२ साउन, काठमाडौं । सिंहदरबार अब गाउँगाउँमा पुगेको भनेर स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न संस्थाका रुपमा प्रचार गरिएको छ । तर, तिनै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने विधेयक अहिले विवादमा परिरहेको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा गए पनि कर्मचारीहरु सिंहदरबारबाट गाउँ जान अटेर गरेको सरकारी अधिकारीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । यही विषयका कारण निजामति प्रशासनका उच्चपदस्थ अधिकारी र तल्लो तहका कर्मचारीबीच फाटो बढेको छ ।
संसदमा दर्ता भएको कर्मचारी समायोजन विधेयक निजामति कर्मचारी विरोधी भएको भन्दै ट्रेड युनियनका नेताहरुले संसद गुहारेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु सांसदहरुलाई भेटेर आफूहरुमाथि मुख्य सचिव र सचिवले अन्याय गरेको भन्दै लबिङ गरिहेका छन् ।
आखिर के हो समायोजन विवाद ? प्रशासन सेवाका कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारीबीच भेदभाव भएकै हो त ? निजामति प्रशासनका सर्वोच्च व्यक्ति मुख्यसचिव सुवेदीले सहसचिव सरहको एडीबीको जागिर खानका लागि समग्र कर्मचारीहरुलाई किन लज्जित पारे ? यी प्रश्नहरु अहिले निजामति क्षेत्रमा जोडतोडका साथ उठिरहेका छन् ।
यसै सेरोफेरोमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । निजामति कर्मचारीका नेता ढकालले सिंहदरबारमा ढलिमली गरिरहेका केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको लुटको स्वर्ग भत्किन नदिन साना कर्मचारीलाई ऐनको डण्डा बर्साउन खोजिएको तर्क थरे । प्रस्तुत छ ढकालसँगको प्रश्नोत्तरः
मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी एडीबीको जागिर खान विदेश जाने भैसकेपछि अहिले देशमा दुई मुख्यसचिवको पोष्ट रहेको अवस्था छ, यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको आधिकारिक धारणा को हो ?
यो अवैधानिक र लज्जाजनक विषय हो । निजामति कर्मचारीको इतिहासमै योभन्दा कलंक केही पनि हुँदैन । मुख्यसचिव सोमलाल सुबेदीको हर्कतले आज सिंगो निजामति प्रशासनको शीर निहुरेको छ ।
सोमलाल सुवेदीले आफ्नो मुख्यसचिव पदलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा राखेर डलरको लोभ देखाउँदै एडीबीको जागिर खान जानु भनेको गाईजात्रा हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले किन केही एक्सन लिनुभएन ? हामीलाई अचम्म लागेको छ । यस्ता व्यक्तिलाई देशको माया हुन्छ ? यस्तालाई मुख्यसचिव मानेर हामी बस्नुपरेकोमा लज्जाबोध भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि कमजोरी देखिएको छ ।
वास्तवमा हामी निजामति कर्मचारीको त मुख्यसचिव सबैभन्दा ठूला अभिभावक हुन् । उनी एउटा उपसचिव वा सहसचिव सरहको जागिर खान डलरकै लोभमा यो हदसम्म गिर्छन् भने उनले हामी निमुखा कर्मचारीलाई ‘खाए खा नखाए घिच’को शैलीमा समायोजन गर्न सुहाउँछ ? यतिसम्म अनैतिक काम मुख्यसचिवले गर्छन् भने उनलाई सरकारले उन्मुक्ति दिनु झनै ठूलो विडम्बना हो ।
अहिले तपाईहरुमाथि पनि स्थानीय तहमा जान नमानेको आरोप लागिरहेको छ । सिंहदरबार छाडेर गाउँ गाउँमा जानुपर्ने भयो भनेर कर्मचारीहरुले निजामति कर्मचारी समायोजन विधेयकको विरोध गरेको हो ? स्थानीय तहमा खटिनुपर्दा तपाईहरुलाई किन यतिसाह्रो दुःख ?
यो सरासर झूठो र नेपालका आम निजामति कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने निराधार आरोप हो । यस्तो आरोप निजामति सेवाकै केही उच्चपदस्थ हाकिमहरु र केही निहीत उद्देश्य बोकेका व्यक्तिहरुले लगाइरहेका छन् । कर्मचारीहरु सरकारले खटाएको ठाउँमा जान तयार छन् ।
तर, जसरी समायोजन विधेयक संसदमा लगिएको छ, यसमा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई नियतवश बाइपास गरिएको छ । जुन कर्मचारीका लागि विधेयक बनाइँदैछ, उनीहरुलाई यसमा संलग्न गराउन किन चाहेनन् ? मुख्यसचिव र केही सचिव तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले सरकारलाई घुमाएर आफू अनुकुल विधेयक संसदमा पठाएकाले त्यसमा हामीले विरोध गरेको हो ।
विधेयक बनाउँदा तपाईहरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने हो र ? कहाँ छ यस्तो कानून ?
राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियन भए भनेर सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर आधिकारिक युनियनको चुनाव भएको छ । निजामति कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थ्ााहरु र हक अधिकार तथा कर्तव्यका कुरा एकद्वार प्रणालीबाट होस् भनेर हो । तर, ऐन कानुन बनाउन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँहरुले किन देख्नुभएन ? आधिकारिक ट्रेड युनियनको अस्थित्व नै स्वीकार नगर्ने जुन अहंकारी व्यवहार माथिल्लो तहबाट भयो, यो कुरा सैहृय छैन ।
विधेयक संसदमा गइसक्यो, अब के गर्नुहुन्छ त ?
यो विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि संशोधनका लागि दिएको ७२ घण्टाभित्र ४८ वटा संशोधन पेश हुनुले पनि हामीले भनेको कुरा सही रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अब हामी माननीय सांसदहरुबाट न्यायको अपेक्षा गरेका छौं । हाम्रा हाकिमले कर्मचारीको समस्या सुनेनन्, अब संसदले न्याय दिनेछ ।
तपाईहरुको सनुुवाइ हुनुपर्ने माग चाहिँ के हो ? कुन कुरा अहिले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा आएन ?
हाम्रा केही सरोकार छन्, जुन कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र अधिकारभित्र पर्छन । तिनीहरुलाई म बुँदागतरुपमै राख्छु-
१. कर्मचारीको समायोजन स्थानीय तहमा गर्दा बरिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा कनिष्ठ रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । बरिष्ठ कर्मचारीले रोज्न पाउनुपर्छ । तर, अहिले केही हाकिमको तजबिजी अधिकार बनाइएको छ ।
२. कर्मचारीको समायोजन गर्दा नागरिकतालाई मात्र नभई उसको स्थायी बसोबास गरिरहेको आधारमा पायक पर्ने ठाउँमा पदस्थापन गर्नुपर्छ । किनकि हिजो भोजपुरमा नागरिकता बनाएको व्यक्ति अहिले बिराटनगर वा झापामा बसोबास गरिरहेको हुन सक्छ ।
३. अहिलेको विधेयकमा एक वर्ष नयाँ भर्ना र बढुवा नगर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो हाम्रा लागि र आम बेरोजगार युवाका लागि अश्वीकार्य छ ।
४. हामीले स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरेर पठाउनुपर्छ भनेका हौं, स्वतः बढुवा मागेको होइन । शैक्षिक योग्यता लगायत सबै विषय हेरेर योग्यतम कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरेर स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ ।
सिंहदरबार छाडेर गाउँ जानुपर्दा स्वतः एक श्रेणी बढुवा गरिदिनुपर्ने ? के आधारमा यस्तो माग गर्नुभएको ?
यो कुरामा हामी निमुखा कर्मचारीमाथि ठूलो अन्यायपूर्ण ढंगले प्रचारबाजी गरिएको छ । यस्तो प्रचारबाजीमा निजामति प्रशासनमा ढलीमली गर्दै आएका र राज्यका स्रोत साधनमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु संलग्न छन् ।
तल्लो तहका कर्मचारीको चरित्र हत्या गरेर आफ्नो ढलमली कायम गर्ने उनीहरुको नियतको हामी भण्डाफोर गर्छौं ।
कसरी भण्डाफोर गर्नुहुन्छ ? कसरी उनीहरुले राज्यका साधन र स्रोतमा ढलीमली गरे ?
अहिले हामी यतिमात्र भन्छौं, अब ७ प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको हिसाबले ४९ वटा मन्त्रालय हुन्छन् । ७ जना मुख्यसचिव हुन्छन् । त्यस्तै प्रदेश सभामा संसदको महासचिव र सचिवजस्तै विशिष्ठ श्रेणीका पद हुन्छन् । अहिले सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालय र कमाउ अड्डामा ढलिमली गरिरहेका मुख्य सचिव र सचिवहरु प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव र सचिव भएर जान तयार छन् ?
