ । आफूहरु चै ब्रम्हलुट मचाउदै सिहदरवारमै बस्ने विदेश सयर गर्ने डरल कुम्ल्याउने ।
    निमुखा साना कर्मचारीलाई चै कैदी बनाई अन्यत्र उम्कन जान नपाउने गरी गाउँ गाउँमा काम गर्ने गरी लेखेटने सामान्ती सचिव र सहसचिवहरुलाई तह नलगाई हुदैन ।
    ल कर्मचारीले समायोजनमा नजाने कुरा गरेका छैनन । तर साना कर्मचारीको पनि कुरा सुनिदिनु पर्यो नी उनका पनि केही शर्त पुरा गर्नु पर्यो नी ।
    एक पटक दिनेश थपलियालाई प्रदेशको सचिव हुन तयार हुनुहुन्छ? भनी सोधी दिनुस त पत्रकार महोदय ।
    सचिव र सहसचिवको पदमा विराजमानहरुले भनेको शतप्रतिशत कुरा सही नै हुन्छ भन्ने होईन । ३५ दिनमा समायोजनमा नजाने कर्मचारीको जागिर खाएर देखाउन दिनेश थपलिया जस्ता नवसामान्तीहरुलाई चुनौती छ ल ।

    17
    4
    Share

  • Subodh लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते ११:१६

    पुण्यप्रसाद ढकाल लाई तेलको कुपन वेचेर पुगेको छैन र

    14
    9
    Share

  • यादव कोइराला लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते ११:१८

    गृह मन्त्रालय को कुरा खोलौ

    9
    3
    Share

  • Ajaya Pradhan लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते ११:२९

    देशको कर्मचारी ,, जनताको सेवा गर्नको लागि जहाँ पनि जान तयार हुनु पर्छ ,, के को बढुवा . बरु जान चाहेनन भने घटुवा गर्नु पर्छ | के को ट्रेड युनियन … यिनीहरु जनताको कामको लागि भन्दा पनि कर्मचारी बिगार्न बढी तल्लिन छन् … भाँडा हरु …

    23
    19
    Share

  • Shanker Prd Baral लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते ११:३२

    बढुवा वा प्रतिष्पर्धाका माध्यम बाट उपल्लो तह वा श्रेणीमा पदस्थापन हुन स्थानीय निकाय प्रदेश वा संघ जुनसुकै तहमा जान सक्ने बाटो समेत खुल्ला राखिनुपर्छ ।

    15
    0
    Share

  • Hari poudel लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते ११:४४

    Good job, Share it everebody.

    6
    6
    Share

  • नारद प्रसाद भट्ट लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते ११:५५

    कर्मचारीहरुको मर्म र भावना अनुरुप लेखिएको लेख अत्यन्त सह्रानीय छ ।

    50
    19
    Share

  • Badri Prasad लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १२:३०

    युनियनको साँढे डुक्रिएछ…

    17
    13
    Share

  • JEEVAN KC लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १२:३३

    जारीर खाए पछि जानूपर्दछ अन्यथा साथी छोडेर राजनीति वा आफ्नै व्यापार व्यवसाय गरे भयो नी ।

    20
    7
    Share

  • Kishor लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १२:४३

    Sabai lai promotion garne ho bhane desh kangal huncha.

    9
    8
    Share

  • Ramesh Lama लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १२:४३

    कर्मचारी समायोजन system मा हुनु पर्छ, योग्यता बरिस्थाताको आधारमा एक तह बढुवा गरेर समायोजन गर्नु पर्छ, नत्र फेरि यसमा Victim हुने उही दलित, जनजाती, मधिशे नै हो, जसको माथि पहुच छैन यो सत्य हो, यस्तो भएन भने हेर्नुहोस केन्द्र सरकारमा सबै पहुचावाला ब्रमन्हारुको मात्र हाबी हुञ्छ.

    म सचिब, सहसचिब, मन्त्रि छु भने मेरो आफ्नो मान्छेलाई म केन्द्र सरकारमै राख्छु नि किन स्थानीय तह सगुरो ठाउमा पठाउछु ……

    6
    3
    Share

  • Samir Lama लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १२:४८

    कर्मचारी समायोजन system मा हुनु पर्छ, योग्यता बरिस्थाताको आधारमा एक तह बढुवा गरेर समायोजन गर्नु पर्छ, नत्र फेरि यसमा Victim हुने उही दलित, जनजाती, मधिशे नै हो, जसको माथि पहुच छैन यो सत्य हो, यस्तो भएन भने हेर्नुहोस केन्द्र सरकारमा सबै पहुचावाला ब्रमन्हारुको मात्र हाबी हुञ्छ.

