११ साउन, काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जडान हुने ‘इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टम’ काे योजना खारेज भएको छ । यसका लागि एडीबीले सरकारलाई दिएको ३३ करोड बजेट पनि फ्रिज हुने भएको छ ।
काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजना (केएसयूपीटी)ले पूर्व योजनाअनुरुप ट्राफिक लाइट जडान नगर्ने गरी इन्टालिजेन्ट ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टमको सबै कार्यक्रम खारेज गरेको हो । अब सरकार आफैंले ट्राफिक लाइट जोड्ने तयारी गरेको छ ।
सरकार आफैंले काठमाडौंको मुख्य चोकहरूमा ‘इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टम’ जडान गर्ने बताएको छ । तर, बनिसकेको योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले कहिलेसम्म नयाँ योजना ल्याएर सम्पन्न गर्ला भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
केएसयूपीटीका निर्देशक अनन्त आचार्यले अब एडीबीको सहयोगमा काठमाडौंमा ट्राफिक सिस्टम जडानको काम नहुने बताए । उनले पटक-पटक टेण्डर गर्दा पनि ओभर बीड अर्थात अनुमानभन्दा पनि नाघेर टेण्डर भएकाले यसलाई स्थगित गरिएको बताए ।
अायोजनासँग अहिले एडीबीकाे झण्डै १ अर्ब रूपैयाँ छ । तर, त्यो पनि काम हुन नसकेर फ्रिज हुने अवस्था रहेको अाचार्यले बताए ।
अब आयोजनाको म्याद ५ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले रि-भ्यालुएसन गरेर टेण्डर निकाल्न नसकिने उनको भनाइ छ । एडीबीको ५१ प्रतिशत अनुदान र २१ प्रतिशत ऋणमा ‘इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नल सिस्टम’ जडान गर्ने भनिएको थियो ।
यसका लागि सरकारले ३३ करोड रकम छुट्याएको थियो । आयोजना जडान यो रकम पनि खर्च नभई फ्रिज हुने पक्का भएक१ छ ।
अब सरकारले नै लाइट जोड्न तयारी थालेको सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । काठमाडौंमा झण्डै २ सय स्थानमा ट्राफिक लाइट राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
अब यसअघिको तयारीअनुसार ३५ वटा चोकहरुमा इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नल सिस्टम जोडेर बाँकीमा पनि जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
‘थप कति स्थानमा त्यसता लाइट जोड्न सकिन्छ र जोड्नुपर्नेछ भन्नेबारे अध्ययन गर्छौं’ सिग्देलले भने,’बाँकी स्थानमा पनि समान्य प्रविधिका लाइट जोड्नेछौं । अब प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ ।’
काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजनाले लाइट जोड्न अहिलेसम्म तीन पटकसम्म टेन्डर आह्वान गरिसकेको थियो । तर, सबै टेण्डरहरु सरकारको लागतअनुमानभन्दा बढी भएपछि रद्द भएका थिए ।
अन्तिम पटकको टेन्डरमा ८ वटा आवदेन परेका थिए । तीमध्ये रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा छनौट भयो । तर, वित्तीय रुपमा विश्लेषण गर्दा भने ओभर इस्टिमेटका कारण आयोजनाले यसलाई निर्माणको जिम्मा दिइहाल्न सक्ने अवस्था भएन ।
यो आयोजना ३ अर्ब ७ करोड ७७ लाखको हो । जमसध्ये २ अर्ब ५ करोड रकम बराबरको रकम एडीबीले अनुदान तथा ऋणको माध्यमबाट प्रदान गर्न लागेको थियो ।
काठमाडौंको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो आयोजनाको स्थापना गरिएको थियो । सन् २०११ सालमा आयोजना स्थापना भएसँगै सडकमा आधुनिक खालको ट्राफिक लाइट जडान गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । ३ पटको टेण्डरमा पनि योग्य ठेकेदार कम्पनीको आवेदन नै परेन ।
ट्राफिक लाइट मात्रै होइन, यसको स्थापनापूर्व आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि बाँकी नै छ ।
के हो इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नल सिस्टम ?
अहिले राजधानीका अधिकांश ट्राफिक लाइट बिग्रेका छन् । चोकचोकमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीको व्यवस्थापन गर्नुपरिरहेको छ । त्यही भएर इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नल सिस्टमको कुरा आएको हो ।
यस्तो सिस्टम युरोपका ठूला शहरमा प्रयोगमा आइसकेको छ । यसमा जेब्रा क्रसिङ नजिकै पोलमा राखिएको ‘पुस बटन’ पैदल यात्रुले दबाउन सक्छन् ।
बटन दबाएको केहीबेरमा नै सडकमा हिँडेका गाडीलाई ट्राफिक लाइटले रोकिन निर्देशन दिन्छ । तत्कालै कन्ट्रोल युनिटले पैदलयात्रीलाई बाटो काट्न अनुमति दिने गरी हरियो बत्ति बाल्छ । अनि पैदलयात्रुले सहजै बाटो काट्न सक्छन् ।
लाइटहरुको व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीको केन्द्रमा छुट्टै कन्ट्रोल युनिट स्थापना गरिएको हुन्छ ।
कन्ट्रोल रुममा बसेर विभिन्न चोकमा सीसी क्यामाराको सहयोगमा लाइटमार्फत नै सवारी र पैदलयात्रुको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
लाइट राख्ने पूर्वाधारका लागि काठमाडौंका विभिन्न चोकहरुमा त्रिकोणात्मक नयाँ ट्राफिक आइल्याण्डहरु बनाइएका छन् ।
तर त्रिपुरेश्वरमा भने आइल्याण्डको निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म, जयनेपालदेखि थापाथली हुँदै जाउलाखेलसम्म, नारायणगोपाल चोकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म र राजदरबार दक्षिणढोकादेखि कमलपोखरी हुँदै भद्रकालीसम्म ३५ वटा चोकहरुमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने योजना छ ।
अब सरकारले नै यसका लागि रकम खर्चिने भएको छ । अब काम भने कहिलेबाट सुरू हुने भन्ने अन्योल छ ।
