८ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडकको काम ३ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको यस सडकमाथि सर्वाेच्च अदालतका ३९ वटा अन्तरिम आदेश छन् ।
लेखा समितिको आइतबार बसेको वैठकमा सो सडकबारे छलफल भएको थियो । छलफलपछि समितिका सभापति डोरप्रसाध उपाध्यायले तीन महिनाभित्र काम सक्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
यता प्राधिकरणले भने यसका लागि सर्वोच्चले ३९ वटै मुद्दाको फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै प्राधिकरणका विकास आयूक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘अदालतले साथ दियो भने सकिन्छ । अदालत पनि विकासविरोधी होइन, त्यसैले म आशावादी छु ।’
कहाँ कहाँ अवरोध ?
तिवारीका अनुसार त्रिपुरेश्वरमा निजी घरले मुआब्जा लिइसकेका छन् र त्यहाँको सडक चौडा पनि भैसकेको छ । त्रिपुरेश्वरमा रहेको उद्योग विभागको भवन मात्रै अब भत्काउन बाँकी छ । बजेट अभाव देखाउँदै अहिलेसम्म उद्योग विभागले भवन भत्काएको छैन ।
टेकुमा रहेका ६ जना घरधनिले घर भत्काउन मानेका छैनन् । टेकुदेखि सोल्टीमोडसम्म सरकारी भवन र जग्गाका कारण केही समस्या देखिएको छ । तर सोल्टीमोडदेखि नागढुंगाको बिचमा भने ३९ वटा मुद्दा परेका छन् जसमा अदालतले घर भत्काउने कार्य यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै यही सडक विस्तारको विरुद्धमा १ सय ८४ वटा निवेदन पनि सर्वाेच्च अदालतमा रहेका छन् ।
सरकारले २०३३ सालमा राजमार्गमा केन्द्रबाट २५/२५ मिटर जग्गा सडक हुने भनेर उल्लेख गरेको थियो । तर अहिले त्रिपुरेश्वरदेखि–नागढुंगा सम्मको राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडकखण्डलाई ११/११ मिटर मात्रै चौडा गरिदै छ ।
ठेकदारलाई कालोसुची राख्न निर्देशन
समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसुचिमा राख्नको लागि सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अहिले एकै ठेकेदारले विभिन्न स्थानमा ठेक्का लिने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवित्ति छ । क्षमताभन्दा बढि ठेक्का लिएकै कारण ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन् ।
तर कुन ठेकेदारले के कस्तो काम गर्दैछ र कुन हालतमा छ भन्ने बारेमा सरकारसँग नै स्पष्ट आँकडा छैन । जसका कारण नै एकै ठेकेदारले विभिन्न स्थानमा ठेक्का पाउने गरेका छन् । कतिपय स्थानमा भने ठेकेदार कम्पनी फरक–फरक देखिए पनि प्रतिनिधी एकै देखिन्छ । जसका कारण पनि विकासका काम समयमै सम्पन्न नभएको देखिन्छ ।
तर सरकारले यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई कार्वाही गर्न सकेको छैन । जसका कारण आयोजना तथा अन्य बिकास निर्माणका काम समयमै अघि बढ्न सकेका छैनन् । यस्ता ठेकेदारलाई कालोसुचीमा राख्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको हो ।
लेखा समितिमा उपस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले भने ठेकेदार कार्वाहीका लागि राजनीतिक सहयोग आवश्यक भएको बताए । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाएको भन्दै ठेकेदारको ज्यादती रोक्न राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेताले नै भनेः नेताले ठेकेदार बिगारे
नेपाली कांंग्रेसका सभासद् धनराज गुरुङले निर्माण कार्य अलपत्र हुनुुमा ठेकेदारको मात्रै दोष नरहेको बताए । ठेकेदारलाई नेता र कर्मचारीले नै संरक्षण गरेर राख्ने गरेका कारण ठेकेदारहरुले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने उनको तर्क छ ।
सांसद गुरुङले भने, ‘ठेकेदारले समयमै काम गरेनन् भनेर गाली गरेर मात्रै पुग्दैन, उनीहरुको जरो खोतल्नु पर्छ । जरोमा नेता र कर्मचारी छन् र तिनैले बिगारेका छन् ।’
कर्मचारी तथा नेताहरु नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेकाले ठेकेदारहरु कारवाहीको दायरामा आउन नसकेको गुरुङको भनाई छ ।
