११ साउन, काठमाडौं । कानूनविपरीत आफूखुसी लेखापरीक्षण गराएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुई सरकारी संस्थानको लेखापरीक्षणलाई अवैध ठहर्याएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड र सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको लेखापरीक्षणलाई महालेखा परीक्षकले अवैध ठहर्याएको हो ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले लेखा परीक्षण संस्थाबाट आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७२/७३ सम्म गरेको लेखा परीक्षण र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०७२/७३ सम्मको लेखा परीक्षण कानून विपरीत भएको महालेखाले जनाएको छ ।
ति संस्थानले कानूनी व्यवस्था विपरीत हुनेगरी लेखा परीक्षक नियुक्ती गरी लेखा परीक्षण गरेको महालेखाको भनाई छ ।
लेखा परीक्षण ऐन-२०४८ को दफा ७ (२) का अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संगठीत संस्थाहरूको लेखा परीक्षण गर्न लेखा परीक्षकको नियुक्ती गर्दा महालेखा परीक्षकको परामर्श लिनुपर्छ ।
एनके शर्मा एण्ड कम्पनी, एसआर पाण्डे एण्ड कम्पनी, टिआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी, कुवेर एण्ड कम्पनी, डी मण्डल एण्ड कम्पनी र अर्याल एण्ड अर्याल चार्टड एकाउण्टेन्ट कम्पनीहरूले ती संस्थानको लेखा परीक्षण गरेका थिए ।
नेपाल चार्टड एकाउन्टेन संस्था ऐन -२०५३ को दफा ३४ (१३) विपरीत प्रचलित कानून अनुसार लेखा परीक्षकमा नियुक्त हुन आवश्यक रित पूरा भए/नभएको यकिन गरेरमात्र लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको महालेखाले बताएको छ ।
यसरी कानूनविपरीत लेखा परीक्षण स्वीकार गर्ने उपर कारवाही गर्न नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था र कानूनबमोजिम उपयुक्त आर्थिक वर्षहरूको लेखा परीक्षण गराउन सम्बन्धित संस्थाहरूलाई महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिएको छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले ती संस्थानले अब पुनः लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने र पुरानो लेखा परीक्षणलाई मान्यता दिन नमिल्ने बताए ।
त्यस्तै, नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान)का अधिकृत विपिनराज तिवारीले कानून विपरीत गतिविधि गर्ने संस्था तथा सीएमाथि अभ्यासको प्रमाणपत्र र सदस्यता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए ।