    म सचिब, सहसचिब, मन्त्रि छु भने मेरो आफ्नो मान्छेलाई म केन्द्र सरकारमै राख्छु नि किन स्थानीय तह सगुरो ठाउमा पठाउछु ……

    4
    2
    Share

  • यादब सापकोटा लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १२:५५

    सिंहदरबारमा ढलिमली गरिरहेका केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको लुटको स्वर्ग भत्किन नदिन साना कर्मचारीलाई ऐनको डण्डा बर्साउन खोजिएको ।

    धन्यबात अध्यक्ष ज्यू ।

    15
    6
    Share

  • बिकास देबकोटा लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १३:०१

    हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु नेताहरुले टिका लगाएर बनाएको भनिन्छ। अनी नीजामती कर्मचारीहरु योग्य मानिन्छन् । के अहिले स्थानीय निकायमा लोकसेवाले छनोट गरेको कर्मचारीहरु र निजामती कर्मचारीहरुको योग्यता एक तह फरक हुनेगरी छानीएका हून् ? निजामती कर्मचारीहरु समायोजन हूदा एक तह बडुवा दिएर स्थानीय तहमा पठाएमा लोकसेवाले नै छानेका स्थानीय निकायमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरु को हकमा पनि एक तह बडुवा हुन्छ या सोहि पोस्ट मा काम गर्नू पर्ला???

    4
    2
    Share

  • bharat kumar thapa लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १३:०३

    bisaybastu thik uthayako ma thanks tar janaral ra bisayagat sewako farak huncha tesaele prashasan sewa ko mukhe4 bumika rahanu parcha.

    2
    1
    Share

  • Samir Lama लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १३:१९

    कर्मचारी समायोजन system मा हुनु पर्छ, योग्यता बरिस्थाताको आधारमा एक तह बढुवा गरेर समायोजन गर्नु पर्छ, नत्र फेरि यसमा Victim हुने उही दलित, जनजाती, मधिशे नै हो, जसको माथि पहुच छैन यो सत्य हो, यस्तो भएन भने हेर्नुहोस केन्द्र सरकारमा सबै पहुचावाला ब्रमन्हारुको मात्र हाबी हुञ्छ.

    म सचिब, सहसचिब, मन्त्रि छु भने मेरो आफ्नो मान्छेलाई म केन्द्र सरकारमै राख्छु नि किन स्थानीय तह सगुरो ठाउमा पठाउछु ……

    0
    1
    Share

  • सबिना गुरागाई लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १३:३८

    यो लेख unlike गर्ने जति चाही पक्कै पनि सचिव सह सचिव र केही उप सचिव हुनुपर्छ ।।
    अध्यक्ष ज्यू को कुरा एकदम सही छ ।।

    13
    11
    Share

  • देव कुमार बराल लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १३:४४

    CBA का केन्द्रीय अध्यक्षज्यूकाे अन्तर्वार्ता पढियाे धेरै कुरा चित्त बुझ्याे । अन्तिममा अाएर वहाँले भनेकाे “जहाँसम्म कार्यकारी अधिकृत बन्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ निजामति ऐनले सामान्य प्रशासन सेवाले प्रशासनिक प्रमुख हुने कुरा छ।” भन्नु भए । याे कुराले वहाँ सिङ्गाे कर्मचारी क्षेत्रकाे नेता भन्दा प्रशासन क्षेत्रकाे मात्र नेता हाे जस्ताे लाग्याे । वहाँले भनेकाे कुरा गलत छ । निजामति सेवा एेनले त्यस्ताे विभेदपूर्ण कुरा गरेकाे छैन । कृपय यस्ता गलत कुरालाई सच्याउनु हाेला ।

