Comments Add Comment

सिंहदरबारको एजेण्डाः अरबका जूठा भाँडा र नेपाली चेली

माधव नेपालले भने- हाम्रा चेलीहरु खाडीमा बेचिइरहेका छन्

४ साउन, काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा विदेश पठाउने/नपठाउने विषयमा बुधबार चर्काचर्की बहस भयो । केही सांसदहरुले श्रम मन्त्रालयलाई ‘सरम मन्त्रालय’ को संज्ञा दिए भने केहीले चाहिँ सरकार आफैंले चेलीबेटी बेचबिखन गर्न खोजिरहेको सांकेतिक आरोप लगाए ।

श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले बुधबारको बैठकमा बोल्दै खाडी मुलुकका राजपरिवारले घरेलु कामदार नरोकिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको जानकारी दिएपछि सांसदहरुले गम्भीर चासो प्रकट गरेका हुन् । सांसदहरुले विदेशका राजपरिवारलाई जूठा भाँडा माझ्न नेपाली चेली चाहिने तर, आफ्नै देशमा भएका अरु महिला कामदारको सुरक्षाका विषयमा चासो नदिने प्रवृत्तिको विरोध गरे ।

सांसदहरुले खाडी देशहरुले नेपाल सरकारलाई दबाव दिन खोजेको निश्कर्ष सुनाउँदै यस्तो मौकामा द्वीपक्षीय सम्झौताका लागि दबाव बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

बहराइन, कतार, साउदी र युएईका राजपरिवारले आफ्नो दरबारमा काम गर्ने नेपाली कामदारको श्रम इजाजतको रि-इन्ट्री गर्न आग्रह गरेका छन् । यही विषय मन्त्री मन्सुरले संसदीय समितिलाई बुधबार जानकारी गराए ।

तर, मन्त्री मन्सुरले नेपाली चेलीहरु खाडी मुलुकमा पठाउने आशय व्यक्त गरेको शंका व्यक्त गर्दै सांसदहरुले सरकारले संसदीय समितिले घरलु कामदार रोक्न दिएको निर्देशन उल्ट्याउन खोजेको आरोप लगाए ।

समितिको सदस्य रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि महिला कामदारका सुरक्षाका विषयमा चासो ब्यक्त गर्दै बैठकमा पुगेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले महिला कामदारको सुरक्षाको विषय निकै गम्भीर भएको बताए । तर, सरकार भने गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै उनले असन्तुष्टी पोखे ।

‘मानवतस्करीको जालो फैलिँदो छ, यस्तो अवस्थामा हाम्रा चेलीहरु अनेक प्रलोभनमा खाडीमा बेचिइरहेका छन्’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, ‘उनीहरु एउटै घरका सदस्यहरुबाट पटक-पटक र पालै-पालो बलात्कारमा परिरहेका घटना बाहिर आएका छन् । हामीले यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रम सम्झौता गरेर मात्रै विदेशमा घरेलु कामदार पठाउनुपर्छ ।’

श्रम समिति बैठकमा बोल्दै अर्का सांसद चूडामणि जंगलीले विदेशी राजा-महाराजाको दबावमा राज्यको नीति नै फेर्न लागिएको प्रति तीव्र आक्रोश पोखे । उनले द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता नभएसम्म महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन नहुने बताए ।

‘राजा महाराजलाई जूठो भाँडा माझ्न र सेवा गर्न हाम्रै कामदार चाहिने, तर नेपाली चेलीको सुरक्षाका सवालमा दुबै राज्य चुप बसिरहने, अनि उनीहरुको दबाव आयो भनेर हामी हाम्रा नागरिकलाई नर्कमा घँचेटिरहने ?’ जंगलीले प्रश्न गरे ।

बैठकमा बोल्दै सांसद श्याम श्रेष्ठले सरकारले आफ्ना नागरिकको भन्दा बढी साउदीको दरबारको हित चाहेको आरोप लगाए ।

उनले पठाउन बन्द गरिएको घरेलु कामदार खुलाउन बैठक बसालिएको आशंका प्रकट गर्दै सरकारी तवरमा श्रम सम्झौता नभएसम्म कुनै पनि मुलुकमा महिला कामदार पठाउन नहुने उल्लेख गरे ।

उनले महिलाको सरक्षाको ग्यारेन्टी रोजगारदाता मुलुकले नलिएसम्म जताबाट दबाव आएपनि सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने बताए ।

‘हामीले हाम्रा काम गरीखाने नागरिकको हितमा बोल्दा कुनै देशसँग समबन्ध बिग्रन्छ भने बिगि्रयोस्’ श्रेष्ठले भने, ‘विदेशका दरबारबाट दबाव आयो भनेर हामीले नागरिकले पाएको दुःखमा आँखा चिम्लिएर हुँदैन ।’

