७ साउन, भैरहवा । देशमा लोकमानसिंह कार्कीको शासन सकिएर के भो ? आफूलाई लोकमानका पारिवारिक सदस्य बताउनेहरुले रुपन्देहीका गरिब आदिवासी किसानको जमीन हडपेर नेपाल आयल निगमबाट करिब २० करोड घोटाला गरेका छन् ।
आयल निगमका महानिर्देशक गोपाल खड्काको अगुवाइमा भएको यो घोटाला प्रकरणबारे अनलाइनखबरले विस्तृत स्थलगत अध्ययन गरेको छ । यस क्रममा निगमले भूमाफियाहरुसँग मिलेर निगमलाई १९ करोड ९३ लाख ७६ हजार १ सय रुपैयाँ डुबाएको पाइएको छ ।
र, यो काण्डमा आयल निगमका केही बहालवाला हाकिमहरुका साथै पूर्वआपूर्ति मन्त्री एवं राप्रपा नेता दीपक बोहोराको समेत ‘कनेक्सन’ रहेको पाइएको छ । रुपन्देहीको रोहिणी खोलाको किनारमा कौडीको भाउमा रहेको जग्गा दलालमार्फत सुनको भाउमा खरिद गरेर निगमलाई डुबाइएको हो । यो जग्गा खरिद प्रक्रियामा निगमको केन्द्रमा रहेका हाकिमहरुको संलग्नता देखिएको छ ।
कथाको सुरुवात बोलपत्रबाट
नेपाल आयल निगमले ०७३ मंसिर २९ गते डिपो निर्माणका लागि ५ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत रुपन्देही जिल्लामा २० बिघा जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै बोलपत्र आहृवान गर्यो । बोलपत्रमा भैरहवा-परासी वाईपास राजमार्गको १६ किमी दुरीभित्र पेट्रोलियम उर्जाबाट सञ्चालन हुने उद्योग, रोलिङ्ग मिल, बाक्लो बस्ती, सार्वजनिक पाटीपौवा, धार्मिकस्थल आदि नभएको ईलाकाको जग्गा हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।
साथै राजमार्गमा सटेको वा राजमार्गबाट एक किलोमिटर दायाँबायाँ दोहोरो भारी मालवाहक सवारी साधन चल्न सक्ने सार्वजनिक सहायक मार्ग भएको ठाउँको जग्गा हुनुपर्ने निगमको शर्त थियो ।
निगमका लागि मात्रै निजी स्वामित्वमा आउने गरी दोहोरो भारी मालवाहक सवारी साधन चल्न सक्ने निजी बाटोसहित चौहद्दी मिलेको करिब २० विघा समतल जग्गा डिपो निर्माणका लागि आवश्यक रहेको निगमको सूचनामा भनिएको थियो ।
तर, निगमले बोलपत्रमा राखेको आफ्नै शर्त विपरीत नै जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । निगमले खरिद गरेको जग्गाको छेउमा पेट्रोलपम्प, बाक्लो बस्ती, धार्मिकस्थल लगायत छ ।
अझ यसमा के छ भने निगमले समतल जग्गा माग गरेको भए पनि करौडौं रुपैयाँ हात लाग्ने हुदाँ निगमका महानिर्देशक गोपालबहादुर खड्काले बगरको जग्गामा लगानी गराएका छन् ।
वर्षायाममा उक्त जग्गा पूर्ण रुपमा डुबानमा पर्ने गरेको छ । निगमले खरिद गरेको जग्गाकै वीचबाट रोहिणी नदी बग्छ । जग्गालाई राजमार्ग (सडक) को उचाइसम्म ल्याउनका लागि निकै ठूलो खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । जग्गा सडकदेखि निकै गहिराइमा छ ।
निगमका हाकिम र जग्गा दलालको सेटिङ
आयल निगमलाई जग्गा चाहिएको सूचना जारी भएसँगै रुपन्देही बाहिरका जिल्लाहरु उदयपुर, रौतहट, काभ्रे र काठमाडौंबाट दलालहरु परिचालन गरियो । उनीहरु तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र आयल निगमका हाकिमसँग निकटस्थ व्यक्ति थिए ।
