५ साउन, ललितपुर । जनतालाई ठूला सपना बाँड्दै उत्साहको भारी बोकेर कुर्सीमा पुगेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले एक महिना नपुग्दै निराशाको भारी बिसाउने ठाउँ खोज्न थालेका छन् ।
अथाह साधन स्रोत र अधिकार उपयोग गर्न पाइने आशामा ठूलो लगानीबाट चुनाव जितेकाहरुलाई सिंहदरबारले शुरुवाती चरणमै निराश बनाइदिएको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा आउने भयो भनेर चुनावी भाषण गरेकाहरु अहिले भन्न थालेका छन्- सिंहदरबारले गाउँको अधिकार खोस्यो, सिंहदरवारमा अझै जंगबहादुरहरु छन् । अब संविधानले दिएको अधिकार स्थापित गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो ।
आखिर कसरी खोस्यो सिंहदरबारले स्थानीय तहको अधिकार ? बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको अधिकार कसरी खोसियो भनेर आ- आफ्ना अनुभव सुनाए । तीमध्ये केही जनप्रतिनिधिका अनुभव जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
आदेश अति भयो, अब सिंहदरबार सच्चिनुपर्छ
सोम मिश्र, मेयर चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर
सिंहदरबारको सरकार गाउँगाउँमा भनियो, तर अहिले सिंहदरबार आतंकित भएको छ । जल, जंगल, जमिन र जडीबुटी जस्ता प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको अग्राधार भनियो । तर, अहिले संसदमा गएको विधेयक हेर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको ५ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहले पाउने भनियो ।
यस्तो विधेयक कसरी ल्याउन सकेको होला ? त्यही पार्टीका मन्त्रीले ल्याउनुभएको छ, जुन पार्टीले हिजो जातीय र स्थानीय आदिवासी समुदायको अग्राधिकार दिलाउछौं भनेर युद्ध लडेको थियो । हिजो तिमी जनतालाई अग्राधिकार दिन्छौं भन्ने मन्त्रीले आज यस्तो अधिकार खोस्ने विधेयक ल्याउन कसरी सक्नुभयो होला ?
कामजति स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अनि स्रोत साधन चाहिँ सिंहदरबारले कब्जा गर्ने नियत देखियो । हामीले त स्थानीय तहमा जुन बजेट गएको छ, त्यो हेर्ने मात्रै हो, छुन पनि पाइँदैन ।
कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा कतिसम्म गाईजात्रा भएको छ भन्ने उदाहरण म दिन चाहान्छु ।
मेयर-उपमेयरले निजी सहायक राख्न पाइँदैन भन्नुभयो, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले । अब कस्तोसम्म घटना भयो भने भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिबाट एकजना कर्मचारीलाई हाम्रो नगरपालिकामा काजमा पठाइएको पत्र लिएर आए । ती कर्मचारी करारमा रहेछन, उनको करार अवधि असार २९ मा सकिएको रहेछ । असार ३१ गते उनलाई काजमा चाँगुनारायण नगरपालिका जानु भनेर पठाइएछ । उनी साउन ३ गते हाजिर हुन आए । उनी कुन तहका कर्मचारी हुन्, कहाँबाट तलब खाने केही थाहा छैन । पछि बुझ्दा करार अवधि सकिएका कर्मचारीलाई हाम्रो नगरपालिकामा पठाइएको रहेछ ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । वास्तवमा स्थानीय तहलाई कुन दर्जामा राखेर कर्मचारीतन्त्रले ब्यवहार गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । हाम्रा हातखुट्टा बाँधेर काममा जाउ भन्ने ढंगले कानुन बनाउन खोजिँदैछ ।
हेर्नुस, म मेयर भइसकेपछि चाँगुनारायण नगरपालिकमा दर्जनौं परिपत्र र आदेशहरु आएका छन् । संविधानले र स्थानीय तहले स्थानीय विकास मन्त्रालय नै चिन्दैन । तर, सचिवज्यूका आदेशका ठेली आएकै छन् । गाडी किन्न पाउँदैनौं, पीए राख्न पाउँदैनौं हामीले भनेअनुसार चल भन्ने आशय उहाँहरुको छ । सरकार सच्चिनुपर्छ, नत्र अब सैहृय हुँदैन ।
