११ साउन, काठमाडौं । आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा कानूनले तोके बमोजिम मात्रै दिइने राजश्व छुटको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको छ । विगत तीन वर्षयता राजश्व छुट ३४ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजश्व दस्तुर छुट गरेको छ ।
आर्थिक ऐन ०७२ को दफा १८ ले नेपाल सरकारलाई कानून बमोजिमको दस्तुर, शुल्क, महसुल र करका दरहरू घटाउन/बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कानूनको यही ‘लुप होल’ मा टेकेर कर छुट दिने खराब परम्परा सुरु भएको हो । र यही प्रकरणमा आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक अहिले अख्तियारको थुनामा छन् ।
आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम आवश्यकता अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, अन्तःशूल्क ऐन तथा भन्सार ऐनले तोकेअनुसार कर महसुल छुट दिने व्यवस्था भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुधारका लागि औंल्याएको छ ।
एकै वर्षमा आधा खर्ब कर छुट !
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा विभिन्न वस्तुका लागि ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो । प्रत्येक वर्ष यसरी कर छुट दिने क्रम बढेको बढ्यै छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा यस्तो राजश्व छुट झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढेर ४९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा उक्त राजश्व छुट अरु बढेर ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनका अनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षमा राजश्व छुट रकम ३४ प्रतिशतले बढेको छ ।
केमा कति छुट दिइयो ?
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा अर्ध निर्मितरुपका वा धुलोरुपका सुन र सुनका गहनामा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो । यो छुट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २९.५१ प्रतिशतले बढी हो ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ यही शीर्षकमा सरकारले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार अर्ध निर्मितरुपका वा धुलोरुपका सुन र सुनका गहनामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने विलासिताका यस्ता वस्तुमा राजश्व छुटमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, ०७२/७३ मा सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उद्योग, ह्याचरी र चिया उद्योगले आयात गरेका मालवस्तुमा ११ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो ।
सस्तो मूल्यमा आधारभूत आवश्यकताका उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा राजश्व छुट दिने व्यवस्था छ ।
तर, कृषि तथा पशुजन्य उद्योगमा दिइँदै आएको राजश्व छुटले स्वदेशी उद्योगमा परेको प्रभावको अध्ययन भने हुन सकेको छैन ।
सार्क क्षेत्रका मुलुकबीच भएको साफ्टा सम्झौताको प्रावधान बमोजिम छुट हुने वस्तुलाई सम्बन्धित मुलुकबाटै उ्रत्पत्तिको प्रमाणपत्रसहित आयात भएमा आंशिक महसुल छुट दिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले आव ०७२/७३ मा १ अर्ब ६१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छुट दिएको थियो । तर, यस्तो छुटका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको असरको अध्ययन हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, सरकारले दाना उद्योगले आयात गर्ने मकै, भटमासको पिना लगायतका वस्तुमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्था बमोजिम आव ०७२/७३ मा ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिइएको थियो । तर, यी वस्तुमा दिइएको छुटको सदुपयोग भएको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन भने हुन सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा औषधि तथा कीटनाशक औषधि र औषधिको कच्चा पदार्थमा ५ अर्ब ३६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, मिल मेसिनरीमा ३ अर्ब ४३ करोड २४ लाख रुपैयाँ, नेपाली सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी र अन्य निकायमा ३ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, एलपीजी ग्यास नून, कपास लगायतमा २ अर्ब २० करोड ३६ लाख रुपैयाँ र हवाइजहाज तथा पाटपूर्जामा १ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो ।
त्यस्तै, विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, रसायनिक मलमा ५ अर्ब ५१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, अस्पताल र सामाजिक संघसंस्थामा २ अर्ब १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र कटन सारी, लुंगी, सिन्दुर टिकुली, चुरामा ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो ।
लेखा समितिको निर्देशन अटेर, अर्थसँग छैन अभिलेख
राजश्व छुटमा मितव्ययिता अपनाउन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत निर्देशन दिए पनि छुट दिने क्रम घटेको छैन । समितिले गत वर्ष असारमा राजश्वमा दिइँदै आएको यस्तो छुटमा नियन्त्रण गर्न भनेको थियो ।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसार राजश्व छुटको लेखाङ्कन गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिको निर्देशन सुनवाइ भएन ।
राजश्व छुटको रकमगत विवरण र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन बजेट वक्तव्यसँगै पेस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । तर, हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा भने विभिन्न शीर्षकमा दिइएको छुट र त्यसबाट पर्न गएको असरबारे कुनै अभिलेख छैन ।