    13
    3
    Share

  • Samir लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १३:४६

    पुण्य जि आफुले गरेका बिषय सार्वजनिक भए के होला

    13
    1
    Share

  • सुदर्शन न्यौपाने लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १४:१३

    अत्यन्त उत्तम । स्तरीय र सान्दर्भिक छ ।

    5
    9
    Share

  • Ramesh Lama लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १४:५८

    कर्मचारी समायोजन system मा हुनु पर्छ, योग्यता बरिस्थाताको आधारमा एक तह बढुवा गरेर समायोजन गर्नु पर्छ, नत्र फेरि यसमा Victim हुने उही दलित, जनजाती, मधिशे नै हो, जसको माथि पहुच छैन यो सत्य हो, यस्तो भएन भने हेर्नुहोस केन्द्र सरकारमा सबै पहुचावाला ब्रमन्हारुको मात्र हाबी हुञ्छ.

    म सचिब, सहसचिब, मन्त्रि छु भने मेरो आफ्नो मान्छेलाई म केन्द्र सरकारमै राख्छु नि किन स्थानीय तह सगुरो ठाउमा पठाउछु ……

    0
    1
    Share

  • Kedar Nath Rijal लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १५:००

    लेख पढेर सरका भनाइहरू राम्रो लाग्यो । तर समायोजन हुदा स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारीले कसरी प्रदेश र संघ मा फर्किन सक्छ त्यो पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

    4
    1
    Share

  • राजन केसी लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १५:१५

    पहिले माथिल्लो तहका सचिव सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाएर समायोजन गर्दै जानु पर्छ ।यसले तल्लो तहमा उदाहरण सिर्जना गर्दछ ।बढुवा रोक्ने हो भने मुख्य सचिव र सचिवको बढुवा पनि रोक्नु पर्छ ।सबैलाई समान व्यवहार हुनु पर्यो । पदपूर्ति रोक्नु न्यायसङ्गत भएन होला मर्का पर्छ नि ।

    10
    0
    Share

  • लुना लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १५:२३

    निजामती कर्मचारी समायोजनमा महिला कर्मचारीको समायोजनमा विवाहको अाधारलाइृ पनि हेरिनु जरुरी छ । हाम्रेा सामाजिक परम्परा अनुसार महिला विवाह पश्चात पतिको घर जाने हुँदा नागरिकतालाइृ अाधार नमानी महिला कर्मचारीको हकमा पतिको नागरिकता वा विवाहदर्तालाइृ समेत अाधार मानिनु जरुरी छ ।

    13
    2
    Share

  • दयाराम श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १९:४०

    सम्पूर्ण कर्मचारीहरूकाे अाधिकारिक नेता पुण्य प्रसाद ढकालज्यूले दिएकाे अभिव्यक्ति भनेकाे यस संग सम्वध्द सवै कर्मचारीहरूकाे मनकाे भावना हाे । ३ प्रतिशत कर्मचारीले ९३ प्रतिशत कर्मचारीलाइ दाश मनाेवृत्तिकाे रूपमा काममा लगाउनु भन्दा स्वयं ट्रेडयुनियनलाइ जिम्मा दिएकाे भए सहजै समाधान गर्न सकिने अवस्था छ । यसले पारदर्शि ढंगले सवैलाइ समेटेर सवैलाइ चित्त बुझाएर विगतमा जस्तै सरल रूपमा समाधान गर्न सक्षम छ । तर अहिलेकाे युगमा डर त्रास, धम्की देखाएर कसैले पनि काम लिन सक्दैन । नेपालकाे प्रशासनका ठेकेदारहरूले बुझ्न नसकेकाे खाँती कुराे यहि हाे । व्यवस्थापन संग सहकार्यहरू गरेर व्यवस्थापन र अाम कर्मचारीहरू विच भएका समस्याकाे समाधान भएका कयन उदाहरणहरू छन् । यसलाइ अात्मसात गर्न सके अझै राम्राे हुन्छ । भलै केही कर्मचारीहरूमा देखिएकाे बिकृत हटाउनु अनिवार्य नै छन् । त्यसकाे लागि ती नै उच्चपदस्थ पदमा रहेका ३ प्रतिशत कर्मचारीहरूकाे संरक्षणमा रहेकाेले तिनीहरूकाे बिकृत हटाउन समस्या भएकाे हाे । अादरणीय अध्यक्ष ज्यू अाम कर्मचारीहरूकाे हितमा अघि बढ्नुस १ लाख भन्दा बढी कर्मचारीहरू तपाइकाे साथमा छन् । अभिव्यक्तिकाे लागि पुनः धन्यवाद