हामीलाई अर्ति उपदेश दिने सचिवहरु प्रदेशमा जानेवाला छैनन् । उनीहरुले नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनेर सहसचिवहरुलाई विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गरेर प्रदेशमा पठाउने तारतम्य मिलाइसकेका छन् ।
के संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया प्रदेश सरकारको सचिव भएर जान तयार हुनुहुन्छ ? मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री प्रदेश सरकारको मुख्यसचिव भएर जान तयार हुनुहुन्छ ? उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ भने खरदार सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका सबै कर्मचारी एक श्रेणी बढुवाबिना नै जान तयार छन् ।
तर, सहसचिवहरु चाहिँ बढुवा भएर जाने, अनि निरीह कर्मचारीलाई लौरो लगाएर लखेट्ने कुरा स्वीकार्य छैन । यो त निजामति सेवामा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्नेजस्तो देखियो । उल्टा चोर कोतवालेका डाँटे भनेजस्तै जो बढुवा भएर मात्रै प्रदेशमा जान खोज्दैछन्, उनीहरु नै हाम्रा विरुद्ध प्रचारबाजी गरिरहेका छन् ।
तर, समायोजनमा खटाएको ठाउँमा नगए ३५ दिनभित्र जागिर जाने व्यवस्था पनि छ नि, होस गर्नुभएको छ ?
यो त अलोकतान्त्रिक कुरा हो । हामीलाई अचम्म लागेको छ । किन उहाँहरु यतिसारो आतंकित हुनभयो । केही नियतवशः ट्रेड युनियन अधिकारको विरोधमा लागेका सचिव र सहसचिवहरुको चंगुलमा नेपाल सरकार परेको छ । कुनै व्यक्ति कुनै कारणले ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा जान सकेन भने उसको जागिर खाने ? उसले अदालतसमेत जान नपाउने ? यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन ।
खटाएको ठाउँमा कोही पनि नजाने भएपछि के गर्ने त ?
को जाँदैन खटाएको ठाउँमा ? अहिले चाहिँ नेपाल सरकारका सबै कर्मचारी सिंहदरबारभित्रै छन् त ? गाउँ गाउँमा सेवा प्रवाह कसले गरेको छ ? कुनचाहिँ सचिव र सहसचिव गएर गाउँमा सेवा दिएका छन् ? कर्मचारीलाई यो हदसम्म अविश्वास र बदनाम गरेर मुख्यसचिव र सचिवहरुको प्रतिष्ठा उँचो हुँदैन ।
खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई तह लगाउन यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने त देशको संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरे भैगो नि । एक दुईजनालाई मृत्युदण्ड दियो भने अपराध नै हुँदैन भन्ने मान्यताले मृत्युदण्डको व्यवस्था गरेजस्तै हो यो कुरा भनेको ।
केही सिंहदरबारमा खाइखेली गरेका रैथाने सहसचिव र पावरफूल सचिवहरुले सबैलाई घुमाइरहेका छन् । उनीहरुको लुटको स्वर्ग हल्लिन थालेपछि निमुखा तल्ला तहका कर्मचारीलाई अनेक ढंगले लान्छित गर्छन् ।
तर, खटाएको काम नगर्ने र सरकारको आदेश नमान्ने हो भने निजामति ट्रेड युनियन नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ, तपाईलाई थाहा छ यो कुरा ?
संघीय निजामतिको सन्दर्भमा यो कुरा आएको हो । हामीले संसदको राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिसहित माननीय सांसदहरुलाई भेटेर आफ्ना धारणा प्रष्टसँग राखेका छौं । हामीले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास सुनाएका छौं ।
एउटा कुरा के हो भने ट्रेड युनियन अधिकार कसैले ला खा भनेर दिएको होइन । हामीले धेरै लामो लडाइँ लडेर प्राप्त गरेको अधिकार हो । अझ राजनीतिक दलहरुले त उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुस् भनेको हो ।
हामी के भन्छौं भने सरकारले तल्लो तहका निजामति कर्मचारीको भावना पनि बुझ्नुपर्छ । केही उच्चपदस्थले जे भन्यो, त्यसमा ल्याप्चे लगाउनुहुँदैन । निजामति कर्मचारीमा रहेका ९५ प्रतिशत कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आवद्ध छन् । यदि कसैले युनियन खारेज गर्ने वा कर्मचारीलाई पेलेर लैजाने सोचेको छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ ।
तपाईले त आफ्नै हाकिमहरुमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभयो नि ?
यो कुनै आरोप होइन, हामी आमने सामने कुरा गर्न तयार छौं । आज धेरै टाढा नजानुस,सिंहदरबार रित्तो पारेर विदेश भ्रमणमा जाने खरदार, सुब्बा वा अधिकृत छन् कि सचिव र सहसचिवहरु ? उनीहरु विदेश जानुपर्ने कुनै खण्डखातिर छैन ।
तर, तपाई अधिकांश मन्त्रालयमा जानुस् सचिव र सहसचिवहरु विदेश भ्रमणमा छन् । राज्यकोषबाट डलरमा भत्ता लिएर विदेश शयर गर्नेहरु सचिव र सचिव नै हुन् । उनीहरु नै हामीलाई अर्ति उपदेश दिँदैछन् ।
नीतिगत कुराका लागि विदेश जानुपरेको होला नि ? तल्लो तहको कर्मचारीले किन रीस गर्ने ?
