१० साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले पूँजीगत खर्च कम हुनुको कारण तत्काल खोजि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पहिलो चौमासिकमा २० प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशतमा दरले पूँजीगत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । पूँ
जीगत खर्च बढाउने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई पुनः सचेत गराउनु परेको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
समितिले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट अत्याधिक दुरुपयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई रोक्न पनि कडा कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी काटिएको चेक तत्काल सटही गर्न पनि सम्बन्धित संघ, संस्थाहरुलाई निर्देशन दिन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काटिएको चेक सटही हुन समस्या देखिएपछि ती समस्या समाधान गर्न समितिले सरकारलाई सचेत गराएको हो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले सरकारले अव डिजिटल प्रविधिबाट सम्बन्धित संस्थाको खातामा बजेट पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले चेक सटहीको समस्या समाधान गर्न पनि डिजीटल प्रविधिबाट बजेट पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि स्पष्ट पारे ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
