९ साउन काठमाडौं । शहरी बिकास मन्त्री प्रभु साह सोमबार त्रिपुरेश्वरदेखि-नागढुंगाको सडक अनुगमनमा निस्किए । उनका साथमा थिए उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी ।
उपत्यकाको सडक विस्तारमा नाम कमाएका भाइकाजी यस सडक खण्डका केही घरधनीका लागि ‘दुश्मन’ नै बनेका रहेछन् । उनीहरुले भाइकाजीविरुद्ध मन्त्रीलाई अनेक पोल लगाए । सडक खण्डको विस्तारका क्रममा भाइकाजीले ‘गुण्डागर्दी’ र ‘दादागिरी’ देखाएको घरधनीहरुको आरोप छ ।
ढुंगेअड्डामा एक घरधनीले भने, ‘भाइकाजी दादागिरी शैलीमा डोजर लिएर आउनुहुन्छ र घर भत्काउनुहुन्छ ।’ आफूहरु सडक विस्तारको पक्षमा रहेको तर उचितरुपमा मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने ती घरधनीको माग छ ।
मन्त्रीको टोलीस्सँग कुरा गर्दै घरधनीहरुले एकैपटक यति बाटो बिस्तार गर्नुपर्छ नभनेर पटक-पटक भत्काउन आदेश दिने गरेकोे गुनासो गरे । भाइकाजी र घरधनीहरुबीच निकैबेरसम्म चर्काचर्की नै परेको थियो ।
भाइकाजी भन्छन्, सरकारकै जग्गा हो
प्राधिकरणका आयुक्त तिवारी भने सरकारले सरकारी जग्गामा रहेका घर नै भत्काउन लागेको दाबी गर्दै मिचिएको सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्दा मुआब्जाको प्रश्नै नउठ्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले ०३३ सालमा नै राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्दै राजमार्गमा २५/२५ मिटर सरकारी जग्गा रहेको जनाएको छ । त्यसै अनुसार बाटो विस्तार गरिएको हो ।’
तर, अहिले त्रिपुरेश्वरदेखि-नागढुंगा सम्मको राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडक खण्डलाई ११/११ मिटर मात्रै चौडा गरिँदैछ ।
आयुक्त तिवारीले सरकारले यसअघि नै सरकारी जग्गा भनेर घोषणा गरेेको भन्दै गर्दा स्थानीयले मन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘ वर्षाैंदेखि तिरो तिर्दै आएको र लालपुर्जा भएको जग्गा कसरी सरकारी भयो ? देश विकास गर्दा जनताको चाहि विकास हुनपर्दैन ?’
सरकारी निकायहरु नै बाधक
सडक अनुगमनमा निस्केका मन्त्री शाह त्रिपुरेश्वरमा गाडीबाट ओर्लिए । उक्त सडकखण्ड विस्तारका लागि पहिलो बाधाका रुपमा उद्योग विभागको सरकारी भवन देखियो । मन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गराउँदै उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले भने, ‘हामीले धेरैपटक भत्काउन भन्यौं, तर विभागले मानेको छैन, भत्काउन पनि बजेट छैन भनेको छ ।’
त्यस्तै टेकुमा विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म विद्युतका पोलहरु हटाइदिएको छैन । सडक विस्तारका क्रममा अन्य संरचना भत्काइसकिएको भए पनि पोल नहटेका कारण सडक विस्तार पूर्ण हुन सकेको छैन । टेकुमै ६ जना घरधनीले पनि घर भत्काउन मानेका छैनन् ।
सोल्टीमोडमा सडक विस्तारलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले असहयोग गरेको छ । पानीको ट्याङ्की नहटाइदिएका कारण सोल्टीमोडमा सडक बिस्तार लामो समयदेखि रोकिएको छ ।
अदालतले चाँडो निर्णय दिनुपर्योः मन्त्री
कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको सडकखण्डमा भने सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ । यो सडकखण्डमा रहेका ३९ स्थानमा बाटो विस्तार यथास्थितिमा राख्नु भनेर सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतले समयमा निर्णय नगरेकाले सडक विस्तार अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले भने, ‘न्यायालयले समयमै निर्णय गर्नुपर्यो, न्यायालय पनि अब जवाफदेही बन्नपर्यो, यी मुद्दाहरु छिट्टै किनारा लाग्छन् भन्नेमा म आशावादी छु ।’
उनले सरकारी निकायहरु बिचको समन्वयको अभावले पनि सडक विस्तार प्रभावित बनेको बताए ।
तर, स्थानीय जनताले अवरोध नगरेको स्थानमा पनि काम भएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले २५ जना जति मात्रै मजदुर लगाएर काम गरेकाले ढिलाइ भइरहेको स्थानीयले बताए । मन्त्री साहले स्थानीय जनता र कर्मचारीहरुकै अगाडि ठेकेदारलाई चाँडो काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री साहले भने, ‘स्थानीय जनताको मागको सुनुवाइ नभएपछि अदालत गुहारिएको हुन सक्छ, बढी क्षतिपूर्ति लिन तथा अदालतमा मुद्दा हालेर काम झुलाउन खोजेको पनि हुन सक्छ ।’
अनुगमनमा गएको टोलीलाई स्थानीयले ठेकेदारले समयमै काम नगरेको, पटकपटक आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरेको जानकारी गराएका थिए । विशेषतः सडक विस्तारका कारण समयमै काम नहुँदा धुलो उडेर दिउँसै अँध्यारो हुने गरेको स्थानीयको गुनासो थियो ।
सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडकको काम ३ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