तपाई नेपालमा कुनै देशका सचिव सहसचिवको भ्रमण भएको देख्नुहुन्छ ? यो केही पनि होइन । आफैं निम्ता मगाउने, भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने, राज्यको कोषबाट डलरमा भत्ता बुझेर विदेशमा मोज गर्ने । उनीहरुले विदेश भ्रमणमा गएवापत मुलुकले के पायो ? कसैले देखाउन सक्छन् त ? हामीले विदेशमा गएर यस्तो कुरा सिक्यौं, मुलुकले यो लाभ पायो भनेर वेभसाइटमा देखाउन सक्छन् ? यस्ता अनैतिकहरुले निमुखा कर्मचारीलाई नैतिकता सिकाउन सक्दैनन् ।
तपाई अहिले नै हेर्नुस् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव युरोप भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै भारत भ्रमणमा छन् । कर्मचारी समायोजनका बेला सामान्य प्रशासनको सचिव विदेश शयर गर्न मिल्छ ? संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव भर्खरै युकेको भ्रमणमा जानुभयो । सचिव र सहसचिवहरु सिंहदरवार छाडेर युरोप अमेरिका बाहेक अन्यत्र नजाने,अनि निमुखा कर्मचारीलाई खाए खा नखाए धिच् भन्ने शैलीमा समायोजनमा लखेट्ने कुराको बिरोध गरेका हौं हामीले ।
देश लुट्ने सचिव र सहसचिवहरु, दोष पाउने चाहिँ साना कर्मचारीले भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । यो देशमा वास्तवमा केही सीमित पावरफूल सचिव र सहसचिवहरुले ब्रम्हृलुट मच्चाएका छन् । उनीहरुले नेताहरुलाई पनि घुमाउँछन् । दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि ट्रेड युनियनले गर्दा काम गर्न पाइएन भन्ने आम प्रवृत्ति छ ।
उदाहरणका लागि, निश्चित समय सीमाभित्र यति किलोमिटर सडक बनाउने भन्ने जिम्मा दिएको छ भने त्यो काम पूरा भएन भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । तर, यहाँ त सचिव र सहसचिवहरु ट्रेड युनियनलाई दोष दिएर आफ्नो असक्षमता र नालायकी लुकाउँदैछन् ।
सचिव र सहसचिवहरुप्रति त आगो ओकल्नुभयो नि ? किन यति धेरै आक्रोश ?
आम निजामति कर्मचारीको मनभित्र गुम्सिएका पीडा हुन् । म निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचित अध्यक्ष हुँ । मैले कुनै गलत कुरा गरेको छैन । हेर्नुस, सचिवहरु देशको र जनताको वा निजामति कर्मचारीका लागि भन्दा पनि आफू अवकाश भएपछिको बाटो बनाउँछन् ।
अवकाश हुनासाथ आइएनजीओ र कर्पोरेट हाउसमा जागिर खान सचिव पुग्छन् भने बुझ्नोस् तिनले कसका लागि काम गरेका थिए ? यो मेरो आरोप होइन । जसलाई देशको र निजामति कर्मचारीको माया छैन उसले हामीलाई अर्ति दिन मिल्दैन ।
अन्त्यमा, एउटा अलि फरक प्रसंग, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवहरुले स्थानीय तहमा आफूहरुलाई प्रशासनका जुनियर अधिकृतको मातहतमा राखियो भनेर विभेद गरिएको कुरा उठाएका छन्, तपाईहरु कसको पक्षमा हो ?
हामी कसैको पक्ष विपक्षमा भन्दा पनि सिनियर उपसचिवहरुलाई जुनियरको मातहतमा राख्नुहुँदैन भन्नेमा छौं । जहाँसम्म कार्यकारी अधिकृत बन्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ निजामति ऐनले सामान्य प्रशासन सेवाले प्रशासनिक प्रमुख हुने कुरा छ ।
विशिष्ठीकृत सेवाका मान्छेको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ । जस्तो कि शिक्षा, वन, स्वास्थ्य लगायत हरेक विशिष्ठीकृत सेवाका कर्मचारी अब ७४४ स्थानीय तहमै पुग्छन् ।
हिजो ७५ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्यले आ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेका हुन् । अब त्यही सेवा गाउँ गाउँमा पुगेको हो । यसमा बरिष्ठलाई कनिष्ठको माताहत काम नलगाइयोस् भन्ने कुरामा हामी सहमत छौं । त्यो गर्नुहुँदैन ।