अन्ततः निगमका हाकिमसँगको आन्तरिक मिलेमतोमा रुपन्देही बाहिरका दलालहरु रोहिणी खोलामा त्यहाँका किसानको जमीनमाथि धावा बोल्नतिर लागे । आयल निगमबाट महंगोमा जग्गा खरिद गरिदिने वचन पाएपछि दलालहरु किसानका जग्गा सस्तोमा फुत्काउन सक्रिय भए । अन्ततः गत साता मात्रै प्रचलित मूल्यभन्दा करिब २० करोड बढी तिरेर आयल निगमले ३१ करोडमा तिनै दाललहरु मार्फत खोलाको बगर खरिद गर्यो ।
तीन लाखको जग्गालाई ११ लाख तिरियो
रुपन्देहीको साविकको बसन्तपुर, पट्खौली र धकधई गाविस अन्र्तगत रोहणी नदी किनारमा स्थितको चलनचल्तीको न्युनतम प्रतिकठ्ठा औसतमा साढे ३ लाख रुपैयाँ पर्छ । तर, उक्त जग्गा आयल निगमले प्रति कठ्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँमा किनेको छ । निगमले १४ विघा ७ कठ्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरेको छ ।
निगमले १०४ कित्ता जग्गा करिब ३१ करोड ४४ लाख ५६ हजार १ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको मालपोत कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ । निगमलाई बेच्नुअघि भुमाफियाले स्थानीय किसानहरुबाट उक्त जग्गा २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रति कठ्ठाका दरले खरिद गरेको पाइएको छ ।
निगमले खरिद गरेको जग्गाको मूल्य बढीमा ४ लाख प्रतिकठ्ठाको हिसाब गर्दा पनि करिब ११ करोड ५० लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै पर्न जान्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने १९ करोड ९३ लाख ७६ हजार एक सय रुपैयाँ घोटाला भएको देखिन्छ ।
सरकारी कार्यालयको समयअनुसार सधैं ५ बजे बन्द हुने मालपोत कार्यालयमा उक्त जग्गा पास हुने दिन गत असार २८ गते राति अबेरसम्म काम भएको थियो ।
किसानलाई यसरी फसाए दलालले
आयल निगमले रोहिणीको नदी किनारको जग्गा तीनजना दलाल मार्फत खरिद गरेको हो । निगमले उदपयुर जिल्ला मयाकु ८ का हाल काठमाण्डौँ धुम्बाराही बस्ने हरीप्रसाद पोखरेल, रौतहट पोराई १ का अन्नतप्रसाद घिमिरे, र काभ्रे कुशादेवी ३ का विश्वास अधिकारी मार्फत उक्त जग्गा खरिद गरेको रेकर्डमा देखिन्छ ।
रौतहटका घिमिरेमार्फत निगमले ३ विघा १६ कठ्ठा ६ धुर क्षेत्रफल भएको जग्गा खरिद गरेको छ । उनले १४ जना जग्गाधनीबाट कुल ६ करोड ४० लाख ७९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । सो जग्गा निगमले ८ करोड ३४ लाख १२ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ खरिद गरेको मालपोत कार्यालय भैरहवाका सूचना अधिकृत दामोदर भण्डारीले जानकारी दिए ।
यसमा निगमले १ करोड ९३ लाख ३२ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बढी तिरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै निगमले काभ्रेका अधिकारीसँग ८ विघा १८ कठ्ठा ८ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । अधिकारीले ३४ जना जग्गाधनीबाट १३ करोड ८५ लाख १० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गा निगमले तत्कालै १९ करोड ४५ लाख ९७ हजार ७ सय २० रुपैयाँमा खरिद गरेको हो ।
यसमा निगमले ५ करोड ६० लाख ८७ हजार ७ सय २० रुपैयाँ बढी तिरेको पाइएको छ । दुवैले जग्गा दलालहरुले स्थानीय जग्गाधनीको जग्गा आफ्नो नाममा पास गराए लगत्तै निगमलाई बिक्री गरेका हुन् ।
हाल काठमाण्डौ बस्ने पोखरेलले भने जग्गाधनीहरुसँग जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट अधिकृत वारेसनामा लिएर सोझै निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका हुन् । उनले जग्गाधनीहरुसँग खरिद गरेको मूल्य मालपोतको अभिलेखमा नहोस् भन्नका लागि यसो गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय जग्गाधनीले दिएको जानकारी अनुसार पोखरेलले जग्गाधनीहरुसँग प्रतिकठ्ठा २ लाख ७५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जग्गा खरिद गरेका हुन् ।
निगमले पोखरेलसँग १ विघा ९ कठ्ठा साढे २ धुर जग्गा ३ करोड १८ लाख ३३ हजार ६ सय २५ रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइएको छ ।
पोखरेलले निगमलाई विक्री गरेको जग्गा औसतमा ३ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठाका दरले हिसाब गर्दा उनले ८७ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ खरिद गरेको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने निगमले पोखरेललाई २ करोड ३० लाख ९६ हजार १ सय २५ रुपैयाँ बढी तिरेको देखिन्छ ।
जग्गाधनीहरु पुर्परोमा हात राख्न बाध्य
दलालहरुले स्थानीयको जग्गा खरिद गर्नका लागि विभिन्न हथकण्डा अपनाएका थिए । दलालहरुले कुनै जग्गाधनीलाई दारुपानीले त कुनै जग्गाधनीलाई रकमको लोभ देखाएर जग्गा खरिद गरेको स्थानीय बताउँछन् । दलालहरुले औषत ३ लाख रुपैयाँमा प्रतिकठ्ठा जग्गा खरिद गरेर निगमलाई १० लाख ९३ हजार रुपैयाँप्रति कठ्ठा बिक्री गरेको जानकारी पाएपछि अहिले जग्गाधनीहरु जिल्लाराम बनेका हुन् ।
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका ७ का पाचु नाउले १० कठ्ठा १६ धुर क्षेत्रफलको जग्गा विक्री गरे । तर, उनलाई आफ्नो जग्गा डिपो निर्माणका लागि निगमलाई विक्री गरिएको भन्ने कुनै जानकारी छैन ।
पाचुले कुल जग्गामध्ये केही जग्गा हरी पोख्रेलका नाममा वारेसनामा दिएर बिक्री गरे भने केही जग्गा अन्नत घिमिरेका नाममा पास गरेको बताए । उनले प्रतिकठ्ठा २ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गा अन्नतप्रसाद घिमिरेका नाममा पास गरेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
त्यस्तै ६ कठ्ठा ९ धुर जग्गा प्रतिकठ्ठा ३ लाख रुपैयाँका दरले हरी पोखरेललाई वारेसनामा गरिदिएको पाचुले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले आफ्नो जग्गा यति मंहगोमा विक्री हुने कल्पना नै गरेका थिएनन् । तर, जब दलालहरुले करिब ११ लाखमा बिक्री गरेको भन्ने जानकारी पाए, उनी टाउकोमा हात राखेर बस्ने विवश छन् ।
पाचु भन्छन्- ३ लाखको जग्गा निगमले ११ लाखका दरले खरिद गरेको राम्रो होइन, यो त भूमाफिया र दलालहरुसँग मिलेर निगमलाई डुबाउने खेल हो । हामीसँगै निगमले किनेको भए १० लाख त के ५ लाख पनि पर्ने थिएन ।’
अर्का जग्गाधनी हरिशचन्द्र नाउको दुखेसो पनि उस्तै छ । उनले औसत २ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा दरले करिब ११ कठ्ठा जग्गा विक्री गरे । तर, जब उनले पनि दलालले आफ्नो जग्गा सस्तोमा लिएर निगमलाई महंगोमा बेचेको जानकारी पाए, उनलाई पनि टाउको हात राख्नुबाहेकको केही विकल्प देखिएन । अहिले आफूहरु ठगिएको उनीहरुले महसुस गर्न थालेका छन् ।
अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, दलाल र निगमको साँठगाँठ
निगमले कागजी हिसाबले बोलपत्र आहृवान गरे पनि सिधैं दलाल मार्फत निजी घर सम्पति खरिद गरेजस्तै रुपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा विभागीय मन्त्री भएका बेला उनकै निकटस्थ व्यक्तिहरुले जग्गा खोज्न दौडधुप गरेका थिए । पछि जग्गा व्यापारी सुरेश घिमिरे नामक व्यक्तिले आयल निगमको तर्फबाट जग्गा खरिदका लागि मुख्य एजेन्टका रुपमा काम गरे ।
काभ्रेका विश्वास अधिकारीले आफू नदेखिइकन कोमूद ढुंगाना नामक व्यक्ति मार्फत् भैरहवाको जग्गा खरिद गरे । ढुंगानाले नवलपरासी जिल्ला रामग्राम ८ का हर्षलाल भरलाई जग्गा खोज्ने जिम्मा दिए ।
प्रतिकठ्ठा ५० हजार रुपैयाँ कमिशन पाउने आन्तरिक लिखित सहमति गरेर रोहिणी क्षेत्रका ४ जना स्थानीय दलाल मार्फत करिब ८ महिना लगाएर बगरको जग्गा असार २८ गते किनबेच भयो । लालपूर्जा र नक्सा जुटाउनेदेखि जग्गाधनीसँग मोलतोल गर्नेसम्म हर्षलाल भरले काम गरेका थिए । उनले बढीमा साढे ३ लाखमा प्रतिकठ्ठामा जग्गा किन्नेगरी स्थानीय एजेन्टलाई जिम्मा दिए ।
जग्गाका मुख्य एजेन्ट कोमूद ढुंगाना र हर्ष भरले प्रतिकठ्ठा ५० हजार रुपैयाँ कमिशन दिनेगरी स्थानीय एजेन्टसँग सहमति गरे । र, पेश्की स्वरुप २० लाख रुपैयाँ पनि दिए ।
सार्वजनिक सूचनाअनुसार निगमलाई २० विगाह जग्गा आवश्यक छ, तर निगमले अहिले १४ विघा ७ कठ्ठा १४ धुर मात्रै खरिद गरेको छ । बाँकी करिब ६ विगहा जग्गाका लागि दलालहरु थप जग्गाधनीहरुको लालपूर्जा र नक्सा जुटाउन अहिले दौडधुप गरिरहेका छन् ।
निगमका हाकिमलाई प्रश्न उठाउने हिम्मत कसको ?
माथि उल्लेखित जग्गा दलालहरु त निमित्त पात्र मात्रै हुन् । आयल निगमलाई रोहिणी खोलामा डुबाउने निगमका मुख्य व्यक्तिहरुचाहिँ निगमका महानिर्देशक गोपाल खड्का र खरिद शाखाका प्रमुख रविन शर्मा लगायत हुन् ।
महानिर्देशक खड्का आर्थिक अनियमितताको विवादमा पहिलोचोटि मुछिएका व्यक्ति होइनन् । तर, खड्कालाई अहिलेसम्म कसैले छुने हिम्मत गरेको छैन । पहिले उनी अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीबाट संरक्षित थिए । अहिले पनि अख्तियारसँग उनको ‘नेक्सस’ कायमै रहेको बताइन्छ ।
अख्तियार प्रमुख दीपबहादुर बस्न्यात र आयल निगम प्रमुख गोपालबहादुर खड्का नाताले सम्धी हुन् । यसले गर्दा पनि खड्कालाई अख्तियारको कुनै डरभर छैन ।
त्यस्तै आयल निगमको करोडौं रुपैयाँ खोलामा डुबाउने अर्का व्यक्ति हुन्- रविन शर्मा । शर्मा पनि घोटाला काण्डमा कुनै पहिलो पटक मुछिएका व्यक्ति होइनन् । उनी तीनै व्यक्ति हुन् जसलाई थानकोट डिपोमा हुदाँ तेलको कालोबजारी गरेको भन्दै सर्वेन्द्र खनालले पक्राउ गरेर थुनामा हालेका थिए । पछि उनी पुनः सेटिङ्ग मिलाएर थानकोट डिपोमै पुगे ।
यतिबेला निगमको इन्जिनियरिङ्ग तथा परियोजना विभागमा १० औं तहका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत कार्यरत रहदाँरहँदै ८ औं तहका ओभरसियर रहेका शर्मालाई महानिर्देशक खड्काले खरिद कमिटीको हर्ताकर्ता बनाएका छन् । र, उनकै नेतृत्वमा रुपन्देहीमा यो किनबेच भएको हो ।
