६ साउन, काठमाडौं । संघीयतामा पनि ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी’ को अवधारणा स्थानीय तहसम्म नै कार्यान्वयन हुने भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व तथा आपसी सहयोग अभिवृद्धिका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको उपस्थितिमा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र मन्त्रालयका सह-सचिव रुद्रसिंह तामाङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
स्थानीय तहहरूमा वाषिर्क योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा, राजस्व परामर्श समिति लगायत विभिन्न समिति, उप-समिति, मञ्च, कार्यदलहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ/ इकाईको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाका लागि संयुक्त पहल गर्ने दुर्इपक्षीय समझदारी भएको हो ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको लागि आवश्यक कच्चाप दार्थ तथा उत्पादित सामग्रीहरूको विना झन्झट निर्वाध रूपमा आवागमनको लागि सहजीकरण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ/इकाईको आपसी सहयोगमा गर्ने/गराउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
उद्योग धन्दाको प्रवर्द्धन र विकास निर्माणमा आवश्यक पर्ने प्राकृतिक साधन र स्रोतको समुचित प्रयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ/इकाईसँग आपसी सहयोग प्रर्वद्वन गर्ने अर्को समझदारी पनि भएको छ ।
प्रचलित कानूनतथा नेपाल सरकारले जारी गरेको नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका तथा स्थानीय कानुनले मार्गदर्शन गरे अनुरूपका विभिन्न कृयाकलापहरुको समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वमा बढी प्रभावकारी हुने अवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ/इकाईको सहभागिता गराई सहयोग पुर्याउन प्रोत्साहित गर्ने अर्को समझदारी भएको छ ।
स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सुविधाहरूलाई बैंकिङ्ग प्रकृयाको माध्यमद्वारा प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ र जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ/इकाईमार्फत आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ ।
स्थानीयतहमा सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास, सहरी विकास योजना, बीमा, पर्यटन, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, भू-उपयोग तथा जग्गा व्यवस्थापन, कर प्रशासन सुधार, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका बिषयहरूमा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ/इकाईसँग सहकार्य गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।
स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणको कार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघसँग सहयोग एवं सहकार्य गर्ने पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलताको विकास गर्न अनिवार्य भएको तथ्यप्रति विश्वास राख्दै यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू एक आपसमा समन्वय गरी स्थानीय तहमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन प्रोत्साहित गर्ने अर्को समझादारी पनि भएको छ ।
महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एबं आर्थिक रूपले पिछडिएका समुदायलाई व्यावसायिक क्रियाकलापतर्फ उन्मुख गराउँदै तिनको सशक्तिकरण गरी संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यमा केन्द्रस्तर एवं स्थानीय तहमा आपसी समन्वय गर्ने यसमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक मामिलामा कानून बनाउने, वाषिर्क बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने सवालमा उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ/इकाईहरूको प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको स्थापना, विकास विस्तार तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा स्थानीयतहसँग सहकार्य गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।
स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगहरूलाई बढावा दिई रोजगारी सिर्जना गर्न यस्ता उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र विकासमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्दै उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि एवं सीप विकास गर्न स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रवर्द्धन गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त एकल एवं साझा अधिकार अन्तर्गत प्रचलित कानुन बमोजिम लगाउने कर एवं गैरकर राजस्व उठाउने कार्यमा स्थानीय तहको अनुरोध अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ/इकाईले सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने पनि समझदारी भएको छ ।