बैठकमा बोलेका कांग्रेस सांसद प्रेमकिशोर शाहले अनेक बाहानामा झुक्याएर लगिएका महिला कामदारलाई ‘इलिगिल’ -अवैधानिक) भन्ने गरिएको प्रति सरकारसँग तीव्र असन्तोष ब्यक्त गरे ।

‘सचिवज्युले पटक-पटक इलिगल कामदार भन्नुभयो । मे यसमा असहमति छ’ साहले सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीतर्फ फर्किँदै भने, ‘को हो इलिगल, कसरी इलिगल, किन इलिगल, कसको कारण इलिगल ? कामदारलाई इलिगल तरिकाले लैजाने कति म्यानपावरलाई कारवाही गर्नुभयो, दलालसँग मिलेर कामदार बेच्न सघाउने कति कर्मचारीले सजायँ पाए ? सबै अरुलाई दोष दिएर नउम्किनुस् ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले कुनै पनि हालतमा द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता नभई घरेलु कामदार विदेश पठाउन नहुने अडान राखे ।

‘हामी कसका यहाँ छौं भन्ने नर्बिसौं, समितिले कसैलाई अप्ठेरो गर्नभनेर घरेलु कामदार रोकेको होइन’ सांसद विनोद श्रेष्ठले भने,’हामीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पढेर मन्त्रालयले काम गरोस्, कामदारको हित सोचोस्, विदेशका दरबारको कुरा लिएर यता नआओस् ।’

बैठकमा सांसद गीता राणाले समस्या थाहा पाएर पनि सरकारले थाहा नपाएको जस्तै गर्दा समस्या बढेको बताइन् । उनले अनेकन बाहाना गरेर म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै महिला कामदारको हित हेरेर मात्रै निर्णय लिन आग्रह गरिन् ।

सांसद मीन विश्वकर्मचले श्रम मन्त्रालयको नाम ‘सरम’ मन्त्रालय हुनुपर्ने टिप्पणी गरे । उनले रोजगारीको विषयसँग जोडिनुपर्ने मन्त्रालय चेलिबेटी बेचबिखन, मानव तस्कर र श्रमिकको समस्या नै समस्यासँग जोडिएको भन्दै यसलाई समाधान गर्नै नसक्ने निकायलाई नागरिकसामु ‘सरम’ हुनुपर्ने बताए ।

‘रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने निकाय विदेश मानव तस्कर गर्नेहरुसँग जोडिएर बसेको छ । यहाँ जो सुकै श्रम मन्त्री भएर छिरेपनि ४ महिनामा म्यानपावर व्यवसायी संघको अध्यक्षकै भाषा बोल्ने भएर निस्कन्छन्’ सांसद विश्वकर्माले भने,’सकेसम्म त मन्त्री पनि तिनै तस्करले नै को ल्याउने भनेर तय गर्छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी नमस्कार भोलि बाहेक केही भन्दैनन् । नमस्कार पनि भोलि नै फर्काउँला जस्तो गर्छन् । अनि दुःखी गरिव त्यहाँबाट कामदारले के पाउँछन् र ?’

सांसद विश्वकर्माले नेपाली परियोजनामा कामदार अभाव भइरहेको बताउँदै उचित पारिश्रमिक नपाउँदा १५ हजार रुपैयाँका लागि विदेशिने अवस्था आएको पनि उल्लेख गरे ।

‘कामदारका लागि उचित तलब पाउने ग्यारेन्टी गराउनुस्’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘काठमाडौंका सडक टाल्न पनि कामदार पाउन छाडिसक्यो । अवस्था थप बिगि्रन नदिनुस् ।’ उनले विदेशिने कामदारको सुरक्षामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरे ।

बैठकमा सांसदहरुले महिला कामदारका भौतिक, समाजिक र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म कुनै पनि बाहाना बनाएर फेरि पठाउन सुरु नगर्न आग्रह गरे ।

उनीहरुले घरेलु कामदारको समस्यालाई विदेशी दरबारको धम्कीका आडमा सानो नठान्न आग्रह गर्दै सरकारलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे ।

बैठकमा बोल्ने श्रम समितिका सांसदहरुले सभापति जेबी टुहुरेलाई तपाईले आमा दिदी बैनी हो भन्ने गीत गाउनुभएको हैन ? भन्दै नेपाली महिला कामदारको पक्षमा निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

खाडी मुलुकबाट नेपाललाई चिठीः दरबारका घरेलु कामदार नरोकिदिनुस्
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment