Comments Add Comment

बालपोषण भत्तामा सचिवको आँखा लाग्यो, चार महिनाको भत्ता बाँडेर ६ महिनाको भर्पाई

५ साउन, रौतहट । सरकारले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा सुरु गरेको बाल पोषण भत्ताको रौतहटमा दुरुपयोग भएको भेटिएको छ ।

सरकारले गरिबीको सूचकाङ्कमा परेका तीन जिल्ला अछाम, रौतहट र बझाङ्गका बालबालिकालाई ‘बाल पोषण भत्ता’ वितरण गरिरहेको छ । रौतहटमा मात्र करिब ६५ हजार बालबालिकालाई मासिक ४०० का दरले पोषण भत्ता वितरण गर्ने योजना छ ।

तर, गाउँपालिकाका सचिवहरुले सम्वन्धित परिवारलाई थोरै रकम दिएर धेरैको भर्पाई गराएको भेटिएको छ । रकम हिनामिना गरेको आरोपमा रौतहटको इशनाथ गाउँपालिका वडा नम्वर ४ मठियाको सचिवलाई स्थानियले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले बुझाएका छन् ।

६ महिनाको कुल २४०० रकम नगद वितरण गर्नु पर्नेमा सचिव राजदेव रामले १६०० रकम दिएका छन् । माघ र फागुनको भर्पाई नदेखाई अभिभावकसँग ल्याप्चे लगाएर दुई महिनाको रकम अनियमितता गरेको अभिभावक रामनरेश कुशवाहाले बताए ।

अस्मीता कुमारी र सुस्मीता कुमारीको नाममा आएको रकम बुझ्न जाँदा चार महिनाको मात्रै रकम दिएर ६ महिनाको भर्पाईमा ल्याप्चे लगाउन खोजेपछि सचिवको बदमासीको पोल खुलेको उनले बताए । स्थानीयले सचिवलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका छन् र हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार झण्डै ५ सय बालबालिकाको भत्ता रकम सचिव रामले हिनामिना गरेका छन् ।

रौतहटका प्रवक्ता एवं डिएसपी नविनकृष्ण भण्डारीले स्थानियले नै सचिवलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएकोे भन्दै आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

के हो बाल पोषण कार्यक्रम ?

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागले स्थानीय निकायमार्फत अछाम, रौतहट र बझाङका सबै समुदायका बालकालिकालाई मासिक चार सय रुपैँया भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा सुरु गरेको यस कार्यक्रम अन्तर्गत तीन जिल्लाका बालबालिकाले २०७३ माघ देखि आगामी २०७४ असार सम्म ४०० रुपैयाँको दरले मासिक भत्ता पाउने निर्णय गरेको थियो । तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटका करिब ६५ हजार बालबालिकालेे पोषण भत्ता पाउने तथ्याङ्क रहेको थियो ।


पोषण भत्ता वितरण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आमा बाबुमध्ये कुनै एक जना औपचारिक संस्थामा जागिरे भए वा उद्योग व्यवसाय गरेका भए पनि उनीहरुका बालबालिकाले पनि भत्ता नपाउने प्रावधान छ । एउटै आमाका दुई सन्तानले मात्र पोषण भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

विभागले पोषण भत्ताका लागि ०७३ माघ मसान्तसम्म गाविस र नरपालिकामार्फत नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । माघ मसान्तसम्म निवेदन दिने बालबालिकाले सोही महिनादेखि भत्ता पाउने र फागुन महिनामा आवेदन दिनेले आगामी चैत महिनादेखि पोषण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पोषण भत्ता बैंकमार्फत मात्र वितरण गरिने भनिए पनि बैंकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा भने सम्बन्धित गाविसले शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को दोस्रो चौमासिकदेखि मात्र कार्यक्रम सुरु भएकाले दोस्रो चौमासिकको अन्तिम दुई महिनाको भत्ता र तेस्रो चौमासिकका लागि चार महिनाको भत्ता तिनै जिल्लामा एकमुष्ठ उपलब्ध गराइएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment