२ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका जलविद्युत आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा बर्षेनी महँगो बन्दै गएका छन् । ठेकेदारको लापरबाही र प्राधिकरणले सही तरिकाले नियमन गर्न नसकेका कारण यस्ता आयोजनाको लागत बढेको हो ।

अहिले प्राधिकरणका तीनवटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो र त्रिशुली थ्री ए तीनवटै आयोजना अहिलेसम्ममा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो । तर, ठेकेदारको बदमासी र प्राधिकरणको कमजोरीका कारण अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यी आयोजनामा ठेकेदारको चरम लापरबाही छ, जसमा प्राधिकरणले कडाइ गर्न सकेको छैन ।

८ अर्बमा बन्नु पर्ने आयोजनाको लागत १५ अर्ब

दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलबिद्युत आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ पावर कम्पनी (सीजीजीसी)ले निर्माण गरिरहेको छ । यो आयोजनाको कुल लागत अहिले १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रारम्भिक रुपमा यसको लागत ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।

सरकारी बेवास्ता, ठेकेदार र परामर्शदाताको लापरवाहीका कारण लागत झण्डै दोब्बर बढेको हो । यो आयोजना २०६८ साल, वैशाखमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अब आगामी दशैसम्ममा सञ्चालनमा आउने भनिएको छ । लक्ष्यभन्दा करिब ६ वर्ष ढिलाई हुँदा लागत त बढेकै छ साथमा ६ वर्षमा यसबाट हुने आम्दानीसमेत गुमेको छ ।

सिजिजिसीसित सुरुमा २ अर्ब ८८ करोड १३ लाख रुपैयामँा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्णय प्रक्रियामा प्राधिकरणबाट भएको ढिलाई, सम्झौताको फितलो कार्यान्वयन, कमजोर भू-बनोट लगायतले आयोजनाको सिभिलतर्फको लागत ५ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख पुगेको छ । आयोजना नबन्दा प्राधिकरणलाई वाषिर्क डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यो आयोजनामा अहिले ड्राई टेस्टको काम भइरहेको छ भने सुरुङमा गर्नपर्ने रक ट्रयापिङको काम हालै मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

कुलेखानी तेस्रोमा दुई गुणा बढि खर्च

कुलेखानी तेस्रोको सुरुको लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा विविध कारणले आयोजनाको म्याद लम्बिँदा झण्डै चार अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

मकवानपुरको भंैसेमा २००८ को अपि्रलदेखि सुरु भएको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण सन् २०११ डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य थियो । तर तोकिएको समय गुज्रेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि काम भने सकिएको छैन ।

१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी झे जियाङ जिल्लुनले आयोजनाको काम सुस्त गतिमा गरिरहेको छ । म्याद थप भएको साउन महिनासम्ममा आयोजना सञ्चालनमा आउने कुनै पनि सम्भावना नदेखेपछि प्राधिकरणले पुससम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । तर यही गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने पुस सम्ममा पनि यो आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्दैन ।

इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम अहिलेसम्ममा ५५ प्रतिशत पनि सकिएको छैन । सिभिलतर्फको काम भने करिब ९८ प्रतिशत नै सकिएको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम अघि नबढेकाले सिभिलको २ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न पनि कठिन भएकेा छ । इलेक्ट्रोमेकानिलकसंग गाँसिएकेा यो २ प्रतिशत काम बाँकी रहन गएको हो ।

नियमित काम गर्ने हो भने यो आयोजना अबको दुई-तीन महिनामै सम्पन्न हुने देखिन्छ । तर यही गतिमा काम अघि बढाउने हो भने अबको १० महिनामा पनि काम सम्पन्न होला भन्न सकिदैन ।

आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई प्राधिकरणले कारवाही गर्नसक्ने भए तापनि अहिलेसम्म कुनै एक्सन लिएको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भन्छन् ‘कारवाही गर्न सकिन्छ तर ठेक्का तोड्न पनि त्यत्तिकै लामो प्रक्रिया छ । फेरि ठेक्का लगाउनु पर्‍यो भने झनै लागत बढ्न जान्छ र आयोजनाको म्याद पनि अझै लम्बिन्छ । त्यसैले कारवाही नगरेका हौं ।’

त्रिशुली थ्री ए मा लगानी नै अन्यौल

२०७३ सालको असारदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने उद्देश्यसहित नुवाकोटमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको ६० मेगावाटको त्रिशुली थि्र ए आयोजनाको अहिलेसम्म ६७ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । भूकम्पपछि यस आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपछि बिग्रेको पहुँचमार्ग निर्माण अहिले सेनाले अघि बढाएको छ ।

भूकम्पपछि यसको लागत बढ्न गएको छ । आयोजनाको पहुँच मार्ग मर्मतका लागि मात्रै थप ६१ करोड १८ लाख ३० हजार खर्च भएको छ ।

सन् २०११ को जुनबाट काम सुरु भएको आयोजना २०१४ को मे र पछि २६ महिना म्याद थप गरी सन् २०१६ जून ३० मा सम्पन्न गर्ने गरी चीनको चाइना गेजुवा गु्रप अफ कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएको थियो ।

आयोजना समयमै निर्माण हुन नसकेका कारण अहिले लगानी नै अन्यौलमा परेको छ । आयोजनाका लागि चीनले एक्जिम बैंकमार्फत ११ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । वाषिर्क १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षको ग्रेस पिरियडसहित २५ वर्षे सहुलियतपूर्ण ऋण आयोजनालाई दिइएको थियो ।

सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकल कामका लागि ८ करोड ९१ लाख ८० हजार, परामर्शदाताका लागि ३९ लाख ३० हजार र प्रसारण लाइनका लागि २ करोड २६ लाख डलर ऋण चीनले दिएको थियो ।

एक्जिम बैकले ५ वर्षको ब्याज तिर्नुनपर्ने अवधि -ग्रेस पिरियड) सकिएको भन्दै गत वर्षको भदौमा ऋणको सावा-ब्याज तिर्न सरकार र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले भने भूकम्पका कारण तत्काल तिर्न नसक्ने भन्दै यसमा समय थप गरिदिन माग गरेको छ । तर, चिनियाँ सरकारले हालसम्म यसमा कुने प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जसका कारण यसमा अबका दिनमा के कसरी निर्माण अघि बढाउने भन्ने नै अन्यौल छ ।