Comments Add Comment

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई तलबभन्दा भत्ता दोब्बर, सुविधा नै १८ किसिमका !

सेवा अवधि बढाउने कसरत अलग्गै

११ साउन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीबीचको तलब अन्तरबारे समयसमयमा चर्चा सुनिने गरेकै छ । यसमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले पनि बेला बेलामा चासो दिने गरेको पाइन्छ । तर, यो समस्या राष्ट्र बैंकमा समेत रहेको सुन्दा धेरैलाई अविश्वास लाग्न सक्ला ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी सञ्चय कोष, औषधि उपचार कोष, उपदान कोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषका अलावा १४ किसिमका भत्ता दिने गरिएको छ ।

यसमा ७ किसिमका भत्ता सबै कर्मचारीले पाउने गरेका छन् भने बाँकी ७ किसिमका भत्ता भने विशेष समूहका कर्मचारीहरुले पाउने गरेका छन् ।

यस्ता भत्ता र प्रोत्साहन वापतको खर्च तलब खर्चको अनुपातमा १ सय ९५ प्रतिशत हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तलब बाहेक १ अर्ब १० करोड अन्य भत्ता तथा प्रोत्साहनको निम्ति खर्च भएको बैंकले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा जानकारी दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०७२/७३ को प्रतिवेदन अनुसार बैंक सेवा १ हजार ९७ र प्राविधिकमा १ सय ३२ गरि कुल १ हजार २ सय २९ कर्मचारी रहेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले साधारण, प्रशासनिक खर्च र प्रोभिजन शीर्षकमा कुल ७ अर्ब १९ करोड खर्च भएको देखाएको छ । कर्मचारीको भत्ता र प्रात्साहन वापत मात्रै बैंकले कुल प्रशासनिक लगायतको खर्चको १५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकमा आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थामा कमजोर रहेको देखाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्र बैंकमा भत्ताका नाममा मौलाएको सुविधाबारे खुलासा गरेको छ ।

परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको तलबको तुलनामा भत्ता दोब्बर रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

सेवा अवधि बढाउने कसरत अलग्गै

राष्ट्र बैंकमा जनशक्ति व्यवस्थापन चुस्त हुन नसकिरहेको प्रतिवेदनहरु आइरहँदा कायम कर्मचारीहरुको सेवा अवधि बढाउने कसरतहरु पनि भइरहेका छन् ।

यसअघि उमेर हद (५८ वर्ष) र ३० वर्षे सेवा अवधि दुवै रहेकोमा कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधन गरेर पुन: ५८ वर्षे उमेर हद मात्र कायम गर्न लागि परेको भन्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियनहरु आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् ।

उमेर हद कायम भएमा हाल आवकाश पाउने अवस्थामा रहेकाहरुको ५ वर्षसम्म कार्यकाल लम्बिने भएकोले यसलाई लागु गर्ने प्रयासमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु नै लागेको भन्दै कर्मचारी युनियनहरुले विरोध गर्न थालेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले यसको लागि बैंकका सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा अलग्गै समिति बनाएका छन् । यसमा अध्ययन गर्न समिति बनाइएको बताइएको छ । सन् २००१ मा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

अप्रिल २०१६ मा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को प्रतिवेदनले त्यससमय पनि २ सय २५ जना कर्मचारी बढी रहेको उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले यसैको अध्ययनको लागि मात्रै पटक पटक समितिहरु बनाउँदै आएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment