६ साउन, काठमाडौं । चालु आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना कम रहेको यसै क्षेत्रका सम्बद्धहरुले बताउन थालेका छन् ।
‘अहिलेको मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् र कृषिमा वाणिज्य बैंकहरुले गर्नुपर्ने लगानी सीमा अलग अलग रुपमा तोकेको छ,’ बैंकर ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले भने, ‘ कृषिमा कर्जा जान गाह्रो भएकाले बैंकहरुले गत आवमा जलविद्युतमा नै लगानी गरेर सीमा पुर्याएका थिए ।’
अहिले जलविद्युतमा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै पुगिसकेकोले थप कर्जा विस्तारको सम्भावना कम हुने उनी बताउछन् । शुक्रवार नेपाल व्यवस्थापन संघ नेपाल (मान) ले आयोजना गरेको बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक पछिको समिक्षा कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गत आवमा कृषि र जलविद्युत्मा जाने कर्जा समग्रमा लिएर राष्ट्र बैंकले सीमा दिएको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि र जलविद्युतमा गरेर कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालु आवबाट कृषिमा १० प्रतिशत र जलविद्युतमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको हो ।
बचतको व्याज दर ३ प्रतिशतभन्दा घट्दैन !
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याज दर कोरिडरमा गरेको परिवर्तनले बैंकहरुको बचत व्याज दर अब ३ प्रतिशतभन्दा कम नहुने पनि ढुंगाना बताउछन् । व्याज दर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा राष्ट्र बैंकले आफुले बैंकहरुलाई व्याज तिरेर लिने निक्षेपको व्याज दर राखेको छ । यसमा व्याज दर ३ प्रतिशतमा स्थिर राखेको छ । उनी यसले बैंकहरुको लागत भने बढ्ने बताउछन् ।
तर, पुर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले भने आगामी दिनमा पनि बैंकहरुमा बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्ने बताउछन् ।
‘बचतको व्याजदर ८ प्रतिशत हुँदा पनि यो निक्षेपको हिस्सा बढ्न सकेको देखिदैन भने यता मुद्दती निक्षेपको व्याजदरमा भएको वृद्धिले बचतको रकम पनि तानेको छ,’ भट्राईले भने । उनी अहिले पनि कर्जा योग्य लगानी अभावको समस्या हल नभइसकेकोले मुद्दतीको व्याज दर घटि नहाल्ने र यसले बचत प्रभावित हुने बताउछन् ।
त्यस्तै, कर्जा विस्तारमा यसपटक राष्ट्र बैंकले लिएको नीति चुनौतीको रुपमा रहने पुर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउछन् ।
‘अहिले सरकार २ सय अर्बभन्दा बचतमा छ, यस्तो परिदृश्यमा आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य चुनौती पुर्ण छ,’ अधिकारीले भने ।
कार्यक्रममा बैंकरहले सरकारले खर्च गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा रहने रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन, कर्जाका ऋणीहरु बीच बैंकहरुबाटै व्याज दरमा हुने विभेद हटाउन, संस्थागत निक्षेपको हिस्सामा दिइएको सीमामा पुनरविचार गर्न र कर्जा योग्य लगानी रकम उपलब्ध हुने वातावरणको लागि सीसीडी रेसियोको विकल्पमा तरलता अनुपात (१० कायम गरेर) वा लिभरेज अनुपात लगाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
