समाचार टिप्पणी / २ साउन, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा केही दिनअघि कांग्रेस नेताहरुको जमघट भयो । सो जमघटमा सरकार विस्तारका साथै २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा चुनावमा जाने बारे छलफल भयो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन हो । यो आयोग विगत केपी ओली वा प्रचण्ड सरकारकै पालामा बनाइसक्नुपर्ने थियो । आगामी जेठ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि आयोग बनाउन निकै ढीलो भइसकेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने अझै पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनेतर्फ लाग्नु भन्दा पनि २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई नै कायम राख्ने उपाय सोचेर समय गुजारिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई बारम्बार भनिरहेको छ कि चाँडो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाऊ । तर, सरकारचाँहि अझै पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनेतिर लागेको छैन ।
विज्ञहरुले सरकारलाई सचेत गराउन थालिसकेका छन् कि अझै पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नगर्ने हो भने आगामी माघ ७ भित्र दुईवटा चुनाव गर्न सम्भव हुँदैन र संसदको म्याद थप्नुपर्ने हुन सक्छ ।
साथै प्रतिनिधिसभामा १६५ को साटो पुरानै २४० सीट संख्यालाई नै कायम राख्ने हो भने पनि प्रदेशसभाका लागि भए पनि आयोग जरुरी छ । प्रदेशका लागि मात्रै होइन, नवलपरासी र रुकुमलाई सम्वोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको लागि पनि आयोग गठन गर्नैपर्ने विज्ञको धारणा छ । (हेर्नुहोस् डम्बर चेम्जोङको अन्तरवार्ता)
नयाँ बुद्धिविलासः राष्ट्रियसभाबाटै प्रधानमन्त्री ?
नेपाली कांग्रेसका एक नेताले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार सिंहदरबारमा भएको कांग्रेस नेताहरुको अनौपचारिक जमघटमा २४० वटै चुनाव क्षेत्रलाई कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने शीर्ष नेताहरुले निश्कर्ष निकालेका थिए ।
‘देउवा गुट’ का नेताहरुको संलग्नता रहेको सो छलफलमा अब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएर माघ ७ सम्म दुईवटा चुनाव गर्न नभ्याइने प्रधानमन्त्री देउवा लगायतका नेताहरुले बताएका थिए ।
यदि २४० वटै चुनाव क्षेत्रलाई कायम राखेर अघि बढ्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नु नपर्ने कांग्रेस नेताको निश्कर्ष थियो ।
नेताहरुले अझ योभन्दा एक कदम अघि बढेर अब मधेसी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय सभाको सांसदले पनि प्रधानमन्त्री चुनिन पाउने प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेस नेताहरुले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने र राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री छान्न पाउनुपर्ने ‘गफ’ गरिसकेपछि पार्टीबाट क-कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा अर्को गफ शुरु भएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा सुदुर पश्चिमको नेता भएकाले पूर्वलाई कम ध्यान जाने सक्ने भन्दै केही पूर्वेली नेताहरुले चिन्ता जनाएका थिए ।
०४६ साल यता एक चोटि पनि मन्त्री नपाएको तेह्रथुम जिल्लाबाट सांसद सीता गुरुङ र सुनसरीबाट दलित समुदायका नेता मीन विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने देउवा पक्षका नेताहरुले लविङ गरेको स्रोतले बतायो ।
जातीय, लैंङ्गकि एवं क्षेत्रगत हिसाबले पनि गुरुङ र विश्वकर्मालाई छुटाउन नहुने ‘देउवा गुट’ को भेलामा चर्चा चलेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
संविधानको कार्यान्वयन गरियोस्
यो सरकारको गठन संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि गठन भएको हो कि संविधानका मूल्य मान्यताहरु भत्काउन ? देउवा सरकारको मुख्य दायित्व संविधानको कार्यान्वयन हो भने संविधानले भने अनुरुप १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नका लागि तत्कालै आयोग गठनको विकल्प छैन ।
यसका साथै प्रदेशसभाको चुनाव तत्कालै गर्नुपर्ने भएकाले १६५ स्थानको दोब्बर हुने गरी प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न ढीलो भइसकेको छ । त्यसैले देउवा सरकारले अविलम्ब निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन आयोग बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्यथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा ढिलाइ भयो भने प्रतिनिधिसभाको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ । र, यसो गर्दा देउवा नेतृत्वको सरकार थप बदनाम हुन गई आगामी चुनावमा सत्तापक्षले नराम्रो हार व्यहोर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।
