Comments Add Comment

दार्चुलामा ९१ विद्यालय दरबन्दीविहीन, सिकाई उपलब्धी न्यून

५ साउन, दार्चुला । जिल्लामा विगत ३ वर्षदेखि अहिलेसम्मको सिकाई उपलब्धी हेर्दा ५० प्रतिशत नाघ्न सकेको अवस्था छैन ।

शैक्षिक सत्र २०७० को तुलनामा २०७१ मा सिकाई उपलब्धी केही सुधार भएपछि शैक्षिक सत्र २०७२ मा आउँदा उक्त उपलब्धी घटेको देखिन्छ ।

शैक्षिक उपलब्धी बढ्न नसक्नुका पछाडि अन्य थुप्रै कारण भएपनि दरबन्दी अनुसार शिक्षक पूर्ति गर्न नसक्नु र कक्षाको कोठामा सिकाई प्रक्रियामा सुधार नआउनु मुख्य कारण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७० मा जिल्लाको सिकाई उपलब्धी ४०.५ प्रतिशत, २०७१ मा ४५.८ र २०७२ मा यो उपलब्धी ४८.२ प्रतिशत रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

सिकाई उपलब्धीको बाधक शिक्षक दरबन्दी अभाव

दार्चुलाको सिकाई उपलब्धी प्रभावकारी तथा माथि उठ्न नसक्नु विद्यार्थी संख्या बमोजिम शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्र बहादुर सिंहले बताए ।

जिल्लाका माध्यमिक तहमा १५, निम्नमाध्यमिक तहमा ४४ र प्राथमिक तहमा ३२ विद्यालय गरी जिल्लाका ९१ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीविना नै सञ्चालनमा छन् ।

त्यति मात्रै नभएर निर्वाचनमा भाग लिनका लागि राजीनामा दिएका ११ र अवकाश प्राप्त ४ जना गरी १५ जना शिक्षकको रिक्त दरबन्दी पनि अहिले पूर्ति हुन सकेको छैन ।

यी विद्यालयहरुमा राहत, अस्थायी वा स्थायी कुनै किसिमका शिक्षक नभएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी रामदत्त भट्टले जानकारी दिए ।

दरबन्दी भएका विद्यालयको तुलनामा दरबन्दी नभएका विद्यालयहरुको सिकाई उपलब्धी कम नै हुने गरेको स्रोत व्यक्ति राजेन्द्र बहादुरसिँहले बताए ।

स्थानीयको आग्रह र अनुरोधमा विद्यालय खोल्ने अनुमती र स्वीकृति दिइएको तर विद्यालय संख्या अनुसार दरबन्दी स्वीकृती गरी उपलब्ध गराउन नसक्दा जिल्लाका ९१ विद्यालय दरबन्दीविहीन भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी सिंहको ठम्याई छ ।

शिक्षक नियुक्तीमा जनप्रतिनिधिहरुको फरकफरक मत

माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राख्ने अवधारणा आएपछि जिल्लाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु नै अन्योलमा परेका छन् ।

केही प्रतिनिधिहरु स्थानीय तहले नै शिक्षक भर्ना गर्नु पर्ने र निर्देशन नआएसम्म करार भर्ना स्थतगित राख्नु पर्ने बिचार राख्छन् भने केही स्थानीय तह वा जिल्ला शिक्षा कार्यालय जसले भए पनि शिक्षक नियुक्त गरेर पठन पाठनमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँ छन् ।

‘शिक्षा सम्बन्धि सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले निर्देशन नआएसम्म शिक्षक भर्ना स्थतगित राख्नु पर्ने र शिक्षक भर्ना स्थानीय तहले नै गर्न पाउनु पर्छ ।’ महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख हंसराज भट्टले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरे ।

उनकै विचारसँग सहमत हुँदै प्रष्ट नीति निर्देशन नआएसम्म शिक्षक भर्ना स्थगित राख्नु पर्ने मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिं धामीले बताए ।

विद्यार्थीको पठनपाठनको अधिकारलाई समेत ध्यानमा राख्दै तत्काल रिक्त रहेको ठाउँमा शिक्षक भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने मान्यता नौगाढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमसिह धामीको पनि छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण पदपूर्ति गर्ने कार्य स्थगित गरिएको बताउँदै जिशिअ सिंहले संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै राजनीतिक दल र स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा बिवाद विषयको टुंगो लगाउनु पर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment