शुक्रबार, १३ साउन, २०७४
OnlineKhabar.com

कर फर्छ्यौट आयोग ऐन खारेज गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन

अनलाइनखबर

फाइल तस्वीर

२ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यही ऐनमार्फत बनेको कर फर्छ्यौट आयोगले दिएको कर छुट विवादित र भ्रष्टाचारउन्मुख देखिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

कर फर्छ्यौट ऐन-०३३ का प्रावधान अन्य कानुनसँग बाझिएको र ऐनमा टेकेर बनेका आयोगका काम संकास्पद देखिएको ठहर गर्दै समितिले सरकारलाई ऐन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग छलफल गरेर ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।

ऐनले कर फर्छ्यौट आयोगले गरेका निर्णयहरुमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने लगायतका संविधानसँग बाझिने अधिकारहरु दिएको छ ।

कर छुटको विवादमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्माविरुद्ध अख्तियारले आइतबार १० अर्ब २ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । उनी तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगको सदस्य सचिवका रुपमा थिए ।

अर्थ समितिले आयोगले गरेको अनियमित कर मिनाहबारे अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । ९ सदस्यीय राजश्व छली तथा कर अनियमितता अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको हो ।

कर फर्छ्यौट ऐन २०३३ सालमा बनेको हो । त्यतिबेला कै समयमा बनेको कानुन संशोधन नभई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ ।
अर्थ समितिले आयोगले गरेको अनियमित कर मिनाहबारे अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । ९ सदस्यीय राजश्व छली तथा कर अनियमितता अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, जगदिश्वर नरसिंह केसी, गौरा प्रसाइँ, दीकप कुइँकेल, रत्ना शेरचन, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, श्रीकान्ती बासी र श्रीप्रसाद जगेबु सदस्य छन् ।

यो उपसमितिले २ महिनाभित्रै आयोगमार्फत भएका निर्णयको अध्ययन गरेर अनियमितता भेटिए असुलउपर गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

२०७४ साउन २ गते १५:४२ मा प्रकाशित (२०७४ साउन ३ गते १९:५४मा अद्यावधिक गरिएको)
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • ss लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १५:४५

    जव फटाई भई सक्छ अनी मात्र सरकार र नेताहरुको होस आउछ।

    9
    0
    Share

  • kusan sharma लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १५:५२

    गरिब जनतासंग सुको नछाड्ने,अनि

    यो आयोग मार्फत,

    टाठा बाठा सबैले,

    आफ्नो औकात अनुसार हसुरेका रहेछन,

    अनि पो तै चुप मै चुप रहेछ,

    अहिले खारेज गर्ने मात्र होइन,

    भविष्यमा पनि यस्तो लूट दोहोरिनु हुन्न l

    12
    0
    Share

  • devendra लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २ गते १६:४३

    khana pani kati sakeka?

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this