मंगलबार, ३ असोज, २०७४
OnlineKhabar.com
Advertisment
SKIP THIS
Advertisment
SKIP THIS

ठूलो जलविद्युत आयोजनामा समस्यै समस्या, जिएमआरले फेरि माग्यो समय

नयाँ वन कार्यविधिले समस्या सल्टाउनुका साटो बल्झाउने

सुदिल पोखरेल

२ साउन काठमाडौं । ठूला परियोजनालाई वनको जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न भन्दै बनाइएको नयाँ कार्यविधिले समस्या समाधान गर्नुको साटो बल्झाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि-२०७४ को एउटा व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

गत जेठमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधिमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले वनको जग्गा उपभोग गरेबापत सोही बराबरको जग्गा खोज्नुपर्ने भनिएको छ । एक वर्षसम्म पनि जग्गा नपाए मात्रै वन विभागको स्वीकृतिमा मूल्यांकन गरेर त्यस बराबरको पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न खोजेका विदेशी कम्पनीले तत्काल पैसा तिरेर वनको जग्गा लिन खोजिरहेका छन् । तर, यो कार्यबिधिका कारण उनीहरुले एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ ।

लगानी बोर्डले अहिले ५ ठुला जलबिद्युत आयोजनालाई अघि बढाएको छ । ५ सय मेगावाटका भन्दा ठुला आयोजनाका लागि वनको नयाँ कार्यविधि बाधक देखिएको लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । कार्यविधिले यसअघि बनको जग्गा प्राप्तीमा रहेको समस्या फुकाउन नसकेको सोमबार कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा अधिकारीले बताए ।

जिएमआरले फेरि थप समय माग्यो

९ सय मेगावाटको माथिल्लाे कर्णाली जलबिद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात फाइनान्सीयल क्लोजरका लागि थप समय मागेको छ ।

यसअघि नै ३ वर्ष समय थपेको जिएमआरले पुनः थप समय मागेको हो । बनको जग्गा प्राप्तीमा भएको समस्या देखाउँदै यसले थप समय माग गरेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

निजी जग्गा प्राप्तिका लागि लगानी बोर्डले स्थानीयसँग वार्ता गरिसकेको छ ।

जिएमआरले ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न हरियाणा सरकारसँग र ३ सयदेखि ५ सय मेगावाट बिद्युत बिक्रीका लागि एनभिभिएन भारत र बंगलादेशसँगग पनि समझदारी गरिसकेको छ ।

अरुणमा पनि समस्या

९ सय मेगावाटको अरुण थ्री जलबिद्युत आयोजनाको निर्माणमा पनि बनको कार्यविधी नै बाधक देखिएको छ ।

पहुँचमार्ग निर्माणको निर्माणका क्रममा केही जग्गामा बिबाद उत्पन्न भएको छ । मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले विवाद निकालेपछि पहुँचमार्ग निर्माणको केही काम प्रभावित हुन पुगेको हो । यो आयोजनाको निर्मार्णको जिम्मा सतलज जलबिद्युत निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले लिएको छ ।

पश्चिम सेतीको सम्झौता अनुमोदन बाँकी

पश्चिम सेतीको लागि विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेज कर्पाेरेसनवीच संयुक्त लगानीसम्वन्धी सम्झौता (जेभिए) सम्पन्न भइसकेको छ । ७ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थ्री गर्जेजको मातृ कम्पनी सिडब्लुइआई-सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पाेरेसनको बोर्डले थ्री गर्जेज र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबिच भएको जेभीएलाई अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।

यसअघि यो आयोजना निर्माणका लागि चीनमै गरेको खर्चलाई पनि इक्वीटीमा गणना गर्न पाउनुपर्‍यो भन्ने थ्री गर्जेजको माग थियो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वसञ्चालन खर्च सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा पहिले गरेको खर्च इक्वीटमा परिणत गर्नका लािग भएको समस्या टरेको छ ।

अहिले थ्री गर्जेजले बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा यसलाई बिकास गर्दा के कस्तो पिपिए दर हुने स्पष्ट गर्न माग गरेको छ । जसको अहिलेसम्म नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जवाफ दिएको छैन ।

माथिल्लो मस्र्याङ्दी टु मा शुल्क विवाद

माथिल्लो मस्र्याङ्दी टुको निर्माण पनि भारतको जीएमआरले नै लिएको छ । हिमताल कम्पनीले यसको जिम्मा लिएको भए पनि यो कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा जीएमआरकै छ ।

उसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान अहिले माथिल्लो कर्णालीमा लगाएको छ । सुरुमा यसको निर्माण कार्य अघि बढाएपछि मात्रै माथिल्लो मस्र्याङ्दीको काम अघि बढाउने जीएमआरको सोच बनाएको छ ।

लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘लगानी बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने शुन्य दशमलव दुई प्रतिशत लगानी शुल्क बुझाउन मानेको छैन । लगानी बोर्ड आउनुभन्दा अघि यो आयोजनाको जिम्मा लिएकाले तिर्नु नपर्ने उसको भनाइ छ ।’ अन्य समस्या सल्टिए यो ठू कुरा नरहेको अधिकारीले बताए ।

तामाकोसी थ्रीको मोडल अझै टुंगिएन

तामाकोसी थ्री कुन मोडलमा विकास गर्ने भनेर गत पुसमा नै लगानी बोर्डले विकास मोडलका बारेमा उर्जा मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । तर, हालसम्म मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

६ सय ५० मेगवाटको यो आयोजनाको लागि अहिले लगानी बोर्डले डेभलपर खोजिरहेको छ ।

अहिले रहेका समस्या सल्टिएपछि पश्चीम सेती, माथिल्लो मस्र्याङ्दी टु र तामाकोसी थ्रीले पनि वनको जग्गा प्राप्तीमै समस्या भोग्नुपर्नेछ । किनकी यो आयोजनाले पनि वनको जग्गा लिनुपर्ने हुन्छ ।

२०७४ साउन २ गते १९:३६ मा प्रकाशित (२०७४ साउन ३ गते १०:३४मा अद्यावधिक गरिएको)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this