६ साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दिइएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले राजनीतिक इस्यू भन्दै निवेदन दरपीठ गरेका हुन् ।
अधिवक्ता विनिता कार्कीले दिएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र मानव अधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संविधानमा स्थानीय तहमा महिलाको लागि ४० प्रतिशत र व्यवस्थापिका संसदमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । तर मन्त्रिपरिषदमा ‘समावेशी’ भन्ने शब्दमात्र प्रयोग गरिएको छ भने न्याय क्षेत्रमा यसबारे उल्लेख नै गरिएको छैन । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ भनेर रिट निवेदन दिइएको अधिवक्ता कार्कीले बताइन् ।
‘मन्त्रिपरिषदमा समावेशी मात्र भनिएको छ । यसको अर्थ ३३ प्रतिशत सहभागीता गराए पनि भयो, नगराए पनि भयो । यो त एकदमै हास्यास्पद कुरा भयो,’ कार्कीले भनिन्, ‘सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ भनेर स्टेअर्डर मागेका छौं ।’
तर, रिट निवेदन सर्वोच्चले दरपीठ गरे पनि त्यसको आधार भने दिएको छैन । ‘दरपीठ गरे पनि त्यसको आधार दिनुभएको छैन । यो पोलिटिकल हो कि कानुनी या संवैधानिक प्रश्न हो भनेर फेरि बहस पैरवी हुन्छ,’ कार्कीले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था भएको कुरा कसरी पोलिटिकल इस्यू हुन्छ ?’