अहिले निगमले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गा खरिद गरेको/गर्ने प्रक्रियामा रहेकोमा घोटाला गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले खड्काले खरिद कमिटीमा ८ औं तहका ओभरसियर शर्मालाई सम्पूर्ण जिम्मा दिएको स्रोतले बताएको छ ।
चार ठाउँमा जग्गा खरीद, संसदीय समितिमा प्रश्न
आयल निगमले पछिल्लोपटक पेट्रोलियम भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा १ अर्ब ६१ करोड खर्चिएर जग्गा किनेको छ । निगमलाई गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्बको जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो ।
निगमले रुपन्देहीमा जस्तै अरु ठाउँमा पनि बिचौलियासँग सेटिङ गरेर प्रचलित मूल्यभन्दा बढीमा जग्गा किनेको आरोप लागेको छ । निगमले तिरेको भनेको जग्गाको मूल्य किसानले पाएका छैनन् ।
संसदको अर्थ समितिले समेत यसबारे छानविन गर्न एक उपसमति गठन गरिसकेको छ । ‘आयल निगमले भैरहवामा कठ्ठाको ९० हजारको जग्गालाई १३ लाख तिरेछ, त्यो जग्गा पनि खोलामै परेको छ । अब त्यो एक कठ्ठा जग्गा काम लाग्ने बनाउन फेरि कठ्ठामै १३ लाख नै खर्चिनुपर्छ’ अर्थ समितिको बैठकमा रुपन्देहीका सभासद अब्दुल रजाकले भनेका थिए ।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा किन्दा आयल निगमले बिचौलियासँग सेटिङ गरेको आरोप लगाउँदै सांसदहरुले आयल निगमका हाकिहरुबाट सरकारी नियमको खिल्ली उडाइएको बताएका थिए ।
आयल निगमले विभिन्न स्थानमा गरेको जग्गा खरिदमा १ अर्बको घोटाला गरेको दाबी सांसदहरुले गरेका छन् ।
कम मूल्यका जग्गाहरु उच्च मूल्यमा सेटिङमै टेण्डर गरिएको र प्रक्रिया पुर्याएजस्तो गरी किसानलाई कम मूल्य दिएर जग्गा किनिएको आरोप लागेको छ ।
आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा किन्दा घोटाला गरेको निश्कर्ष निकाल्दै समितिले छानविन गर्ने भएको छ । अर्थ समिति बैठकले आयल निगमले जग्गा खरिदमा सेटिङ गर्दै भएको घोटाला छानविन गर्न एक संसदीय उपसमिति बनाएको छ ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले सबै प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा खरिद गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिदको काम चलिरहेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले बदनियत राखेर काम नगरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले कतिपय क्षेत्रमा कम मूल्यमा परेका टेण्डरका जग्गा पनि प्राविधिकरुपमा उपयुक्त नदेखिएकाले धेरै मूल्यमा टेण्डर भएको जग्गा किनिएको बताएका छन् । तर, भैरहवाको खोलाको जग्गालाई भने कुन आधारमा प्राविधिक रुपमा उपयुक्त ठहर गरियो भन्नेबारे निगम मौन छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा आयल निगमका बोर्ड अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले निगमलाई प्रक्रिया पुर्याएर कम मूल्य परेका टेण्डर स्वीकृत गर्न भनिएको बताए । तर, बोर्डको निर्देशन नमान्दै निगमले मनलाग्दी तवरले जग्गा किनेको आपूर्ति सचिवको स्वीकारोक्ति छ ।
