५ साउन, ललितपुर । सरकारले स्थानीय तहका अधिकार खोसेर जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाउन लागेको भन्दै केही जनप्रतिनिधिहरुले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । साथै यसबारे सांसदहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराइनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तहसम्बन्धी ४ वटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको सन्दर्भमा विहीबार ललितपुरमा आयोजित एक छलफलमा विज्ञ र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले दबावमूलक आन्दोलनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्यञ्जुले आक्रोश पोखे । संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले संविधान उल्लंघन गरेर जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन पठाइरहेको मेयर ब्यञ्जुले बताए ।
संविधान विपरीत कर्मचारीले पठाउने निर्देशन र पत्राचार अश्वीकार गर्न उनले जनप्रतिनिधिहरुलाई आह्वान गरे ।
ब्यञ्जुले भने- ‘मैले त सिडिओ र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई भनिसकें, हामीलाई तिमीहरुले आदेश दिने होइन, सचिवलाई पनि संविधानको व्याख्याता नबन्नुस् भनेको छु ।’
कार्यक्रममा आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका मेयर ब्यञ्जुले अगाडि भने- ‘अब अति हुन थालेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने देखियो । यो आन्दोलन कानुनी, संवैधानिक र दबाबमूलक सबै तरिकाबाट हुन्छ ।
संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरेर तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेकाले स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती गर्न खोजिए अदालत जाने चेतावनी जनप्रतिनिधिहरुले दिएका छन् ।
बजेट बनाउनेदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्म मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको गुनासो गोरखा भीमसेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले गरे । उनले भने- मन्त्रालयका पत्रको खात हेर्ने हो भने अब स्थानीय तहले केही गर्न नपाउने देखियो, त्यसैले चुप नलागौं ।
सांसदलाई पनि सम्झाउनुपर्ने भोः विज्ञ
स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका अध्यक्षसमेत रहिसकेका विज्ञ बालानन्द पौडेलले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार खोस्ने गरी विधेयक ल्याइएकाले सांसदहरुलाई पनि राम्रोसँग सम्झाउपर्ने अवस्था आएको बताए ।
पौडेलले भने- ‘अधिकार नै नभएको क्षेत्रमा व्वस्थापिका संसद प्रवेश गर्दैछ, सांसदहरुलाई राम्रोसँग सम्झाउनुपर्ने भयो । संविधानले भनेका कुरालाई कानुन मार्फत संकुचन गर्ने खेल भइरहेको छ । वास्तवमा स्थानीय तहलाई पंगु बनाउन खोजिँदैछ ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत रहेका पौडेलले कर्मचारी समायोजनका नाममा अनावश्यक ढंगले स्थानीय तहलाई व्ययभार थोपर्न खोजिएको बताए । उनले स्थानीय तहलाई डम्पिङ साइट नबनाउन आग्रह गरे ।
यदि सरकारले समयमै समायोजना नगरेमा स्थानीय तहले आफ्नो काम गर्न आफैंले कर्मचारी नियुक्त गर्ने पौडेलले बताए ।
स्थानीय तहको अधिकार खोस्न सचिव र केही सहसचिवहरुले सरकारलाई गुमराहमा पारेको आरोप समेत विज्ञहरुले लगाएका छन् ।
‘वर्षौंदेखि खाईपाई आएको सुविधा जनताका प्रतिनिधि आएपछि खोसियो, त्यो प्रतिशोध अहिले कानुन बनाउने सन्दर्भमा प्रकट भएको छ’ जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने ।