    2
    1
    Share

  • कुशलदेव िघमिरे लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते २०:३२

    अध्यक्ष ज्युका अधिकांश विषय ठीक छन्। तर अन्तयमा कार्यकारी काे विषय एकदमै एकपक्षीय ढंगले कुरा राख्नुभयाे। शिक्षालाई परेकाे मर्का अझै बुझ्न बाँकी हाे कि बुझ पचाउनु भएकाे हाे?
    सिनियारिटी मिल्नै पर्छ, अन्यथा ठूलाे मूल्य चुकाउनुपर्नेछ, Even CBA ले पनि!✊

    2
    0
    Share

  • गेहनाथ गौतम लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते २०:५३

    CBA प्रमुखज्युका विचार र प्रस्तुति सराहनीय लागे। एउटा विचारनीय पक्ष:
    हालको संघिय सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा खट्नु पर्दा जसरि एक तह बढुवा हुनुपर्छ भनिन्छ तेसरी नै अति विशिष्टीकृत काममा बाहेक हालकै सेवा समुहगत स्थिति बोकेर जानु पर्दैन भन्नु पर्दछ । एसले कर्मचारी वितरणमा सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ । तसर्थ ट्रेड युनियनका नेताजीहरुले out of box सोचेर सबैको भावना बोक्न सक्नु पर्दछ । ठिक छ संघिय सेवामै रहेर काम गर्नुपर्दा हाल कायम रहेकै सेवा समुह राखौला, तर स्थानीय तहमा एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न जानु पर्दा संघिय सेवामा रहेको सेवागत धारभन्दा बाहिर निस्कनु पर्दैन र ? त्यसैले विचार फराकिलो बनाऔं भन्ने अनुरोध छ ।

    5
    0
    Share

  • Aait Bahadur Maden लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते २१:१५

    No to trade union,
    Dr. Subedi is in sebatical Leave, it fine in international organization.
    There are millions Qualified Nepali are ready to go anywhere with Half Salary

    2
    1
    Share

  • prem bista लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते २१:२२

    कहिले आफू सेवा प्रवाह गर्ने तिर गएको भएपो थाहा हुन्छ सधै ट्रेड युनियन कार्यालय तिर बस्यो तलव खायो । खास निजामती सेवाको कलंक त तिमीहरु हौ । काम गर्न छोडेर राजनीति गरेर बसेका छौं ।

    3
    1
    Share

  • Binod लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते २१:५६

    Excellent Interview. We all are with you.

    2
    2
    Share

  • M Bhandari लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते २२:२०

    सिंहदरबारमा ढलिमली गरिरहेका केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको लुटको स्वर्ग भत्किन नदिन साना कर्मचारीलाई ऐनको डण्डा बर्साउन खोजिएको ।

    धन्यबाद अध्यक्ष ज्यू ।

    2
    1
    Share

  • maniraj लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते २२:५०

    Desh bigarnu ma Neta haruko matra dosh dekhayera hudaina… Malai ta Karmachari tantra nei sabai bhanda doshi chan jasto lagcha… Yedi karmachari tantra ghuskhori nabhayeko bheye..1 1 barsa ma pherine Matri ko khutta dhogna kina janthe hola

    0
    0
    Share

  • chandra लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन ३ गते ८:३३

    Punya Dhakal ji, Karmachari le Rajniti garne hoina, Khatayeko thau ma janu ra Khuru Khuru kaam garnu, full stop!

    Kaam garna man xaina bhane Resign garnu sakkigo ni!