निर्देशनको खात भो, सरकारको घैंटामा घाम लगाउनुपर्यो
ईश्वर पाण्डे, अध्यक्ष, भीमसेन गाउँपालिका गोरखा
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले निर्देशन र परिपत्रको ओइरो लगाउनुभएको छ । संविधानको कुन धारा अनुसार उहाँले हामीलाई आदेश दिनुभएको हो भन्ने बुझ्न सकिएन । यो गर, यो नगर भनेर दबाव दिने काम भएको छ । सचिवले मन्त्रालयबाट आदेश पठाएपछि गाउँपालिकाको कार्यकारीले जनप्रतिनिधिको होइन, आफ्नै हाकिमको आदेश मान्नुपर्ने रहेछ ।
मन्त्रालयका सचिवको आदेश मान्ने भएपछि हाम्रो आदेश के मान्थे ! तर, मैले सिडिओलाई पनि भन्दिएको छु र मेरो कार्यकारीलाई पनि, म संविधान सिरानीमा राखेर काम गर्छु । अरुका सल्लाह सुझाव मान्न सकिन्छ, तर अवैधानिक आदेशहरु मानिँदैन । हामी सबैले यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ ।
अस्ति २ जना स्व्ाास्थ्यका कर्मचारी चिठी लिएर मेरो गाउँपालिकामा हाजिर हुन आए । उनीहरुलाई काजमा पठाइएको रहेछ । मैले सिडिओलाई फोन गरेर सोधेँ- यी कर्मचारी कुन कामका लागि खटाइएका हुन् ? सिडिओले खै थाहा छैन, आए भने हाजिर गराइदिनुस् भने ।
कर्मचारी उहाँहरुले जानुस् भनेकाले आयौं भन्छन् । यस्तो बेथिती छ । स्थानीय तहमा कुन कर्मचारीको आवश्यकता छ, कोबाट काम लिने भन्ने हामीलाई अधिकार हुनुपर्छ । सरकारको घैंटामा घाम लगाउनुपर्ने भो ।
जनप्रतिनिधिलाई असफल पार्न कर्मचारीतन्त्र ज्यान फालेर लाग्यो
अशोक बेञ्जु, मेयर धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रे
कर्मचारीतन्त्रमा आफ्नो हिजोदेखिको खाईपाई आएको चिज गुमेकोमा प्रतिशोध र लघुताभाष देखिन्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया नेपाल सरकारका प्रवक्ता हुन् भने थाहा दिनुपर्यो, होइन भने संविधानको व्याख्या गरेर स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने ताकत उनलाई कहाँबाट आयो ?
कानुन बनेपछि हामी के-के गर्नुपर्ने गरौंला । कानुन बनाउँदै कुण्ठित गर्न खोजियो भने पनि लडौंला । तर, आज एउटा सचिवले रेडियो, टीभी पत्रपत्रिकाबाट जनप्रतिनिधिले यो गर्ने यो नगर्ने भनेर निर्देशन दिँदै हिड्न मिल्छ ? संविधानलाई एउटा कर्मचारीले कुल्चिरहेको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई असफल पार्न कर्मचारीतन्त्र मरिमेटेर लागेको छ । हामी संसदमा डेलिगेशन जानुपर्छ । अदालतमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । आन्दोलन त अब गर्नैपर्ने भयो । किनकि सरकारबाट झेल हुँदैछ । संविधानको उल्लंघन हुँदा अदालतले निरुपण गर्ने विषय पनि छन् । त्यो पनि आन्दोलनको स्वरुप हो । आन्दोलन भन्नासाथ जुलुस नारा गर्ने भनेको होइन ।
स्थानीय स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुँदा बगावत गरिएन भने पटक पटक यस्ता प्रयास हुन सक्छन् । त्यसैले शुरुमै हामी बगावतमा उत्रिनुपर्छ । सिंहदरबारमा अझै पनि जंगबहादुरको शासन छ । स्थानीय तहको विधेयक होल्ड गरेर राख्ने अनि तजबिजी आदेशबाट स्थानीय तह चलाउन खोज्ने भनेको जंगबहादुर प्रवृत्ति हो ।
मैले त सिडिओलाई भन्दिएको छु, तपाईले पठाएको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने मलाई संविधानले कहीँ पनि भनेको छैन । अहिले सीडिओले कर्मचारीलाई मनपरी काजमा पठाउने । करार सकिएकाहरुलाई हाजिर गर्न पठाउने । जिशिअले शिक्षक सरुवा गर्ने काम भइरहेको छ ।
अब साउन १ देखि शिक्षण संस्थाहरु नगरपालिकाको मातहतमा आएका छन् । जिशिअले गरेका सबै सरुवा मैले रद्द गर्छु ।
यो पनि पढ्नुस्ः
स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको आरोप, जनप्रतिनिधिले दिए आन्दोलनको चेतावनी