    2
    0
    Share

  • ganesh gurung लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन ३ गते १०:४४

    ९० प्रतिशत कर्मचारीले पुरै निजामती सेवा ठप्प पारिदिन्छु भनिरहदा यो विधेयक संसदमा पेश हुन्जेलसम्म के हेरेर वसिरहेका थिए ? जनतालार्इ भेडो वनाउने खेल मात्रै हो । मुलाहरु सव मिलेका छन ।

    1
    0
    Share

  • दिबाकर अर्याल लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन ३ गते १९:४५

    उपयुक्त समयमा सान्दर्भिक र जायज बिचार संप्रेशण गर्नुभएकोमा धन्यवाद अध्यक्ष ज्यू ।

    1
    1
    Share

  • धुर्ब कार्की लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन ४ गते ७:४५

    अध्यक्षज्यूको कर्मचारीको पक्षमा अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा आशा जागेको छ । यसलाई अझ यसरी बुझ्दा राम्रो होला जसरी नेपाल प्रहरीलाई सरकारले नगरपालिकाको नगरप्रहरीमा खटाउन सक्दइन तेसरीनै निजामती कर्मचारीलाई पनि गाउपालिका र नगरपालिकामा खटाऊन कर्मचारीको मंज़ूरी जरूरी छ ।

    0
    1
    Share

  • indra kathayat लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन ४ गते १३:५९

    अध्यक्ष ज्यू, तपाइलाइ खरीदा सुव्वा भन्दा माथीकाले मात्र भाेट िदएर अध्यक्ष हुनु भा हाे की क्या हाे? अरू श्रेणी िविहीन साथीहरूले पनी भाेट दीएकाे िथयाे िक खै उनीहरूकाे वारेमा बाेलेकाे ।
    अरकाे कुरा ः सरकारी कायार्लयमा करारमा काम गरनेहरूकाे बारेमा अध्यक्ष ज्यूले बाेल्नु के अपराध हाे ? ितनीहरू केा हुन ? के ितनीहरू संग नेपालीकाे पहीचान चैन ? यदी नेपाली हुन भने ितनीहरूले यती लामाे १५।२० वर्ष सम्म िकन श्रम शाेषणमा परीरहनु भएकाे छ ट्ेड युनीयन के का लागी कसका लागी ? श्रेणी िवहीनकाे के अलगै संस्था छ र ?ितनीहरूकाे लागी कीन मानव अधीकार करमी हाेस वा पत्रकार वाट पनी अावाज नउठ्रनु वडा दुखद वा िवडम्वनाकाे कुरा हाे ।

    0
    0
    Share

  • Bishwontar Sukubhatt लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन ४ गते १४:५३

    अरु सबै कुराहरु राम्रो बोल्नु भएछ, धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई । तर ताेकिएको योग्यता नमिलेपनि साविक दफा २४घ१ वमोजिम विशेष बढुवा भई विविध सेवामा कार्यरत क.अधिकृतहरुको समायोजन विषयमा बोल्नै नचाहेको होकि जस्तो लाग्यो । सबैभन्दा जटिल विषय बनेको क.अधिकृतहरु जो मानविकी वा व्यवस्थापन वा कानून संकायमा स्नातकोतरहरु समेत छन् तिनीहरुलाई प्रशासनका उच्च कर्मचारीले गन्दै नगन्ने गरेको र खरदार तथा सुब्वाहरुले टाइपको काम लगाइरहेकोप्रति तपाईंले बोल्नुपर्ने अनि ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यसतर्फ चासो दिनु भएन, त्यै भएर धेरैजसो साथीहरुले तपाईंप्रति ठूलो गुनासो गरेका छन् । यस्तै हेला हुँदै गयोभने सायद पुण्य ढकाललाई हाम्रा साथीहरुले कसैले साथ दिने छैनन्, नदिएनि मतलब छैन भनेर बस्योभने क्यै छैन समय आएसि थाहा पाउला नि ।

    1
    1
    Share

  • तुलसी गाैतम लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन ४ गते १४:५५

    पुण्य नेउपानेले छातीमा हात राखेर भन्न सक्नु पर्यो । म ट्रेड युनियनको पदाधिकारी भई कन आर्थिक चलखेलमा भाग लिएको छैन । म एकदम तलव भत्तामा वाँचेको छु र तलव भत्ताकै भरमा बालवच्चा पालेको छु भनेर भन्न सक्नु पर्यो ।

    0
    0
    Share

  • रमेश आचार्य लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन ५ गते ८:३८

    तपाईं सम्पुर्ण निजामती कर्मचारी हरुको अभिभावक हुनुहुदो रहेछ तपाइँको बिचारले आज सारा कर्मचारीको मानसिक स्तर राम्रो बनेको छ न्यायको अनुभुती गर्न पायका छन तपाइलाइ धन्यवाद अनि शुभकामना छ मेरो ।

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this